निशांत सरवणकर धनादेश न वटल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या खटल्यात मुंबईतील दोन बांधकाम व्यावसायिकांना मार्च २०२१ मध्ये सहा महिने साध्या कैदेची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. मात्र करोनाचा काळ असल्यामुळे त्यांची रवानगी तुरुंगात झाली नव्हती. त्यांनी या शिक्षेला अपीलही केले नव्हते. अखेरीस मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने अलीकडे त्यांना अटक केली. धनादेश न वटल्याप्रकरणी शिक्षा होणे आणि प्रत्यक्ष तुरुंगवास घडणे हे तसे दुर्मीळ. कारण शिक्षा झाली तरी अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत अपील करण्याची मुभा असल्यामुळे लगेच तुरुंगवास घडत नव्हता वा संबंधिताला न वटलेल्या धनादेशाचे पैसेही मिळत नव्हते. धनादेश न वटल्यास काय करावे? कायद्यात काय तरतूद आहे? कुठे दाखल करावा खटला? या खटल्याचे पुढे काय होते? धनादेश न वटणे म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीने धनादेश जारी केल्यानंतर तो बँकेत जमा करणे आणि त्या धनादेशामध्ये नमूद केलेली रक्कम संबंधित खात्यात जमा झाली तर तो धनादेश वटला असे म्हणतात. मात्र धनादेशातील नमूद रक्कम बँक खात्यात जमा न झाल्यास या प्रक्रियेला धनादेश न वटणे असे म्हणतात. बँकेतील खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे धनादेश न वटल्यास तो फौजदारी गुन्हा आहे. फौजदारी गुन्हा का? धनादेश न वटणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. याबाबत निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेन्ट १८८१ असा कायदा आहे. या कायद्यामधील १३८ कलमानुसार धनादेश न वटणे हा फौजदारी आणि धनादेशातील रक्कम वसुलीसाठी दिवाणी गुन्हा असल्याचे नमूद आहे. या खटल्यात दोषी ठरल्यास संबंधितास कमाल दोन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा जारी केलेल्या धनादेशावरील रकमेच्या दुप्पट दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. धनादेश न वटल्यास. धनादेशावर नमूद असलेल्या तारखेच्या वैधतेनुसार बँकेत जमा केला आणि त्यानंतर धनादेश न वटल्यास ज्याला हा धनादेश जारी केला आहे ती व्यक्ती धनादेश न वटल्यापासून ३० दिवसांत नोटीस देऊन समोरच्या व्यक्तीकडे पैशाची मागणी करू शकते. ही नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत या धनादेशाची रक्कम संबंधिताने चुकती करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कायद्यातील तरतुदीनुसार खटला दाखल करता येते. न वटलेला धनादेश हा संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्यामुळे परत आल्याचा बँकेचा मेमो नोटिस वा खटला दाखल करण्यासाठी आवश्यक असतो. खात्यात पुरेशी रक्कम नसणे या व्यतिरिक्त अन्य कुठल्या कारणामुळे धनादेश वटला नसल्यास या कायद्याअंतर्गत तक्रार वा खटला दाखल करता येत नाही. तक्रार कशी करावी? धनादेश न वटल्याप्रकरणी नोटीस जारी केल्यानंतर १५ दिवसांत रक्कम न दिल्यास त्यानंतर कायदेशीर कारवाई करता येते. या कायद्याअंतर्गत तक्रारदाराला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करता येतो. धनादेश न वटल्याप्रकरणी दिलेल्या नोटिशीला १५ दिवस पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांत हा खटला दाखल करता येतो. धनादेश ज्या ठिकाणी जारी करण्यात आला आहे वा धनादेश न वटल्याचे ठिकाण वा नोटीस जारी करण्यात आलेले ठिकाण आदी ठिकाणी खटला दाखल करता येतो. शहरात असल्यास महानगर दंडाधिकारी तर शहराव्यतिरिक्त न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करता येतो. खटल्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक. धनादेश जारी करणाऱ्या व्यक्तीला दिलेली नोटीस, त्याला नोटीस मिळाल्याबाबतचा पुरावा, मूळ धनादेश, धनादेश न वटल्याप्रकरणी बँकेने दिलेला मेमो, कायदेशीरीत्या दिलेले कर्ज याबाबतचा पुरावा या बाबी या खटल्यात आवश्यक आहे. जर देणगी वा बक्षीस तसेच इतर बाबींसाठी धनादेश जारी केला असल्यास खटला दाखल करता येत नाही. गुन्हा नोंदविता येतो? न वठलेल्या धनादेशाप्रकरणी तो जारी करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० किंवा ४०६ नुसार फौजदारी तक्रारही करता येते. या व्यतिरिक्त निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यानुसार न्यायालयात खटला दाखल करता येतो. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीला अटकही होते. मात्र हा जामीनपात्र गुन्हा असल्यामुळे जामीन मिळतो. संबंधित व्यक्ती देश सोडून पळून जाऊ नये, यासाठी या प्रकरणात न्यायालयाकडून थेट शिक्षा दिली जाते. खटला कसा चालतो? तक्रारदाराला महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात जातीने हजर राहावे लागते. तक्रारदाराने दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य आढळल्यास धनादेश जारी करणाऱ्या व्यक्तीला समन्स काढले जाते. त्यानंतर संबंधित व्यक्ती हजर राहून तिच्यावरील आरोप मान्य करते वा अमान्य करते. जर ही तक्रार बचाव पक्षाला अमान्य झाली तर खटला सुरू होतो. बचाव पक्षाकडून समर्थनार्थ जबाब आणि पुरावे सादर केले जातात. दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर बचाव पक्ष दोषी आढळला तर मात्र न्यायालयाकडून थेट कैदेची शिक्षा सुनावली जाते. धनादेशामधील रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदाराला स्वतंत्रपणे दिवाणी खटला दाखल करावा लागतो. त्यासाठी धनादेशातील रकमेच्या वसुलीसाठी तक्रारदाराकडून कायदेशीर नोटीस जारी केली जाते. या कायद्यातील सुधारणा कोणती? निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायद्यात १४३ (अ) या कलमान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार फौजदारी खटला सुरू असताना बचावपक्षाला न वटलेल्या धनादेशाच्या रकमेच्या किमान २० टक्के रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. यापूर्वी ही तरतूद नव्हती. शिक्षा झाल्यानंतर ठोठावण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी काही काळ तुरुंगात काढावा लागतो. न वटलेल्या धनादेशाच्या रकमेसाठी दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करून धनादेश जारी करणाऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेवर टाच आणता येते. आकडेवारी काय सांगते? देशात ३० एप्रिल २०२२ अखेर ३३.४४ लाख खटले प्रलंबित आहेत. देशात दाखल असलेल्या एकूण फौजदारी खटल्यांपैकी न वटलेल्या धनादेशांप्रकरणी दाखल खटल्यांचे प्रमाण ८.८१ टक्के आहे. करोनाच्या पाच महिन्यांत प्रलंबित खटल्यांची संख्या सात लाखांनी वाढली. न वटलेल्या धनादेशांची आणि त्या अनुषंगाने दाखल खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. अनेकजण या खटल्यांना विलंब लागत असल्यामुळे न्यायालयात धावही घेत नाहीत. त्यामुळे या खटल्यामुळे शिक्षा होऊन प्रत्यक्ष तुरुंगवास होत असेल तर या कायद्याचा वचक निर्माण होईल, असे जाणकारांना वाटते. nishant.sarvankar@expressindia.com
