सिद्धार्थ खांडेकर अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्ह बुधवारी रात्री व्याजदरांत ०.७५ टक्के वाढ केली. फेडकडून व्याजदरवाढ गृहित धरली जात असली, तरी पाऊण टक्का वाढीमुळे अनेकांना धक्का बसला. १९९४नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात व्याजदरवाढ तेथे करण्यात आली. या निर्णयामागील कारण काय, अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मंदीच्या दिशेने घरंगळत चालली आहे का, व्याजदरवाढीचा भारतावर काय परिणाम संभवतो, याविषयीचे हे स्वैर विश्लेषण. व्याजदरवाढीचे कारण काय? सर्वसाधारणपणे मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात वाढ एकाच उद्देशाने केली जाते - चलनवाढ नियंत्रण. फेडरल रिझर्व्हनेही व्याजदरांमध्ये वाढ करून अर्थव्यवस्थेमधील चलन तरलता घटवण्यासाठी हेच कारण दिले आहे. २८ वर्षांतील ही सर्वांत मोठी व्याजदरवाढ करावी लागली, कारण अमेरिकी चलनवाढही ८.६ टक्के अशी ४० वर्षांतल्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. वीज, गॅसोलिन, डेअरी, भाजीपाला, मांस यांच्या अनियंत्रित दरवाढीमुळे ही परिस्थिती ओढवली. हे प्रमाण २ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे फेडरल रिझर्व्हचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे जूनअखेरीस आणखी जवळपास पाऊण टक्का व्याजदरवाढ करण्याचे संकेत फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी दिले आहेत. अमेरिकेत विक्रमी चलनवाढ कशामुळे झाली? कोविड-१९ महासाथीने लादलेल्या टाळेबंदी, संचारबंदीतून सावरण्यास इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांप्रमाणे अमेरिकेसही विलंब लागला. या संकटातून सावरून पूर्वपदावर येत असताना प्रथम युक्रेन युद्ध आणि पाठोपाठ चीनमध्ये प्रमुख शहरांत नव्याने टाळेबंदी लागू केल्यामुळे पुरवठा साखळी अजूनही पूर्वपदावर आलेलीच नाही. धान्य, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यांत्रिकी, परदेशी विद्यार्थी आणि स्थलांतरित कुशल कामगार या घटकांवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. रोजगाराची उपलब्धता आणि बेरोजगारीचा दर या दोेन्ही आघाड्यांवर समाधानकारक स्थिती असली, तरी क्रयशक्ती म्हणावी तशी वाढलेली नाही. शिवाय कोविड मंदीवर उतारा म्हणून अमेरिकेच्या सरकारने लाखो डॉलर व्यवस्थेत ओतले, त्यामुळेही चलनवाढ भडकली. ही मंदीची लक्षणे मानली जात आहेत का? आटोक्यातले व्याजदर हे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेचे ठळक लक्षण मानले जायचे. घरे, वाहने, उद्योगांसाठीचे कर्ज सहज आणि स्वस्त दरात उपलब्ध होत असे, ती परिस्थिती आता पालटेल. व्याजदर वाढू लागल्यामुळे कर्जे महाग होतील. त्यामुळे ती घेण्याचा कलही ओसरेल. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल, असे विश्लेषकांना वाटते. उद्योगक्षेत्राकडून व्यवसायवृद्धीसाठी कर्जे घेणे कमी झाले, की त्याच्या पुढील टप्पा कामगार भरती गोठवणूक आणि नंतर कामगार कपातीचा असेल. येत्या काही महिन्यांत चलनवाढ निर्मूलन हेच फेडरल रिझर्व्हचे उद्दिष्ट असेल त्यामुळे व्याजदर चढेच राहतील. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी मात्र हा टप्पा राजकीयदृष्ट्या कसोटीचा ठरेल, कारण याच काळात तेथे मध्यावधी निवडणुका होतील. त्यातून अमेरिकी काँग्रेसमधील पक्षीय बलाबल नव्याने आखले जाणार असल्यामुळे बेरोजगारी आणि महाग कर्जे या निवडणुकांमध्ये कळीचा मुद्दा ठरू शकतो. भारतावर या व्याजदरवाढीचा काय परिणाम संभवतो? ताज्या व्याजदरवाढीमुळे अमेरिकेतील रोखे व इतर गुंतवणुकीवरील परतावा वाढणार असल्यामुळे भारतीय रोखे आणि भांडवल बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांकडून अधिक प्रमाणात निर्गुंतवणूक आणि निर्गमन संभवते. अमेरिकेतील व्याजदर बराच काळ ० ते २ टक्क्यांमध्ये स्थिरावले होते. भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये ते तुलनेने अधिक होते. ही परिस्थिती आता पालटू लागली आहे. याशिवाय डॉलररूपातील निर्गुंतवणूक वाढू लागल्यामुळे त्या चलनाच्या तुलनेत रुपया आणखी कोसळू शकतो. जानेवारीत जवळपास ७४.२५ रुपये असलेले प्रतिडॉलर मूल्य जूनच्या मध्यावर ७८.१७पर्यंत घसरले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांनी २०२१मध्ये भारतात २५,७५२ कोटी रुपये नव्याने गुंतवले होते. त्या तुलनेत २०२२मध्ये पहिल्या पाच महिन्यांतच जवळपास १.९२ लाख कोटी रुपये गुुंतवणूकदारांनी काढून घेतले आहेत! ही निर्गुंतवणूक अजूनही कायम राहील. जगभरच्या मध्यवर्ती बँकांनी महागाई कमी करण्यासाठी व्यादरवाढीचा मार्ग अनुसरल्यामुळे चलन तरलतेशी निगडित संपन्नता काही काळ आक्रसली जाईल हे नक्की. कोविड, युक्रेन युद्ध यांच्यापाठोपाठ हा तिसरा धक्का पचवण्याची इच्छाशक्ती आणि तयारी या बँका आणि सरकारांनाही दाखवावी लागेल.
