अभिजीत ताम्हणे abhijit.tamhane@expressindia.com ‘अयोध्या तो झांकी है.. काशी मथुरा बाकी है’ ही भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य लालकृष्ण अडवाणी हे भाजपचे पक्षाध्यक्ष होते तेव्हाच्या काळातली घोषणा अनेकांना आठवत असेल. ती निव्वळ राजकीय घोषणा असल्याचे तेव्हा अनेकांना वाटे. १९९१ मध्ये भारतीय संसदेने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायदा-१९९१’ हा कायदा संमत केला होता आणि ११ जुलै १९९१ पासून तो अमलात आहे. अयोध्येखेरीज अन्य धर्मस्थळांचे वाद उकरून काढणे या कायद्यामुळे अशक्यप्राय बनले. २०१४ नंतर ती घोषणा कोणाही केंद्रीय नेत्याने दिलेली नाही. उलट कायदा हातात न घेता, कोणतीही मोडतोड न करता, न्यायालयीन मार्गानेच ‘रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद वादा’सारखा वादग्रस्त विषय कसा सोडवता येतो हे २०१४ नंतरच (९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि विद्यमान राज्यसभा सदस्य न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निवाडय़ामुळे) दिसून आलेले आहे. मात्र या निकालानंतर ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायद्या‘च्या वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायदा’ काय आहे? अवघ्या दोन पानांचा हा कायदा, भारतातील सर्वच धर्म वा पंथांच्या पूजा/ उपासना स्थळांबाबत १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी होती, तशीच स्थिती ठेवण्याचे बंधन राज्ययंत्रणा आणि नागरिकांवर घालतो, तसेच हे बंधन मोडणाऱ्यांना तीन वर्षांची कैद, या गुन्ह्याला मदत करणाऱ्यांनाही शिक्षा, अशी तरतूद करतो. या दृष्टीने या कायद्याच्या एकंदर आठ कलमांपैकी कलम ४, ५ व ६ महत्त्वाची आहेत. कलम ४ हे १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी पूजा/प्रार्थना स्थळांचे धार्मिक स्वरूप जसे होते त्यांत बदल करण्याबाबतचे कोणतेही खटले नव्याने दाखल करून घेण्यास न्यायालयांना मनाई करते. त्यामुळे हे कलम, या कायद्याचा प्राण आहे. असे काही खटले जर हा कायदा अमलात येण्याच्या (म्हणजे ११ जुलै १९९१ या तारखेच्या ) आधीपासूनच रेंगाळलेले असतील, तर मात्र ते तसेच राहतील असे याच कलमाचे उपकलम (२) नमूद करते. मात्र पुरातत्त्व खात्याद्वारे ‘संरक्षित वास्तूं’ना वरील तरतुदी लागू होणार नसल्याचा खुलासा कलम ४ (३)(१) मध्ये आहे. अयोध्या खटल्याशी या कायद्याचा काय संबंध? सरकारने अयोध्येतील तत्कालीन बाबरी मशीद- रामजन्मभूमी वादाची दखल घेऊनच ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायदा-१९९१’ हा कायदा केला हे उघडच आहे, परंतु या कायद्याच्या कलम (४)(२) नुसार अयोध्येबाबतचा खटला ‘पुढे सुरू’ राहिला असताच, हेही उघड आहे. असे असताना, याच कायद्याचे कलम (५) अत्यंत स्पष्टपणे रामजन्मभूमी खटल्याचा उल्लेख करून, ‘त्या प्रकरणास या कायद्याची कलमे लागू होणार नाहीत’ असा खुलासा करते. त्यानुसार अयोध्येतील रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद जमिनीच्या मालकीहक्काचा वाद २०१९ पर्यंत विविध न्यायालयांत सुरूच होता, पण ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या ‘रामजन्मभूमी निवाडय़ा’मध्ये या कायद्याचे कौतुकच केलेले आढळते. कौतुक केले म्हणजे काय? कोणी केले ते? ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायदा-१९९१’चा उल्लेख अयोध्या वादाच्या निकालपत्रामध्ये करण्यावर न थांबता, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण तसेच न्या. एस. अब्दुल नझीर यांनी या कायद्याचे महत्त्व विशद केले होते. ‘हा कायदा म्हणजे भारतीय समाजाच्या धर्मनिरपेक्ष वैशिष्टय़ाचे रक्षण करण्यासाठीचे सांसदीय अवजार आहे, आणि ते (धर्मनिरपेक्षता) राज्यघटनेचे एक मूलभूत अंग आहे’ असे शब्द निकालपत्रात आहेत, यालाच कौतुकोद्गार म्हटले जाते. मग वाद काय? या कायद्याविषयीचा वाद प्रामुख्याने ज्ञानवापी मशीद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मशिदीच्या वादाशी १९९१ पासूनच जुळला आहे. त्या वर्षी मशिदीच्या जागेवर ताबा सांगणारा कज्जा ‘स्वयंभू ज्योतिर्लिग भगवान विश्वेश्वर’ यांच्या वतीने, वाराणसी जिल्हा न्यायालयात ‘१९९१ मध्ये’ (महिना वा तारीख कोठेही नमूद नाही) दाखल करण्यात आला. त्यावर या मशिदीची व्यवस्था पाहणाऱ्या ‘अंजुमने इंतेज़ामिया मस्जिद’ समितीने १९९८ मध्ये ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायद्या’च्या आधारावर आक्षेप घेतला. पुढे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या कार्यकाळात या कायद्याच्या वैधतेवर आक्षेप नोंदवणारी याचिका सादर झाली. ‘विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ ट्रस्ट’ ही नोंदणीकृत संस्था प्रमुख याचिकादार होती आणि ‘या कायद्यामुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व १५ (१), २५ व २६ तसेच २९(१) यांचा भंग होतो असे या याचिकेचे म्हणणे होते, तर पुढे भाजपचे दिल्लीतील स्थानिक नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी, अनुच्छेद ३२ आणि २२६ नुसार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांना सरकारला जाब विचारण्याची असलेली मुभाच हा कायदा संकुचित करतो, असे म्हटले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश बोबडे यांनी यावर केंद्र सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी मार्च २०२१ मध्ये नोटीस बजावली. त्यावर सरकारचे उत्तर काय होते याची नोंद कोठल्याही कायदेविषयक संकेतस्थळावर अथवा वृत्त-संकेतस्थळावर आढळत नाही. त्यामुळे हा कायदा अद्याप वादग्रस्त आहे. कायदा अवैध ठरणार का? हा कायदा अद्याप अमलात असतानाही ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणाचा घाट घातला जातो, स्थानिक न्यायालय परवानगी देते, मग परिसर प्रतिबंधित करण्याचा आदेशही येतो .. हे सारे होतेच कसे, या घटनाक्रमाचा गुंता सोडविण्याचे काम सध्या सर्वोच्च न्यायालय करते आहे. मात्र पुढे काय होणार, यासाठी (१) मशिदीविषयीचा खटला कधी गुदरला याची तारीख (२) सरकारने न्या. बोबडे यांच्या आदेशानुसार या कायद्याबद्दल कळवलेली भूमिका, (३) न्यायालयीन युक्तिवादांची दिशा हे महत्त्वाचे ठरेल.
