सुनील कांबळी कॅनडामध्ये फेसबुकवरून वृत्तप्रसारण बंद करण्याचा इशारा मेटा कंपनीने नुकताच दिला. कॅनडा सरकारने 'ऑनलाइन न्यूज अॅक्ट'बाबत भूमिका मांडण्याची संधी दिली नाही, असे मेटाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे कॅनडातही हा वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत. कॅनडाचा ' ऑनलाइन न्यूज अॅक्ट' काय आहे? फेसबुक, गुगलसारख्या मंचांनी वृत्त माध्यम कंपन्यांशी मोबदल्याबाबत करार करणे या कायद्याद्वारे बंधनकारक करण्यात आले आहे. फेसबुकसारख्या कंपन्यांना या मंचावर प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांद्वारे उत्पन्न मिळते. त्यामुळे समाजमाध्यम कंपन्यांनी संबंधित वृत्त माध्यम कंपनीला या उत्पन्नातील काही वाटा देणे आवश्यक आहे, असे या कायद्यात म्हटले आहे. शिवाय समाजमाध्यम मंच आणि वृत्त माध्यम कंपनी यांच्यातील करार न्यायपूर्ण असावा, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नियामक यंत्रणाही उभारण्यात येणार आहे. कॅनडातील नोंदणीकृत वृत्त माध्यम कंपन्या या कायद्याच्या कक्षेत येतील. म्हणजे त्यांना या कायद्याद्वारे समाजमाध्यम कंपन्यांकडून ठराविक उत्पन्न मिळेल. फेसबुकचा विरोध का? या कायद्यात फेसबुक आणि वृत्त माध्यम कंपन्या यांच्यातील संबंध चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आल्याचा फेसबुकचा दावा आहे. वृत्त माध्यम कंपन्या फेसबुकवर स्वेच्छेने वृत्त प्रसारित करतात. या कायद्याद्वारे वृत्त माध्यम कंपन्या आपल्या इच्छेनुसार हव्या तितक्या बातम्या प्रसारित करून आमच्याकडून पैसे मिळवण्यास पात्र ठरतील, असे मेटाचे म्हणणे आहे. वृत्त माध्यमांमुळे फेसबुकला फायदा होत असल्याचा गैरसमज असून, उलट वृत्त माध्यमांना फेसबुकमुळे फायदा झाल्याचे मेटाचे म्हणणे आहे. कॅनडाची वृत्त माध्यमे जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फेसबुकवर वृत्त प्रसारित करतात. जवळपास १७ कोटी डॉलरची निःशुल्क जाहिरात त्यातून होते, असा मेटाचा दावा आहे. असे कायदे अन्यत्र कुठे आहेत? वृत्त माध्यम कंपन्यांना मोबदला देणे समाजमाध्यमांना बंधनकारक करणारा कॅनडा हा पहिला देश नाही. ऑस्ट्रेलियाने गेल्याच वर्षी असा कायदा केला. वृत्त माध्यम कंपन्यांना आपल्या मजकुराचा योग्य मोबदला मिळावा, हा यामागचा उद्देश आहे. त्यावेळीही फेसबुक आणि गुगलने विरोध केला होता. फेसबुकने तर ऑस्ट्रेलियातील आपल्या मंचावर वृत्तप्रसारण रोखले होते. गुगलनेही ऑस्ट्रेलियात आपली सेवा बंद करण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, विधेयकात काही दुरुस्त्या केल्यानंतर फेसबुकवरून वृत्त प्रसारण पुन्हा सुरू करण्यात आले. गुगलनेही नमती भूमिका घेतली. ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे कॅनडातही तोडगा निघेल का? कॅनडाचे 'ऑनलाइन न्यूज अॅक्ट' विधेयक संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. सरकारने या विधेयकाबाबत आपल्याशी चर्चा केली नसल्याचे मेटाचे म्हणणे असले तरी या कंपनीशी गेल्या आठवड्यात चर्चा झाली होती, असा दावा कॅनडाचे मंत्री पाब्लो राॅड्रीग्ज यांनी केला. ऑस्ट्रेलियात वापरलेले दबावतंत्रच फेसबुक कॅनडामध्ये वापरण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे ते म्हणतात. देशातील वृत्त माध्यम कंपन्यांचे भवितव्य या विधेयकावर अवलंबून असल्याचे राॅड्रीग्ज यांचे मत आहे. त्यामुळे कॅनडा सरकार हा कायदा आणणार, हे स्पष्ट आहे. मात्र, विधेयकातील काही तरतुदींचा फेरविचार होऊ शकतो. ऑस्ट्रेलियाप्रमाणेच कॅनडातही चर्चेतून मार्ग काढला जाईल, असे चित्र आहे. कारण, तोडगा काढणे हेच फेसबुक, वृत्त माध्यम कंपन्या आणि सरकारच्या हिताचे आहे.
