अभिजीत ताम्हणे abhijit.tamhane@expressindia.com

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘अयोध्या तो झांकी है.. काशी मथुरा बाकी है’ ही भाजपच्या मार्गदर्शक मंडळाचे सदस्य लालकृष्ण अडवाणी हे भाजपचे पक्षाध्यक्ष होते तेव्हाच्या काळातली घोषणा अनेकांना आठवत असेल. ती निव्वळ राजकीय घोषणा असल्याचे तेव्हा अनेकांना वाटे. १९९१ मध्ये भारतीय संसदेने ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ अर्थात ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायदा-१९९१’ हा कायदा संमत केला होता आणि ११ जुलै १९९१ पासून तो अमलात आहे. अयोध्येखेरीज अन्य धर्मस्थळांचे वाद उकरून काढणे या कायद्यामुळे अशक्यप्राय बनले. २०१४ नंतर ती घोषणा कोणाही केंद्रीय नेत्याने दिलेली नाही. उलट कायदा हातात न घेता, कोणतीही मोडतोड न करता, न्यायालयीन मार्गानेच ‘रामजन्मभूमी- बाबरी मशीद वादा’सारखा वादग्रस्त विषय कसा सोडवता येतो हे २०१४ नंतरच (९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश आणि विद्यमान राज्यसभा सदस्य न्या. रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दिलेल्या निवाडय़ामुळे) दिसून आलेले आहे. मात्र या निकालानंतर ‘पूजा/ उपासना स्थळे कायद्या‘च्या वैधतेलाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Explained what is the places of worship act supreme court zws 70 print exp 0522
First published on: 18-05-2022 at 02:58 IST