नोकरी करणासाठी सॅलरी स्लिप हा अत्यंत महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. सॅलरी स्लिपला पे स्लिप किंवा सॅलरी स्टेटमेंट असेही म्हणतात. तुम्ही कंपनीत कर्मचारी आहात याचा हा पुरावा असतो. संघटित क्षेत्रातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याची सॅलरी स्लिप असावी. सॅलरी स्लिप ही अनेक ठिकाणी उपयुक्त असते. पगारदार व्यक्तींना त्यांच्या कंपनीकडून ठराविक तारखेला वेळोवेळी पगार मिळतो. एकूण पगारामध्ये मूळ वेतन, भत्ते, वजावट, कर, कर्मचारी तपशील इत्यादींची माहिती दिलेली असते.

मासिक पगाराचा संपूर्ण हिशेब

loksatta chaturang The main cause of new and old generation disputes is the mode of spending
सांधा बदलताना: ‘अर्थ’पूर्ण भासे मज हा..
Mumbai road mastic, Mumbai potholes road,
मुंबई : खड्ड्यांना ‘मास्टिक’ची मलमपट्टी, प्रयोगांना सोडचिठ्ठी देत नव्या प्रशासनाचे जुन्या पद्धतीलाच प्राधान्य
Bail
अयोग्य स्पर्श केल्याने महिलेकडून एकाची हत्या; तीन वर्षांचा कारावास भोगल्यानंतर कोर्ट म्हणतं, “स्वसंरक्षणार्थ…”
loksatta analysis 30 Indians promised high paying jobs in thailand duped into scams in laos
विश्लेषण: थायलंडमध्ये नोकरीचे आश्वासन… लाओसमध्ये बेकायदा रवानगी… ३० भारतीय तरुणांची कशी झाली सुटका?

सॅलरी स्लिप मासिक आधारावर तयार केली जाते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याला दर महिन्याला मिळणाऱ्या पगाराचा संपूर्ण हिशेब त्यात देण्यात आलेला असतो. मूळ वेतन, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, पीएफ कपात, व्हीपीएफ, विमा, मासिक आधारावर कर्मचार्‍याच्या पगारातून दरमहा काही पैसे कापले गेले तर, व्यावसायिक कर कपात, टीडीएस कपात इ. एवढेच नाही तर तुमचा पगार कोणत्याही महिन्यात कमी असेल तर ही स्लिप पाहून किती दिवसांचा पगार कापला गेला आहे हे कळू शकते.

सॅलरी स्लिपचे घटक

उत्पन्न:

सॅलरी स्लिपच्या उत्पन्नाच्या भागामध्ये मूळ वेतन आणि भत्ते असतात.

मूळ वेतन

हा पगाराचा मूलभूत घटक आहे. हे वेतनाच्या ३५-५० टक्के असते. हे पगाराच्या इतर घटकांचा आधार बनते. मूळ पगार ही रक्कम कर्मचार्‍याला अतिरिक्त रक्कम जोडण्यापूर्वी किंवा देयके कापण्यापूर्वी मिळते. यात बोनस, ओव्हरटाइम वेतन किंवा कोणत्याही प्रकारची भरपाई समाविष्ट नसतो.

महागाई भत्ता (डीए)

महागाई भत्ता काही कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या राहणीमानाच्या खर्चात झालेल्या वाढीची भरपाई करण्यासाठी देतात. हा भत्ता देण्यामागचा त्यांचा उद्देश वाढत्या महागाईचा प्रभाव कमी करणे हा आहे. हे सामान्यतः मूळ पगाराची निश्चित टक्केवारी म्हणून दिले जाते. प्राप्तिकर कायद्यानुसार, प्राप्त झालेल्या डीएच्या संपूर्ण रकमेवर कर लागू होतो आणि आयकर विवरणपत्र भरताना त्याचा खुलासा करावा लागतो.

घरभाडे भत्ता (एचआरए)

एचआरए हा एक प्रकारचा भत्ता आहे जो कंपनी त्याच्या कर्मचाऱ्यांना पुरवतो. हे मुळात घराच्या भाड्यासाठी कर्मचाऱ्यांना दिले जाते.

वाहतूक भत्ता

घर ते ऑफिस आणि ऑफिस ते घर प्रवासासाठी दरमहा १,६००. (रु. १९,२०० प्रतिवर्ष) प्रदान केले जातात. यावरील कोणत्याही खर्चावर कर आकारला जातो.

वैद्यकीय भत्ता

हा कर्मचारी किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्य आजारी पडल्यावर केलेल्या वैद्यकीय खर्चासाठी कंपनीने दिलेला भत्ता आहे. जर रक्कम १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर कर आकारला जातो.

विशेष भत्ता

कर्मचार्‍याला कलम १४(१) अंतर्गत विहित केलेल्या कर्तव्याच्या कामगिरीवर विशेष भत्ता दिला जातो. सहसा कर्मचाऱ्यांना चांगले काम करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी दिले जाते. तसेच, हे भत्ते कंपनीनुसार बदलतात. विशेष भत्ते १०० टक्के करपात्र आहेत.

सॅलरी स्लिपमधील कपात

व्यावसायिक कर

एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्यासाठी राज्य सरकारकडून हा कर आकारला जातो. या करांतर्गत वर्षाला कमाल २,५०० रु. रक्कम भरावी लागते. ही रक्कम तुमच्या मासिक उत्पन्नावर आणि तुम्ही ज्या राज्यात काम करता त्यावर देखील अवलंबून असते. भारतातील प्रत्येक राज्यात व्यावसायिक कर लागू नाही आणि तो लागू असलेल्या राज्यानुसार बदलू शकतो.

टीडीएस

टीडीएस किंवा टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स, हा आयकर आहे. ही रक्कम आयकर विभागाच्या वतीने कंपनी कापून घेते. हे कर्मचार्‍यांच्या एकूण टॅक्स स्लॅबवर आधारित आहे. इक्विटी फंड, इक्विटी-लिंक्ड सेव्हिंग स्कीम, पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (पीपीएफ), नॅशनल पेन्शन स्कीम (एनपीएस) आणि टॅक्स सेव्हिंग फिक्स डिपॉझिट्स यांसारख्या कर-सवलतीच्या गुंतवणुकीत गुंतवणूक करून हे कमी करता येते. हे सॅलरी स्लिपच्या कपातीच्या बाजूला दिसते. एखादी व्यक्ती म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करू शकते, कंपनीला गुंतवणुकीचा पुरावा सादर करू शकतो आणि डीटीएस परताव्यावर दावा करू शकतो.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ)

भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या कालावधीसाठी निधी जमा करणे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना याचे संचालन करते. पीएफ योजनेअंतर्गत, सर्व पगारदार व्यक्तींना त्यांच्या निवृत्तीनंतर आर्थिक लाभ दिला जातो. तुम्ही नोकरी सुरू करता तेव्हा, तुम्ही आणि तुमची कंपनी दोघांनाही दरमहा समान रक्कम द्यावी लागते जी तुमच्या मूळ पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या १२ टक्के असते.