जर तुम्ही भारतीय विद्यार्थी आहात आणि परदेशात शिक्षण घेण्याचा विचार करत आहात तर पाकिस्तान आणि चीनला तुमच्या यादीत समाविष्ट करु नका. विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) आपल्या संयुक्त परिपत्रकात भारतीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पाकिस्तानला न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. या परिपत्रकानुसार, पाकिस्तानमधून घेण्यात आलेली कोणतीही पदवी भारतामध्ये मान्यताप्राप्त नसेल आणि नोकरी मिळवतानाही ती ग्राह्य धरली जाणार नाही. गेल्या महिन्यात सरकारने चीनमधून उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांनाही सावध केलं होतं. चीनमध्ये करोनासंबंधी निर्बंध लागू करण्यात आले असल्याने हजारोंच्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी अडकले असून मायदेशी परतू शकत नाही आहेत. त्यांचं शिक्षणही अर्ध्यातच थांबललं आहे. दुसरीकडे रशियाने युद्ध पुकारल्यानेही हजारोंच्या संख्येने विद्यार्थी भारतात परतले असून त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामागे या दोन घडामोडी कारणीभूत असल्याचं बोललं जात आहे. यानिमित्ताने जाणून घेऊयात पाकिस्तानमधील पदवींना मान्य रद्द करण्याचं कारण काय? चीन आणि पाकिस्तानमध्ये किती भारतीय विद्यार्थी आहेत? पाकिस्तानमधील पदवींना अमान्य केल्याने काश्मिरी विद्यार्थ्यांचं कशाप्रकारे नुकसान होईल? पाकिस्तानमधील पदवींची मान्यता रद्द युजीसी आणि एआयसीटीईने २३ एप्रिलला काढलेल्या आपल्या संयुक्त परिपत्रकात भारतीय विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानच्या कोणत्याही विद्यापीठ आणि शिक्षण संस्थेत प्रवेश न घेण्याचा सल्ला दिला आहे. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानमधून मिळवलेली कोणतीही पदवी भारतात नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा उच्चशिक्षण घेण्यासाठी मान्य नसेल असं सांगितलं आहे.हे नियम सर्व भारतीय नागरिक आणि विदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना लागू होणार आहेत. भारताचं नागरिकत्व मिळवलेल्या प्रवासी आणि त्यांच्या मुलांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.युजीसी आणि एआयसीटीईने सांगितल्यानुसार, स्थलांतरित नागरिक आणि त्यांच्या मुलांनी पाकिस्तानमधील शिक्षण संस्थेतून पदवी मिळवली असल्यास आणि त्यांना भारताकडून नागरिकत्त्व प्रदान केलेले असल्यास भारतात नोकरीसाठी पात्र ठरू शकतील. त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सुरक्षिततेसंदर्भातील पूर्तता करण्याची अट असेल.गेल्या महिन्यात चीनमध्ये शिक्षण घेण्यासंबंधी इशारा दिल्यानंतर युजीसी आणि एआयसीटीईने शेजारी राष्ट्रात शिक्षण न घेण्यासंबंधी काढलेलं हे दुसरं परिपत्रक आहे. पाकिस्ताची भारताकडे भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी युजीसी आणि एआयसीटीईने हे पाऊल उचलल्यानंतर पाकिस्तानने आता भारताला याप्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालायने आम्ही भारताकडे स्पष्टीकरण मागितलं असल्याचं म्हटलं आहे. पाकिस्तानमधील पदवी अमान्य केल्याने काश्मिरी विद्यार्थ्यांना बसणार फटका सरकारने पाकिस्तानमध्ये मिळवलेल्या पदवींची मान्यता रद्द केल्याने काश्मिरी विद्यार्थ्यांना मोठा फटका बसणार आहे. याचं कारण म्हणजे, पाकिस्तानात भारतातील सर्वाधित विद्यार्थी काश्मीरमधील आहेत. पाकिस्तानात भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या नेमकी किती आहे याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाहीपाकिस्तानमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांची संख्या २०० ते १००० पर्यंत असावी असा अंदाज आहे.एका मीडिया रिपोर्टनुसार, २०२० मध्ये भारतातील २०० हून अधिक विद्यार्थी पाकिस्तानात शिक्षण घेत होते. यामधील सर्वाधिक विद्यार्थी जम्मू-काश्मीरमधील होते.एका रिपोर्टनुसार, जम्मू काश्मीर विद्यार्थी संघटनेचे नासिर खुमैनी यांच्या माहितीनुसार पाकिस्तानमध्ये १००० काश्मिरी विद्यार्थी आहेत.काश्मीरमधील विद्यार्थी पाकिस्तानमध्ये खासकरुन अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण घेत असल्याची माहिती आहे. २०२० मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये शिक्षण घेण्यावरुन देण्यात आला होता इशारा २०२० मध्ये मेडिकल काऊन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजेच एमसीआयने जम्मू काश्मीर आणि लडाखमधील विद्यार्थ्यांना पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) वैद्यकीय शिक्षण न घेण्यासंबंधी सांगितलं होतं. एमसीआयने आपल्या परिपत्रकात सांगितलं होतं की, तसं तर जम्मू काश्मीरचा पूर्ण भाग हा भारताचा आहे, पण पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील काही संस्थांना इंडियन मेडिकल काऊन्सिल अॅक्ट १९५६ अंतर्गत मान्यत नाही. त्यामुळे तिथे मिळवलेल्या पदवी या भारतात मान्य नाहीत. पाकिस्तानमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशामागचं गणित पाकिस्तानमध्ये शिक्षणासाठी जाणारे जास्त विद्यार्थी जम्मू काश्मीरमधूनच आहेत. पाकिस्तानने याचा वापर आपला अजेंडा चालवण्यासाठीही केला आहे. २००२ मध्ये पाकिस्तानने आपल्याकडील महाविद्यालयात शिकणाऱ्या काश्मिरी विद्यार्थ्यांसाठी १६०० रुपयांची स्कॉलरशिप जाहीर केली होती. यावेळी सुरक्षा यंत्रणांनी पाकिस्तानात विद्यार्थ्यांना कट्टरपंथी केलं जाण्याची शंका व्यक्त केली होती. पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील महाविद्यालयांमध्ये काश्मिरी विद्यार्थ्यांना सहा टक्के आरक्षण देण्यात येत असून पाकिस्तानमधील महाविद्यालयांमध्येही काही जागा आरक्षित आहेत. पाकिस्तानमधील शिक्षण आणि दहशतवादाचं कनेक्शन गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात जम्मू काश्मीर पोलिसांनी काश्मीरमध्ये पाकिस्तानमध्ये प्रवेशाच्या नावाखाली फुटीरतावाद्यांकडून सुरु असलेल्या रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काश्मीरच्या फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानच्या एमबीबीएसच्या जागा काश्मिरी विद्यार्थ्यांना विकल्या आणि त्यातून मिळालेले पैसे खोऱ्यात अशांतता निर्माण कऱण्यासाठी दहशतवाद्यांना दिले होते.पोलिसांच्या माहितीनुसार, याप्रकरणी हुर्रियत कॉन्फरन्सच्या एका नेत्यासहित आठ अन्य लोक यामध्ये सहभागी होते. त्यांच्यावर पाकिस्तानमधील एमबीबीएस सहित अन्य कोर्सच्या जागा काश्मिरी विद्यार्थ्यांना विकण्याचा आणि ते पैसे खोऱ्यात अशांतता निर्माण कऱण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांच्या मदतीसाठी वापरल्याचा आरोप आहे.ऑगस्ट २०२१ मध्ये जम्मू काश्मीर पोलिसांनी हुर्रियत आणि दहशतवाद्यांच्या फंडिंगच्या माध्यमातून जम्मू काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाकिस्तानमध्ये वैद्यकीय जागा खरेदी केल्याप्रकऱणी चार लोकांना अटक केलं होतं.२०१८ मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने टेरर फंडिंग प्रकरणी चार्जशीट दाखल केलं होतं. यामध्ये त्याने कशाप्रकारे फुटीरतावादी नेत्यांनी पाकिस्तानला आपली निष्ठा दाखवण्यासाठी आपल्या वॉर्डमधील एमबीबीएस जागांची वाटाघाडी केली होती हे उघड केलं होतं. चीनमध्ये शिक्षण घेण्यावरुन याआधी दिला होता इशारा पाकिस्तानमध्ये शिक्षण घेण्यासंबंधीची सूचना जाहीर कऱण्याच्या एक महिना आधी सरकारने चीनसंबंधी विद्यार्थ्यांना इशारा दिला होता. युजीसीच्या निर्णयाआधी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी भारतीय विद्यार्थ्यांसंबधी चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात युजीसीने परिपत्रक काढत विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी चीनमध्य़े जाऊ नये असं आवाहन केलं होतं. सरकारने चीनमध्ये मिळवलेल्या ऑनलाइन पदवींची मान्यता रद्द केली होती.युजीसीने परिपत्रकात, चीनमधील अनेक विद्यापीठांनी आगामी शैक्षणिक वर्षात वेगवेगळ्या पदवींसाठी प्रवेश सुरु केल्याचं सांगितलं होतं. तसंच चीनने करोनामुळे प्रवासावर कडक निर्बंध लावले अशून २०२० पासूनचे व्हिसा रद्द केल्याची माहिती दिली होती.या निर्बंधांमुळे अनेक भारतीय विद्यार्थी आपलं शिक्षण सुरु ठेवण्यासाठी चीनला परतू शकले नाहीत. हे निर्बंध अद्यापही कमी करण्यात आलेले नाहीत.रिपोर्टनुसार, चीनच्या कॉलेजमध्ये २० हजार भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. करोनामुळे चीनमधील सर्व विद्यापीठं बंद असून अनेक भारतीय विद्यार्थी मायदेशी परतले आहेत.याआधी चिनी अधिकाऱ्यांनी ऑनलाइन पद्धतीने अभ्यासक्रम पूर्ण केला जाईल असं सांगितलं होतं. पण युजीसीने जर आधी परवानगी घेतलेली नसेल तर चीनमध्ये मिळवलेल्या ऑनलाइन पदवींना भारतात मान्यता मिळणार नाही असं सांगितलं आहे.युजीसीच्या निर्णयामुळे चीनमधून शिक्षण घेत अससेल्या भारतातील हजारो वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना आपलं शिक्षण ऑनलाइन सुरु राहिल्यास प्रॅक्टिकलच्या अभावी पदवी अमान्य राहील अशी भीती सतावत आहे.याआधी नॅशनल मेडिकल काऊन्सिलने (NMC) ८ फेब्रुवारीला स्पष्ट केलं होतं की, विदेशातून ऑनलाइन पद्धतीने वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केलेले विद्यार्थी भारतामध्ये प्रॅक्टिससाठी गरजेचं असणाऱ्या परदेशी वैद्यकीय पदवीधर परीक्षेसाठी (FMGE) पात्र नसतील. सरकारने चीन आणि पाकिस्तानमधील शिक्षणावर बंदी का आणली ? दरवर्षी मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी विदेशात जातात. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये २० मार्चपर्यंत १ लाख ३३ हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षणासाठी विदेशात गेले. तर २०२१ मध्ये ४ लाख ४४ हजार आणि २०२० मध्ये २ लाख ५९ हजार विद्यार्थी शिक्षणासाठी विदेशात गेले होते. मग चीन आणि पाकिस्तानमध्य़े शिक्षण घेत असलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना थांबवण्याचं कारण काय? एआयसीटीईचे चेअरमन अनिल सहस्त्रबुद्धे यांचं म्हणणं आहे की, विदेशातील अनेक संस्था योग्य नसल्याचं समोर आलं आहे. तसंच चीन आणि युक्रेनमधील अनुभवातून विदेशात शिकणारे अनेक विद्यार्थी मध्यातच अडकतात असं समोर आलं आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांना सजग करणं गरजेचं आहे. चीनमध्ये करोना निर्बंधांमुळे २० हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना फटका बसला असून हे एक या निर्णयामागचं कारण असल्याचं बोललं जात आहे.रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे अनेक विद्यार्थी अर्ध्यातच आपलं शिक्षण सोडून हतबलपणे पुन्हा मायदेशी परतले आहेत. यामुळेही सरकार विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षण घेण्यासंबंधी योग्य निर्णय घेण्याचा सल्ला देत आहेत.रशियाने युद्ध पुकारल्यानंतर १८ हजार भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये अडकले होते. या सर्वांना केंद्र सरकारने सुखरुप मायदेशी आणलं आहे.युक्रेनमधून परतलेल्या या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण अर्ध्यातच थांबलं आहे. यामध्ये युक्रेनमधून हजारोंच्या संख्येने परतलेल्या वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे.या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण अर्धवट राहू नये यासाठी केंद्र सरकार युक्रेनसारखी शिक्षण पद्धती असणाऱ्या शेजारी राष्ट्राच्या महाविद्यालयांसी संपर्क साधत आहे. जेणेकरुन भारतीय विद्यार्थी तेथून आपलं शिक्षण पूर्ण करु शकतील.पाकिस्तानसोबत तणावपूर्ण संबंध असल्याने सरकार दोन पावलं मागे असल्याचं बोललं जात आहे. सोबतच तिथे इम्रान खान यांच्या सरकार कोसळलं असल्याने असणारी राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक स्थितीही यामागचं कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे.
