प्रथमेश गोडबोले महाराष्ट्रातील सुमारे लाखभर जमिनींच्या मोजण्या केवळ पुरेशा मनुष्यबळाअभावी होऊ शकलेल्या नाहीत. या पार्श्वभूमीवर भूकरमापक या पदावर तातडीने भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र भूमी अभिलेख विभागाने भूकरमापक-लिपिक या पदासाठी भरती प्रक्रिया गेल्या वर्षाच्या अखेरीस सुरू केली. त्यानुसार डिसेंबर २०२१ मध्ये परीक्षा होणार होती. मात्र, शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांनीदेखील भरलेले अर्ज, भरती परीक्षांमधील घोटाळे, घोटाळा केलेल्या कंपनीकडेच सोपवलेले भूमी अभिलेख विभागाच्या परीक्षेचे काम आणि त्यामुळे ऐनवेळी परीक्षा पुढे ढकलावी लागण्याचे संकट आणि आता भरती परीक्षा घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पदभरतीबाबत अवलंबिलेले नवीन धोरण अशा विविध कारणांनी भूमी अभिलेख विभागाची पदभरती सातत्याने लांबणीवर पडत आहे. विभागाच्या १०२० पदांसाठी राज्यभरातून प्राप्त ७६ हजार ३७९ अर्जांपैकी ४६ हजारांपेक्षा जास्त अर्ज वैध ठरले आहेत. परिणामी ४६ हजार उमेदवारांना या पदभरतीची प्रतीक्षा आहे. भूमी अभिलेख विभागाची कोणत्या पदांसाठी भरती प्रक्रिया? भूमी अभिलेख विभागाने भूकरमापक-लिपिक या पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यासाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. विभागाच्या १०२० पदांसाठी राज्यभरातून तब्बल ७६ हजार ३७९ अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भूमी अभिलेख विभागाकडे प्राप्त झाले होते. पदभरतीसाठी पुणे विभागात १६३, कोकण प्रदेश-मुंबई २४४, नाशिक १०२, औरंगाबाद २०७, अमरावती १०८ आणि नागपूर विभागात १८९ जागा आहेत. त्याकरिता स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका / पदवी / पदव्युत्तर पदवी (सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा) किंवा दहावी उत्तीर्ण अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) सर्वेक्षक, मराठी टंकलेखन ३० शब्द प्रतिमिनिट आणि इंग्रजी टंकलेखन ४० शब्द प्रतिमिनिट गतीचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र या शैक्षणिक अटी होत्या. गेल्या अनेक वर्षांपासून पदभरती न झाल्याने यंदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदभरती का? भू-करमापकांच्या कमतरतेमुळे शेतजमिनीच्या मोजण्या वेळेत होऊ न शकल्याने राज्यभरात तब्बल एक लाख सात हजार ८०० मोजण्या प्रलंबित आहेत. शुल्क भरूनही पाच ते सहा महिने मोजणी करण्याचा क्रमांकच येत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने भूमी अभिलेख विभागाची कोंडी झाली आहे. प्रत्येक भूकरमापकाला महिन्याला सुटीचे दिवस वगळून १२ ते १५ जमिनींच्या मोजणी प्रकरणे उरकण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. मात्र, सध्या मोठ्या प्रमाणात मोजणी प्रकरणे शिल्लक असल्याने यापेक्षा जास्त प्रकरणे मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर पदभरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. जमीन मोजणीची किती प्रकरणे शिल्लक? राज्यभरातून सहा महसूल विभागात एक लाख सात हजार ८०० मोजणीची प्रकरणे शिल्लक आहेत. त्यानुसार नागपूर विभागात १२ हजार, नाशिक विभागात १२ हजार ७००, पुणे विभागात ४६ हजार, औरंगाबाद विभागात दहा हजार, अमरावती विभागात १५ हजार ६०० आणि मुंबई विभागात ११ हजार ५०० मोजणीच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. भरती प्रक्रिया पहिल्यांदा कधी थांबली? भूकरमापक-लिपिक या पदासाठी अर्ज भरताना शैक्षणिक पात्रता नसलेल्या विद्यार्थ्यांनीदेखील अर्ज भरले होते. १०२० पदांसाठी ९ ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत राज्यभरातून तब्बल ७६ हजार ३७९ अर्ज प्राप्त झाले. हे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरण्यात आले, तर १ जानेवारी २०२२ पर्यंत ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, काही उमेदवारांनी चुकीच्या पद्धतीने छायाचित्र अपलोड केली होती. काही उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रतेची कागदपत्रे अपलोड केलेली नव्हती, तर काही जणांनी दोन विभागांतून अर्ज भरले होते. या त्रुटींमुळे उमेदवारांचा अर्ज बाद होऊ नये, त्यांना संधी मिळावी, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरही भूमी अभिलेखची पदभरती का थांबली? उमेदवारांच्या अर्जांमधील त्रुटी दूर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत असतानाच राज्यातील पोलीस भरती, आरोग्य भरती, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) तसेच म्हाडा या अनेक विभागांतील परीक्षा घेण्यापूर्वीच पेपर फुटले. या परीक्षा घेणाऱ्या एका खासगी कंपनीकडे भूमी अभिलेख पदभरतीचे काम देण्यात आले होते. संबंधित कंपनीचे व्यवहार पोलिसांनी ठप्प केल्याने भूमी अभिलेख पदभरतीसाठीचा सर्व विदा अनेक महिने संबंधित कंपनीकडून विभागाला मिळूच शकला नाही. त्यानंतर पोलीस, न्यायालय अशा विविध यंत्रणांशी समन्वय साधण्यात आला आणि पदभरतीबाबतचा सर्व विदा प्राप्त करण्यात आला. या प्रक्रियेतही बराच वेळ खर्ची पडला. भरती प्रक्रिया पुन्हा का लांबणीवर टाकण्यात आली? प्रशासनाच्या विविध खात्यांतील भरती परीक्षा घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवीन धोरण अवलंबिले आहे. त्यानुसार महसूल विभागांतर्गत होणाऱ्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, जमाबंदी आयुक्तालयातील वर्ग-ब (अराजपत्रित) वर्ग-क श्रेणीतील पदांच्या परीक्षा सरळसेवा पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार एकाच खासगी संस्थेमार्फत परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा मानस असून घोटाळे करणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकून पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाची परीक्षा पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून आता ऑगस्ट महिन्यात परीक्षा घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहे. सरकारच्या नवीन धोरणानुसार महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती बनविण्यात आली आहे. या उपसमितीमध्ये मंत्रालयातील संबंधित विभागांचे मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जमाबंदी आयुक्तालय, मुद्रांक शुल्क विभागातील एक सदस्य अधिकारी यांचा समावेश आहे, असे भूमी अभिलेख विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायते यांनी सांगितले. prathamesh.godbole@expressindia.com
