महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मध्य प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा जया ठाकूर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून शिवसेनेतून बंड केलेल्या सर्व आमदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. अशा आमदारांना पाच वर्षे निवडणूक लढवू न देण्याचे निर्देश द्यावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. जया ठाकूर यांनी शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या सद्यस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत आणि म्हटले की, आमदारांचे पक्षांतर हे घटनाबाह्य आहे कारण त्यांची संख्या दोन तृतीयांशपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती चव्हाट्यावर आली असताना, भूतकाळात सत्ताधारी पक्षांमध्ये फूट पडली तेव्हा न्यायालयांनी दिलेल्या कायदेशीर निर्णयांचा आढावा घेतला असता महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर शिवसेना आमदारांनी पक्षाविरुद्ध बंडखोरी करुन प्रमुख राजकीय संघटनांना गोंधळात टाकले आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या अनेक वर्षांतील अनेक निकालांमध्ये म्हटले आहे की सत्तेत कोण टिकेल हे ठरवण्यासाठी विश्वास दर्शक ठराव हा एकमेव मार्ग आहे. मात्र राज्यपालाचे अधिकार, बंडखोर आमदारांना शिक्षा आणि पक्षांतर विरोधी कायद्याची व्याप्ती यासह काही मोठे कायदेशीर आणि राजकीय मुद्दे अद्याप अनुत्तरीत आहेत आणि सुप्रीम कोर्टासमोर प्रलंबित आहेत. झारखंड सुप्रीम कोर्टाने २००५ मध्ये झारखंड सरकारला तात्काळ विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याच्या आदेश दिला होता. त्यावेळी भाजपाने बहुमताचा दावा केला असतानाही तत्कालीन राज्यपालांनी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे नेते शिबू सोरेन यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवल्याचा आरोप करणारी याचिका भाजपाकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. राज्यपालांनी एका कनिष्ठ आमदाराची हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली होती, ज्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला होता. भाजपाचे अर्जुन मुंडा आणि अजय कुमार झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने म्हटले होते की झारखंड विधानसभेचे अधिवेशन १० मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते, जिथे आमदारांनी शपथ घेणे अपेक्षित होते. न्यायालयाने ११ मार्च रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे निर्देश दिले. अरुणाचल प्रदेश २०१६ च्या नबाम रेबिया प्रकरणात, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने बंडखोर आमदार आणि राज्यपालांची भूमिका ऐकून घेतली होती. या प्रकरणात, ४७ पैकी २१ सत्ताधारी काँग्रेस आमदारांनी राज्यपालांशी संपर्क साधून दावा केला होता की त्यांनी विद्यमान मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांना पाठिंबा न दिल्याने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात आहे. काँग्रेसने या आमदारांवर शिस्तभंगाची आणि अपात्रतेची कारवाई सुरू केली होती. तत्कालीन राज्यपालांनी याची माहिती दिल्यानंतर विधानसभेचे अधिवेशन बोलावून विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना हटवण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीशिवाय अजेंड्याचा भाग असेल असे आदेश दिले होते. या निर्णयांना न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय घोडेबाजी आणि राजकीय हेराफेरीपासून दूर राहावे. राजकीय पक्षाचा नेता कोण असावा किंवा नसावा हा एक राजकीय प्रश्न आहे, जो राजकीय पक्षांनी खाजगीरित्या हाताळला पाहिजे आणि सोडवला पाहिजे. राज्यपालांनी ना विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यासाठी बोलावले ना त्यांनी सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची गरजही विचारात घेतली, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालयाने विधानसभेचे अधिवेशन तहकूब करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्यपालांनी दिलेले आदेश बाजूला ठेवून तत्कालीन सभापतींना त्यांच्या पदावरून हटवण्याचा ठराव मांडला. गोवा २०१७च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. भाजपा लहान पक्षांच्या पाठिंब्याचा दावा करत असले तरी ते भाजपाला पाठिंबा देत नसल्याचा काँग्रेसचा युक्तिवाद होता. काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २४ तासांत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे निर्देश दिले होते. कर्नाटक २०१८ मध्ये कर्नाटकातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. विधानसभेच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी भाजपाच्या बीएस येडियुरप्पा यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केले होते आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी त्यांना १५ दिवसांचा अवधी दिला होता. काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि दावा केला होता की विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याला विलंब झाल्यामुळे घोडे बाजार आणि भ्रष्टाचार होईल. या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी न्यायालयात मध्यरात्री सुनावणी झाली. त्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने तातडीने विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले आहे की विधानसभेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी अद्याप संविधानाच्या अनुसूची III मध्ये निर्दिष्ट शपथ घेण्यात आलेली नाही आणि विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवड होणे बाकी आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात असेही म्हटले आहे की अशा प्रकरणात, सरकार स्थापनेसाठी प्रतिवादी क्रमांक ३ (येडियुरप्पा) यांना आमंत्रित करण्याची राज्यपालांची कृती कायद्याने वैध होती की नाही हे ठरवण्यासाठी सविस्तर सुनावणी आवश्यक आहे. यास बराच वेळ लागू शकतो आणि अंतिम निर्णय ताबडतोब देता येत नसल्यामुळे, आम्ही एक किंवा दुसर्‍या गटातील बहुमताची खात्री करण्यासाठी तत्काळ आणि कोणताही विलंब न लावता विश्वासदर्शक ठराव मांडणे योग्य समजतो. राज्यपालांच्या कृतींच्या कायदेशीरतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे आणि न्यायालयाने १९ मे २०१८ रोजी विश्वासदर्शक ठराव थेट व्हिडिओग्राफीद्वारे करण्याचे आदेश दिल्यापासून या प्रकरणाची सुनावणी झालेली नाही. महाराष्ट्र महाराष्ट्रात सध्याचे महाविकास आघाडीचे सरकार राजकीय डावपेचांनी २०१९ मध्ये सत्तेवर आले. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीही झाली. निवडणूक निकालानंतर भाजपा-शिवसेना युती तुटली. यानंतर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी सर्वप्रथम भाजपाला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावले होते. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि काँग्रेस यांच्यात चर्चेतून महाविकास आघाडी तयार झाली. राज्यपालांनी भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित केले तेव्हा, राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्यासाठी शिवसेनेने तात्काळ विश्वासदर्शक ठरावासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणाची विशेष सुनावणी झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २४ तासांच्या आत विश्वासदर्शक घेण्याचे आदेश दिले.
