पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच नॅशनल इंटेलिजन्स ग्रिड (NATGRID) ची सुरुवात करू शकतात. भारताच्या दहशतवादविरोधी क्षमता वाढवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरवणे हे NATGRID चे उद्दिष्ट आहे. अहवालांनुसार, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसच्या अंतिम सिंक्रोनायझेशनची चाचणी सुरू आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी करोना महामारीमुळे NATGRID लाँच होण्यास उशीर झाला आहे पण लवकरच तो लॉन्च केला जाईल असे सांगितले होते. करोना नसता तर, पंतप्रधानांनी देशाला NATGRID समर्पित केले असते. मला आशा आहे की पंतप्रधान काही दिवसांत NATGRID देशाला समर्पित करतील असे शाह यांनी एका कार्यक्रमात म्हटले होते. NATGRID म्हणजे काय? NATGRID दहशतवाद, आर्थिक गुन्हे इत्यादी घटनांची माहिती साध्या आणि सुरक्षित डेटाबेसच्या रूपात साठवू शकते. याद्वारे, संशयितांचा रिअल टाइममध्ये सहज माग काढता येईल आणि दहशतवादी हल्ले रोखता येतील. यामुळे इमिग्रेशन, बँकिंग, हवाई आणि रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित होईल असा दावा केला जातो आहे. २००८च्या मुंबई हल्ल्यानंतर सुरक्षा संस्थांकडे सद्यास्थितीतील गंभीर माहिती मिळवण्यासाठी कोणतीही साधने नव्हती. तेव्हापासून NATGRID सारख्या तंत्रज्ञानाची गरज भासू लागली. NATGRID कसे काम करते? वृत्तसंस्था पीटीआयच्या अहवालानुसार, सुरुवातीला १० सरकारी संस्था आणि २१ सर्व्हिस प्रोवाइडर्सना NATGRID शी जोडण्याची योजना आहे. त्यानंतरच्या टप्प्यांत सुमारे ९५० संस्था त्याच्याशी जोडल्या जातील. या माहिती स्त्रोतांमध्ये इमिग्रेशन, बँकिंग, आर्थिक व्यवहार, दूरसंचार यांचा समावेश असेल. आयकर विभाग NATGRID अंतर्गत १० तपासनीस आणि गुप्तचर संस्थेसोबत पॅन आणि बँक तपशील देईल. NATGRID मध्ये कोणाला प्रवेश असेल? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय), महसूल गुप्तचर संचालनालय (डीआरआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी), कॅबिनेट सचिवालय, गुप्तचर ब्यूरो (आयबी), जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालय, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), फायनान्शिअल इंटेलिजन्स युनिट आणि नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी (NIA) सारख्या संस्थांना NATGRID मध्ये प्रवेश असेल. 26/11 नंतर NATGRID ची निर्मिती करण्याची गरज का लागली? २००८च्या मुंबई दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सुरक्षा आणि गुप्तचर संस्थांना NATGRID ची गरज निर्माण झाली. या वेळेपर्यंत एजन्सीकडे रिअल टाइम ट्रॅकिंगचा कोणताही मार्ग नव्हता. ही कमतरता दूर करण्यासाठी, सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीने ८ एप्रिल २०१० रोजी ३४०० कोटी रुपयांच्या NATGRID प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती, पण २०१२ नंतर त्याचे काम मंदावले. नंतर, मोदी सरकारने त्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी निर्देश जारी केले.
