युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली (UNGA) गुरुवारी किव्हच्या बाहेरील शहर बुचा येथील कथित युद्ध गुन्ह्यांवर जागतिक प्रतिसादाचा भाग म्हणून रशियाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित करण्याच्या मसुद्याच्या ठरावावर मतदान करणार होते. बुचा इथून रशियन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर तिथे ३०० हून अधिक नागरिकांचे मृतदेह सापडले आहेत. काय आहे ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, याचं काम कसं चालतं, याविषयी थोडक्यात जाणून घेऊयात.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद म्हणजे काय?
मानवाधिकार परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीतील एक आंतर-सरकारी संस्था आहे, जी जगभरातील मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणास बळकट करण्यासाठी जबाबदार आहे. मानवी हक्क उल्लंघनाच्या परिस्थितींबद्दल शिफारसी देखील करते आणि सर्व मानवी हक्क समस्या आणि परिस्थितींवर चर्चा करू शकते.




मानवाधिकार परिषदेचं कार्य काय आहे?
संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार आयोगाची जागा मानवाधिकार परिषदेने घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेने १५ मार्च २००६ साली या परिषदेची स्थापना केली आणि पहिलं अधिवेशन १९ ते ३० जून २००६ या कालावधीत झालं होतं.
परिषद मानवाधिकारांवरील पूर्वीच्या आयोगाने स्थापन केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष कार्यपद्धतींसह देखील कार्य करते, ज्यामध्ये विशेष प्रतिनिधी, स्वतंत्र तज्ञ आणि कार्य गट यांचा समावेश होतो जे विशिष्ट देशांमध्ये विषयासंबंधी समस्या किंवा मानवी हक्क परिस्थितींचे निरीक्षण, परीक्षण, सल्ला आणि अहवाल देतात.
परिषदेचं सदस्यत्व
स्वित्झर्लंडच्या जिनिव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र कार्यालयात बैठक होणारी परिषद, ४७ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रांनी बनलेली आहे जी UNGA मध्ये प्रत्यक्ष आणि गुप्त मतदानाद्वारे बहुमताने निवडून येतात. कौन्सिलच्या वेबसाईटनुसार, UNGA मानवाधिकारांच्या संवर्धन आणि संरक्षणासाठी उमेदवार राज्यांचे योगदान तसेच या संदर्भात त्यांची ऐच्छिक प्रतिज्ञा आणि वचनबद्धता विचारात घेते.
परिषदेचे सदस्यत्व न्याय्य भौगोलिक वितरणावर आधारित आहे. आफ्रिकन आणि आशिया-पॅसिफिक राज्यांमध्ये प्रत्येकी १३ जागा, लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन राज्यांमध्ये ८ जागा, पश्चिम युरोपीय आणि इतर राज्यांमध्ये ७ जागा आणि पूर्व युरोपीय राज्यांमध्ये ६ जागा आहेत.
सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. सलग दोनवेळा सदस्यत्व प्राप्त केल्यानंतर लगेचच पुन्हा निवडून येण्यास सदस्य पात्र नसतात. “परिषदेच्या सदस्यत्वासह उच्च मानवी हक्क मानकांचे पालन करण्याची जबाबदारी येते. मानवाधिकार परिषद तयार करण्यासाठी मार्च २००६ मध्ये ठराव ६०/२५१ स्वीकारला तेव्हा राज्यांनीच हा निकष लावला होता,” असं परिषद सांगते. हीच ती जबाबदारी आहे ज्यामुळे रशियाने युक्रेनमध्ये जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. रशियाचा परिषदेचा सदस्य म्हणून तीन वर्षांचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू झाला.
परिषदेचं नेतृत्व
कौन्सिलमध्ये पाच सदस्यीय ब्युरो आहे, ज्यामध्ये अध्यक्ष आणि चार उपाध्यक्ष असतात, प्रत्येक पाच प्रादेशिक गटांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करतात. कौन्सिलच्या वार्षिक चक्रानुसार ते प्रत्येकी एक वर्ष सेवा देतात.१६ व्या चक्राचे (२०२२) मानवी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष फेडेरिको विलेगस आहेत, जे UN आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अर्जेंटिनाचे कायमचे प्रतिनिधी आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांची २०२२ साठी मानवाधिकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.