जयेश सामंत ठाणे जिल्हा हा शिवसेनेचा वर्षानुवर्षे बालेकिल्ला राहिला आहे. जिल्ह्यातील ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली या राजकीय दृष्ट्या नेहमीच प्रभावी राहिलेल्या शहरांमध्ये शिवसेनेने सलग काही दशके सत्ता मिळवली आहे. याशिवाय ग्रामीण ठाण्याची सत्ताही चार वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून शिवसेनेने मिळवली. शिवसेनेचा हा प्रभाव निर्विवाद राहिला असला तरी गेल्या काही वर्षांपासून भाजपनेही ठाणे जिल्ह्यात बस्तान बसविले आहे. विधानसभेच्या १८ पैकी सर्वाधिक ८ जागा भाजपच्या ताब्यात असून या आघाडीवर शिवसेनेलाही (५ जागा) या पक्षाने मागे टाकले आहे. एकनाथ शिंदे यांचे बंड आणि त्या माध्यमातून मिळालेल्या मुख्यमंत्रिपदाचा फायदा जिल्ह्यात भाजपलाच होईल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे बदललेल्या राजकीय घडामोडीत हा पक्ष ‘शत-प्रतिशत’ यशाचे स्वप्न पाहात असेल तर ते साहजिक म्हणावे लागेल. पण यांतून नवीन संंघर्ष समीकरणेही निर्माण होऊ शकतात का, याविषयी घेतलेला वेध. भाजपचा प्रभाव नेमका कोठे ? ठाणे जिल्ह्यात विधानसभेचे एकूण १८ मतदारसंघ आहेत. यापैकी ८ मतदारसंघात भाजपचे, ५ ठिकाणी शिवसेनेचे, २ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उर्वरित ३ जागांवर प्रत्येकी मनसे, समाजवादी पक्ष, अपक्ष असे आमदार निवडून आले आहेत. ठाणे शहर हा एकेकाळी शिवसेनेचा बालेकिल्ला मानला जात आहे. आजही या शहरात शिवसेनेला मानणारा मोठा मतदार आहे. तरीही २०१४ साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे संजय केळकर यांनी या मतदारसंघात शिवसेनेला धूळ चारली होती. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शिवसेनेने भगवा फडकविला असला तरी या भागातील विधानसभेच्या चारपैकी अवघ्या एका जागेवर शिवसेनेला विजय मिळवता आला आहे. डोंबिवली, कल्याण पूर्व येथे भाजपचे तर कल्याण ग्रामीण येथे मनसेचा आमदार आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण पट्ट्यातही भाजपची ताकद वाढल्याचे पहायला मिळते. मुरबाड पट्ट्यात किसन कथोरे तर भिवंडीत महेश चौगुले हे भाजपचे आमदार आहेत. ताकद वाढीचे नेमके कारण? ठाणे, डोंबिवली पट्ट्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मानणारा एक मोठा वर्ग वर्षानुवर्षे वास्तव्यास आहे. रामभाऊ म्हाळगी, राम कापसे अशा अभ्यासू खासदारांनी जुन्या ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. पुढे आनंद दिघे यांनी भाजपकडून हा मतदारसंघ अक्षरश: हिसकावून घेतला. प्रकाश परांजपे यांच्यासारख्या अभ्यासू खासदारास युतीच्या राजकारणात येथील मतदाराने सतत निवडून दिले. पुढे देशातील राजकीय समीकरणे जशी बदलू लागली तशी भाजपनेही या संपूर्ण पट्ट्यात आक्रमक राजकारण सुरू केले. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना ठाणे जिल्ह्यातील ठराविक नेत्यांमागे राष्ट्रवादीने आपली ताकद उभी केली होती. जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद वर्षानुवर्षे गणेश नाईक यांच्याकडे होते, तर ग्रामीण भागात किसन कथोरे आणि कपिल पाटील यांच्यासारखे दोन तगड्या नेत्यांना राष्ट्रवादीने बळ पुरविले होते. ठाण्यातून वसंत डावखरे, जितेंद्र आव्हाड यांनाही सत्तेची फळे चाखण्याची संधी राष्ट्रवादीने दिली. यापैकी आव्हाडांचा अपवाद वगळला तर इतर सर्व नेते भाजपवासी झाले आहेत. या नेत्यांच्या बळावर भाजपने जिल्ह्यात मोठी ताकद उभी केली आहे. शिंदे अधिक भाजप समीकरण कसे राहिले? शिवसेनेत बंड करून भाजपच्या साथीने मुख्यमंत्रिपद मिळविणारे एकनाथ शिंदे यांची यापुढील राजकीय दिशा कशी राहील, यावर जिल्ह्यात भाजप वाढीची गणिते मांडली जात आहे. ‘आम्ही शिवसेनेतच’ अशी भूमिका घेत शिंदे आणि समर्थकांनी या आघाडीवर संभ्रम कायम ठेवला असला तरी आगामी महापालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांना सामोरे जाताना शिंदेसेनेला ठोस असे चिन्हे घेऊन रिंगणात उतरावे लागेल हे तर स्पष्टच आहे. शिवसेनेच्या धनुष्यबाणावर हक्क सांगण्याचा प्रयत्नही शिंदे समर्थकांकडून केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील सत्ताबदलापुरते हे नाट्य मर्यादित राहण्याची शक्यता यामुळे अजिबात दिसत नाही. एकनाथ शिंदे यांना मिळालेले मुख्यमंत्रिपद आणि ठाणे जिल्ह्यात त्यांचा प्रभाव लक्षात घेतला तरी या जिल्ह्यात शिवसेनेचा एक मोठा मतदार आहे आणि आगामी निवडणुकांमध्ये या मतदाराची भूमिका काय राहील याविषयीची उत्सुकताही कायम आहे. त्यामुळे भविष्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शिंदे समर्थक कोणत्या चिन्हावर लढतात यावर भाजपचे ‘शत प्रतिशत’चे गणित ठरणार आहे. शिंदे यांनी सत्ताबदलात निर्णायक भूमिका बजाविली आणि त्यानंतर मुख्यमंत्रिपदही त्यांना मिळाल्याने जिल्ह्यातील भाजपचे स्थानिक नेते काहीसे गोंधळलेले दिसतात. मंत्रिमंडळात जिल्ह्यातील कुणाकुणाला स्थान मिळते यावरही बरेच अंदाज बांधले जाणार आहेत. आगामी काळात भाजप शिंदेसेनेच्या यांच्या आधाराने वाटचाल करेल की स्वत:चे अस्तित्व राखेल हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
