मंगल हनवते ज्येष्ठ क्रिकेटपटू सुनील गावस्कर यांना क्रिकेट अकादमीसाठी म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने १९८८ मध्ये वांद्रे पश्चिम येथील मोक्याचा भूखंड दिला होता. मात्र गावस्कर यांना काही अटी मान्य नसल्याने या भूखंडाचा भाडेकरार झाला नाही. त्याच वेळी भूखंड विनावापर ३३ वर्षे पडून राहिला. त्यामुळे मंडळाने हा भूखंड रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला. मात्र गावस्कर यांच्या ‘सुनील गावस्कर क्रिकेट फाऊंडेशन’ला एक संधी देत नव्या अटीशर्तींसह भूखंड विकसित करण्यास परवानगी दिली गेली. मात्र त्यांनी हा भूखंड विकसित करण्यास आपण असमर्थ असल्याचे सांगून म्हाडाला भूखंड परत केला. म्हाडाचे भूखंड वाटपाचे धोरण काय? गृहनिर्मितीतील आघाडीची सरकारी यंत्रणा म्हणजे म्हाडा. म्हाडाने आतापर्यंत आपल्या मालकीच्या जागेवर अल्प आणि अत्यल्प गटासाठी घरे बांधून लाखो कुटुंबांना हक्काचा निवारा दिला आहे. म्हाडा स्वतः गृहयोजना राबवून सोडतीच्या माध्यमातून घरांचे वितरण करते. त्याच वेळी म्हाडाकडून निवासी, व्यावसायिक आणि इतर वापरासाठी (मैदान, रुग्णालय, शाळा आदी) भूखंडही वितरित केले जातात. काही निश्चित वर्षाच्या भाडेकरारावर भुखंड दिले जातात. हे भूखंड वितरित करताना म्हाडा आणि संबंधित भूखंडधारक यांच्यामध्ये होणारा भाडेकरार महत्त्वाचा असतो. त्याचे पालन होणे गरजेचे असते. या कराराचे उल्लंघन केल्यास वितरण रद्द करून भूखंड परत घेण्याचा पूर्ण अधिकार म्हाडाला कायद्याने आहे. अशा प्रकारे आतापर्यंत म्हाडाच्या महत्त्वाच्या अशा मुंबई मंडळाने हजारो भूखंड वितरित केले आहेत. दुसरीकडे भाडेकराराचा भंग करणाऱ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवून भूखंड वितरण रद्दही केले आहेत. विनावापर पडून असलेले भूखंड ताब्यात घेण्याला वेग का? मुंबईत म्हाडाच्या घरांना सर्वाधिक मागणी आहे. असे असताना मुंबई मंडळाकडे नवीन गृहयोजनेसाठी मोकळ्या जमिनी नाहीत. त्यामुळे मागील काही वर्षापासून मुंबईत म्हाडाला घरघर लागल्याचे चित्र आहे. मुंबई मंडळाकडे घरेच नसल्याने मागील चार वर्षांत सोडतही निघालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर मंडळाने आता आपला मोर्चा मोकळ्या, विनावापर पडून असलेल्या भूखंडांकडे वळविला आहे. मंडळाच्या भूखंड वितरणासह जागतिक बॅंक प्रकल्पाअंतर्गत वितरित करण्यात आलेल्या आणि विनावापर पडून असलेल्या भूखंडांचा शोध मंडळाने घेतला. त्यानुसार असे वितरण रद्द करून हे भूखंड ताब्यात घेण्यात येत आहेत. तेथे घरे बांधण्याचा मंडळाचा विचार आहे. एखाद्या जागेवर आरक्षण असेल तर ते बदलून घेत त्यावर घरे बांधण्याचा मंडळाचा प्रयत्न आहे. विनावापर पडून असलेल्या भूखंडांमध्ये आणि भूखंड वितरण रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत सुनील गावस्कर यांना वितरित करण्यात आलेल्या भूखंडाचाही समावेश होता. सुनील गावस्कर यांना कधी आणि का भूखंड देण्यात आला? गावस्कर यांनी निवृत्तीनंतर मुंबईत क्रिकेट अकादमी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या अकादमीच्या माध्यमातून क्रिकेटचे प्रशिक्षण देत नवे खेळाडू घडवण्याचे त्यांचे स्वप्न होते. त्यानुसार गावस्कर यांना म्हाडाने वांद्रे रेक्लमेशन येथील २००० चौ. मी.चा भूखंड भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेतला. भूखंड वितरणाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून १९८८मध्ये त्यांच्या फाऊंडेशनला भूखंडाचा ताबा देण्यात आला. या भूखंडासाठी गावस्कर फाऊंडेशनने मंडळाला १० लाख ५० हजार रुपये दिले होते. ताबा मिळाल्यानंतर गावस्कर यांनी भाडेकरार करून भूखंड विकसित करणे आवश्यक होते. मात्र ३३ वर्षांत भूखंड काही विकसित झाला नाही आणि क्रिकेट अकादमीही निर्माण झाली नाही. भाडेकरार आणि क्रिकेट अकादमी का रखडली? भूखंडाचा १९८८ मध्ये ताबा दिल्यानंतर गावस्कर यांनी भाडेकरार केलाच नाही. भाडेकरार झाला नाही आणि त्यामुळे साहजिकच अकादमीचे कामही झाले नाही. मुंबई मंडळाच्या भाडेकरारातील काही अटी त्यांना मान्य नव्हत्या. त्यामुळे त्यात बदल करण्याची मागणी त्यांच्याकडून सातत्याने केली जात होती. हे बदल, यासंबंधीचा वाद यात एक-एक वर्ष पुढे-पुढे जात राहिले आणि शेवटी क्रिकेट अकादमी रखडली ती रखडलीच. भूखंड वितरण रद्द करण्याचा प्रस्ताव… भाडेकराराचा भंग करणाऱ्या, वर्षानुवर्षे भूखंडाचा विकास न करणाऱ्या आणि विनावापर पडून असलेल्या भूखंडाचा शोध घेऊन ते परत ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया मुंबई मंडळाकडून राबविण्यात येते. त्यानुसार २०२१मध्ये भूखंड वितरण रद्द करण्यासाठीचे २५ प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. यात सुनील गावस्कर यांच्या भूखंडाचाही समावेश होता. मात्र गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गावस्कर यांचा भूखंड कायम ठेवण्याचा निर्णय घेऊन गावस्कर यांना दिलासा दिला. मात्र हा निर्णय देताना काही नव्या अटी घातल्या. त्यानुसार गावस्कर यांनी ३० दिवसात मुंबई मंडळाशी भाडेकरार करणे आणि त्यानंतर एका वर्षाच्या आत बांधकामाला सुरुवात करणे बंधनकारक होते. तसेच काम सुरू झाल्यापासून तीन वर्षांत ते पूर्ण करणेही बंधनकारक करण्यात आले. या अकादमीत क्रिकेटसह टेनिस, बॅडमिंटन आणि अन्य काही खेळाचे प्रशिक्षण देणेही बंधनकारक करण्यात आले. सप्टेंबर २०२१ मध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यानंतरही गावस्कर फाऊंडेशनने भाडेकरार केला नाही. मुंबई मंडळाचे गावस्करांना पत्र… तीस दिवसात भाडेकरार करणे बंधनकारक असतानाही गावस्कर यांच्याकडून कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे मंडळाच्या वांद्रे विभागाने पत्र पाठवून याबाबत विचारणा केली. या पत्राला गावस्कर यांनी उत्तर देत भूखंड परत करत असल्याचे कळविले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नावे पत्र लिहून ७ एप्रिलला आपण क्रिकेट अकादमी विकसित करण्यास असमर्थ आहोत असे सांगून भूखंड परत करत असल्याचे पत्रात नमूद केले. मुख्यमंत्री कार्यालयाने २० एप्रिलला हे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी मुंबई मंडळाकडे पाठविले आहे. पुढे काय होणार? सुनील गावस्कर यांनी भूखंड परत केला तेव्हा आता पुढे काय, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात असेल. तर हा भूखंड आता म्हाडाच्या ताब्यात आला असेल असेही अनेकांना वाटत असेल. पण हा भूखंड अद्याप म्हाडाच्या ताब्यात आलेला नाही. हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी मुंबई मंडळाला एका मोठ्या प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यानुसार आता लवकरच या भूखंडाबाबत काय निर्णय घ्यायचा याची विचारणा करणारा प्रस्ताव मुंबई मंडळाकडून राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावावर सरकार काय निर्णय घेते त्यावर आता सर्व अवलंबून आहे. त्यातही हा भूखंड म्हाडाच्या ताब्यात मिळाला तरी तो खेळासाठी राखीव असल्याने त्यावर खेळाशी संबंधितच विकास करायचा का याचाही निर्णय घ्यावा लागेल. तेथे घरे बांधायची असतील तर आरक्षण बदलाची मोठी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
