अहिरवाल प्रदेश म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दक्षिण हरियाणातील लोकानी नुकतेच गुरुग्राम येथील खेरकी दौला येथे भारतीय सैन्यात अहिर रेजिमेंट स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी निदर्शने केले. भारतीय लष्करात अहिर रेजिमेंटची पुनर्बांधणी करण्याची मागणी होत आहे. पूर्वी कुमाऊं रेजिमेंटमध्ये हरियाणाचे अहीर सैनिक असायचे त्यामुळे त्याला अहिर रेजिमेंट असेही म्हटले जात असे. पण आता समाजाकडून इन्फंट्री रेजिमेंटची मागणी होत आहे. यासाठी अहिर समाजातील लोकांना राजकीय पाठिंबा मिळत आहे. राज्यसभेत काँग्रेस खासदारांनी लष्करात अहिर रेजिमेंट स्थापन करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अहिर रेजिमेंट काय आहे ते जाणून घेऊया… दक्षिण हरियाणातील अहिर समाजाच्या नेत्यांचा समावेश असलेल्या ‘संयुक्त अहिर रेजिमेंट मोर्चा’ या बॅनरखाली ही निदर्शने केली जात आहेत. मार्च २०२१ मध्ये ट्रस्ट म्हणून नोंदणीकृत झालेल्या या गटाने २०१८ मध्ये निदर्शने केली होती आणि राजकारण्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन संपवण्यापूर्वी नऊ दिवस उपोषणाला बसले होते. दक्षिण हरियाणा आणि राजस्थानच्या काही भागांमध्ये ब्लॉक आणि पंचायत नेत्यांशी विस्तृत सल्लामसलत केल्यानंतर, हा गट अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करत आहे. भारतीय सैन्यात अनेक जाती-आधारित रेजिमेंट आहेत आणि अहिरांचे सैन्यात मोठे प्रतिनिधित्व असल्याने, त्यांना त्याच धर्तीवर अहिरांसाठी स्वतंत्र रेजिमेंट हवी आहे. अहिर रेजिमेंटमधील ‘अहिर’ हा शब्द कुठून आला? - हरियाणातील दक्षिणेकडील रेवाडी, महेंद्रगड आणि गुरुग्रामच्या संपूर्ण क्षेत्राला अहिरवाल प्रदेश म्हणतात. हे राजा राव तुलाराम यांच्याशी संबंधित आहे जे १८५७ च्या क्रांतीचे नायक होते. ते रेवाडीतील रामपुरा संस्थानाचा राजा होते. अहिरवालच्या भूमीवर इंग्रजांशी लढा देणाऱ्या तुलाराम यांना क्रांतीचे महान नायक म्हटले जाते. अनेक दिवसांपासून या भागात अहिर रेजिमेंटची मागणी आहे. ज्या राज्यांमध्ये अहिरांची लोकसंख्या जास्त आहे, तेथे ही मागणी वाढतच आहे. १९६२ च्या रेजांग लाच्या लढाईत हरियाणाच्या शूर अहिर सैनिकांच्या शौर्याची माहिती समोर आल्यानंतर अहिर सैनिक प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेत आले. त्यावेळी कुमाऊँ रेजिमेंटच्या १३ व्या बटालियनच्या सी कंपनीचे बहुतांश सैनिक चिनी सैनिकांशी लढताना शहीद झाले होते परंतु शत्रूला पुढे जाऊ दिले नाही. सर्व प्रयत्न करूनही ते रेझांगला पोस्ट काबीज करू शकले नाहीत आणि चुशूलमध्ये पुढे जाण्याचे त्यांचे स्वप्न भंगले. विविध राजकीय नेते आणि पक्षांकडून पाठिंबा - कुमाऊँ रेजिमेंट आणि इतर रेजिमेंटच्या दोन बटालियनच्या ठराविक टक्केच नव्हे तर संपूर्ण रेजिमेंटला अहिरांचे नाव द्यावे, अशी समाजातील सदस्यांची दीर्घकाळापासून मागणी आहे. २०१२ मध्ये १९६२ च्या युद्धाला ५० वर्षे पूर्ण होत असताना या मागणीने जोर धरला, तेव्हा अहिर जवानांच्या शौर्याची आठवण काढण्यात आली होती. आता ६० वर्षे पूर्ण झाल्याने ही मागणी संसदेत पोहोचली आहे. जवळपास सर्वच राजकीय पक्ष या मागणीला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. काँग्रेस खासदार दीपेंद्र हुड्डा यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन पाठिंबा दिला होता. “यदुवंशीयांचा नांगर आणि हात या दोन्हींशी संबंध आहे. त्यांच्या पराक्रमाला परिचयाची गरज नाही. त्यांना योग्य मान्यता देण्यासाठी अहिर रेजिमेंट स्थापन करण्याची वेळ आली आहे. भारतीय लष्करातील अहिर रेजिमेंटच्या मागणीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे. मी संसदेतही मागणी मांडली असून जोपर्यंत सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत रस्त्यापासून संसदेपर्यंतच्या प्रत्येक लढ्यात मी तुमच्यासोबत उभा राहीन.” असे त्यांनी समाजाला सांगितले होते. सन्मान आणि हक्कांसाठीचा लढा - भारतीय सैन्यात अनेक जाती-आधारित रेजिमेंट आहेत आणि अहिरांचे सैन्यात मोठे प्रतिनिधित्व असल्याने, त्यांना त्याच धर्तीवर अहिरांसाठी स्वतंत्र रेजिमेंट हवी आहे. मोर्चाचे संस्थापक-सदस्य मनोज यादव म्हणाले की, स्वतंत्र अहिर किंवा यादव रेजिमेंटची मागणी हा त्यांच्या सन्मान आणि हक्कांसाठीचा लढा आहे. “देशभरातील यादवांच्या हक्काची ही मागणी आहे. अहिर समाजाने सर्व युद्धात बलिदान दिले असून त्यांना अनेक शौर्य पुरस्कार मिळाले आहेत. १९६२ च्या रेझांग लाच्या लढाईत १२० शहिदांपैकी ११४ अहिर होते. अहिरांना इतर समाजाप्रमाणे मान्यता मिळालेली नाही हे दुर्दैव आहे. राष्ट्रपतींच्या अंगरक्षकांची (पीबीजी)भरती फक्त राजपूत, जाट आणि शीख रेजिमेंटसाठी खुली आहे. ज्याप्रमाणे शीख, गोरखा, जाट, गढवाल, राजपूत यांच्यासाठी स्वतंत्र जात-आधारित रेजिमेंट आहे, त्याचप्रमाणे सैन्यात अहिर रेजिमेंट स्थापन करण्याची आमची मागणी आहे,” असेही मनोज यादव म्हणाले.
