पॅसिफिक महासागरातील सोलोमन बेट या छोट्या बेटांच्या देशासोबत चीनने केलेल्या सुरक्षा करारामुळे खळबळ उडाली आहे. हा करार सार्वजनिक होताच अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने नाराजी व्यक्त केली आहे. पॅसिफिक क्षेत्रात आपली ताकद वाढवण्यासाठी चीन एका कमकुवत देशाला लक्ष्य करत असल्याचे या तीन देशांचे मत आहे. त्याच वेळी, सोलोमन बेटांवर शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा परस्पर फायदेशीर करार असल्याचा दावा चीनने केला आहे. सोलोमन बेटांची लोकसंख्या केवळ ६.८७ लाख आहे, जी गेल्या वर्षी चीनविरोधी निदर्शनांमुळे हिंसाचारात गुरफटली होती. असे असतानाही सोलोमनच्या नेत्यांनी चीनसोबत सुरक्षा करार केला आहे. चीन आणि सोलोमन बेटांनी या महिन्यात एक वादग्रस्त सुरक्षा करार अंतिम केला आहे. सोलोमन बेटांचे पंतप्रधान मनसेह सोगावरे यांनी बेटांच्या अंतर्गत सुरक्षा परिस्थिती हाताळण्यासाठी करार आवश्यक असल्याचे ठासून सांगितले. परंतु ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेसह पॅसिफिक देशांनी या कराराबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस गुप्तपणे या संदर्भात वाटाघाटी करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या बेटांवर चिनी लष्करी उपस्थिती पाहायला मिळू शकते. या कराराचे जगासाठी अनेक दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: अमेरिका आणि त्याच्या मित्र देशांना जोडणाऱ्या अनेक शिपिंग लेन या प्रदेशातून जातात. त्यामुळे अमेरिकेसह इतर देशांनी याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. सोलोमन बेटे महत्त्वाची का आहेत? सात लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्येसह, शेकडो बेटांची साखळी पॅसिफिक महासागरातील पापुआ न्यू गिनीजवळ स्थित आहे. हा प्रदेश राजकीयदृष्ट्या अस्थिर आहे जो पश्चिमात्य देश आणि चीन यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या राजनैतिक सत्ता संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे. येथील ग्वाडालकॅनाल बेटावरील होनियारा या राजधानीच्या शहरातच अमेरिका आणि जपानी सैन्यांमध्ये दुसऱ्या महायुद्धातील काही भीषण लढाया झाल्या होत्या. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात आणि २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीपर्यंत, अनेक सशस्त्र गटांमधील वांशिक अशांतता आणि लष्करी संघर्षाने हा देश व्यापला होता. शेवटी एक बंडखोरी झाली ज्याने सोगावरे यांना पहिल्यांदा सत्तेवर आणले. सोलोमन बेटे-चीन करारात काय आहे? कराराच्या लीक झालेल्या मसुद्यानुसार, चिनी युद्धनौकांना बेटांवर थांबण्याची परवानगी दिली जाईल. चीन आता सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी मदत करण्यासाठी सुरक्षा दल पाठविण्यास सक्षम असेल. "देशाच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यासाठी पोलिसांना योग्यरित्या सुसज्ज करून भविष्यातील कोणत्याही अस्थिरतेला तोंड देण्यासाठी आमची पोलिसांची क्षमता वाढवण्याचा आणि बळकट करण्याचा आमचा मानस आहे. या आशेने आम्हाला आमच्या कोणत्याही द्विपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थेची गरज भासणार नाही. हा करार आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांनुसार आहे," असे सोगवारे यांनी गेल्या आठवड्यात संसदेत स्पष्ट केले होते. चीन दीर्घकाळात देशात लष्करी तळ उभारण्याचा विचार करत असल्याचे आरोप त्यांनी फेटाळून लावले आहेत. सोलोमनसोबतच्या सुरक्षा करारात चीनने दाखवली ताकद ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अमेरिकेने या कराराला चीनचा नवा शक्तिप्रदर्शन असल्याचे म्हटले आहे. चीन-सोलोमन बेटांचा सुरक्षा करार या क्षेत्राच्या स्थिरतेला धोका आहे, असे तिन्ही देशांचे मत आहे. गेल्या महिन्यात या संदर्भातील कराराची प्रत ऑनलाइन लीक झाली होती. या कराराचा सर्वाधिक फटका ऑस्ट्रेलियाला बसण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे, चीनला सोलोमन बेटांवर लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी दिली जाईल, जो प्रशांत महासागराच्या परिसरात चीनचा पहिला लष्करी तळ असेल. हा करार थांबवण्याच्या अपेक्षेने त्यांनी आपले एक शिष्टमंडळ सोलोमन बेटांवर पाठवले होते. यावरून ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेच्या चिंतेचा अंदाज लावता येतो. चीनची कराराची घोषणा अमेरिकन शिष्टमंडळ सोलोमन बेटांवर दबाव आणू शकण्याआधीच चीनने मोठ्या थाटामाटात या करारावर स्वाक्षरी करण्याची घोषणा केली होती. अंतिम कराराचा तपशील जाहीर झाला नसला तरी, काही तज्ज्ञांचे असे मत आहे की यामुळे ऑस्ट्रेलियासमोर सुरक्षेची आव्हाने निर्माण होतील आणि अमेरिकेला यापासून धोका निर्माण होणार आहे. तर या करारामुळे सोलोमन बेटांच्या आणखी अस्थिरतेचा धोकाही वाढला आहे. चीनसोबतच्या संबंधांवरून या बेटावर यापूर्वीही मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला आहे. अशा परिस्थितीत सोलोमन बेटांवर हिंसाचार झाला तर त्याचा थेट परिणाम जवळच असलेल्या ऑस्ट्रेलियावर होणे स्वाभाविक आहे. चीनबाबत अमेरिका-ऑस्ट्रेलियाचे धोरण अस्पष्ट राजकीय आणि सुरक्षिततेच्या भीतीच्या पलीकडे, तज्ञ म्हणतात की परिस्थिती ही ऑस्ट्रेलिया आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना त्यांच्या धोरणांचे परीक्षण करण्याची संधी आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालण्यासाठी त्यांनी वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारण्याची गरज आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्री यांचे माजी मुख्य सल्लागार आणि सध्या ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटीमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे एमेरिटस प्रोफेसर ह्यू व्हाईट म्हणाले की, ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेला अजूनही चिनी सामर्थ्याच्या वास्तवाची जाणीव नाही. आपण त्याला कसे सामोरे जाणार आहोत याची त्यांना कल्पना नाही. कॅनबेरा आणि वॉशिंग्टन या दोघांनाही वाटतं की आपण चीनला कुठल्यातरी प्रकारे पळवून लावू शकतो आणि त्यांना त्यांच्या प्रदेशात परत पाठवू शकतो. करारात काय आहे याबद्दल सार्वजनिक तपशीलांचा अभाव केवळ सोलोमन बेटेच नाही तर उर्वरित देशांनासाठी चिंताजनक आहे. ऑस्ट्रेलियन थिंक टँक असलेल्या लोवी इन्स्टिट्यूटमधील पॅसिफिकमधील ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र धोरणावरील तज्ज्ञ मिहाई सोरा यांनी चिनी लष्करी तळाबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यांनी सोलोमन बेटांची तुलना जिबूतीशी केली, जिथे चीनच्या स्थापनेपासून लष्करी तळ आहे. चीनने जिबूतीशी असाच करार केला होता. परंतु नंतर तो नौदल तळ म्हणून विकसित झाला. सोलोमन ऑस्ट्रेलियाच्या ईशान्य किनारपट्टीपासून सुमारे १,६०० किमी अंतरावर आहे.
