अभय नरहर जोशी
ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे फिलिप क्लार्क आणि लॉरेन्स रूप व मेलबोर्न विद्यापीठाचे ज्येष्ठ सहसंशोधक अ‍ॅन ट्रान-डुयी यांनी ११ विकसित देशांतील राजकीय व्यक्ती आणि सामान्य जनतेच्या सरासरी आयुर्मानाचा नुकताच अभ्यास केला. त्याचे निष्कर्ष मोठे रंजक आहेत. त्यानुसार जगातील या मोजक्या विकसित देशांतील राजकीय व्यक्तींचे सरासरी आयुर्मान तेथील सर्वसामान्य जनतेपेक्षा जास्त असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्याविषयी…

राजकारणी व्यक्ती कोणत्या वर्गातल्या असतात?

अनेक देशांत १९८०पासून उत्पन्न आणि संपत्तीत असंतुलन वाढत आहे. जगाच्या एकूण उत्पन्नापैकी २० टक्के संपत्ती एक टक्के लोकसंख्या कमावते. परंतु फक्त संपत्तीपुरतीच ही असमानता असते, असे नाही. या अल्पसंख्य उच्चभ्रू वर्गाला शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातही उर्वरित समाजापेक्षा अधिक लाभ मिळतात. या वर्गाचे सरासरी आयुर्मान सामान्य जनांच्या तुलनेत अधिक असते. अमेरिकेतील सर्वाधिक उत्पन्न मिळवणाऱ्या एक टक्के उच्चभ्रू वर्गाचे आयुर्मान हे तळातील एक टक्के अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या १५ वर्षांनी जास्त असते. उच्च शिक्षण घेतलेले, लोकसंख्येच्या सरासरी वेतनमानापेक्षा अधिक वेतन असलेले आणि राजकारणी यांचा या उच्चभ्रू वर्गात समावेश होतो. सर्वसाधारणपणे या लोकप्रतिनिधींवर असा आरोप केला जातो, की ते ज्यांचे प्रतिनिधित्व करतात, त्या जनतेप्रमाणे या राजकारणी मंडळींचे जीवनमान नसते. सर्वसामान्य जनतेच्या दैनंदिन जीवन सुधारण्यासाठी धोरणांची अंमलबजावणी या राजकीय मंडळींकडून संथपणे केली जाते.

iPhone users in 91 countries warned to beware of Pegasus like spyware
‘पेगॅसस’सारख्या स्पायवेअरपासून सावधान! ९१ देशांतील आयफोन वापरकर्त्यांना इशारा
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न
delhi chief minister arvind kejriwal
अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे भाजपाचा आत्मविश्वास वाढीस?

कोणत्या समृद्ध देशांचा अभ्यास केला गेला?

नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासात सामान्य जनता आणि राजकारण्यांच्या मृत्युदरातील फरक शोधण्याचा प्रयत्न झाला. यात ज्या जनतेचे प्रतिनिधित्व ही मंडळी करतात त्यांच्या तुलनेत हे राजकारणीच जास्त जगतात, असा निष्कर्ष निघाला आहे. हा अभ्यास करणाऱ्या संशोधकांनी असा दावा केला आहे, की ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नेदरलँड्स, न्यूझीलंड, स्वित्झर्लंड, ब्रिटन आणि अमेरिका या ११ विकसित श्रीमंत राष्ट्रांतील माहितीवर आधारित केलेले हे सर्वंकष विश्लेषण आहे. यापूर्वी आरोग्य क्षेत्रातील असमानतेबाबत अशा प्रकारचा अभ्यास स्वीडन आणि नेदरलँड्स अशा मोजक्या राष्ट्रांत केला गेला होता.

तुलनात्मक अभ्यास कसा केला गेला?

ताजे विश्लेषण हे या ११ राष्ट्रांतील ५७ हजारांहून जास्त राजकीय व्यक्तींच्या अभ्यासावरून करण्यात आले आहे. यासंदर्भात दोन शतकांपूर्वीपासूनच्या ऐतिहासिक माहितीचेही विश्लेषण करण्यात आले. मृत्युदरातील असमानतेचे मोजमाप करण्यासाठी प्रत्येक राजकीय व्यक्तीचा देश, वय आणि स्त्री-पुरुष यानुसार वर्गीकरण करून सर्वसामान्यांच्या मृत्यू दराशी त्याची तुलना करण्यात आली. त्यानंतर प्रत्येक वर्षी मृत्युमुखी पडलेल्या राजकीय व्यक्तींच्या संख्येची त्या देशातील सर्वसामान्यांच्या मृत्युदराशी तुलना केली. या अभ्यासात संशोधकांनी वयाच्या पंचेचाळीशीनंतर (राजकीय व्यक्ती पहिल्यांदा निवडून येण्याचे सरासरी वय) किती वयापर्यंत राजकीय व्यक्ती आणि सामान्य जनता जगते, याचाही अभ्यास केला.

जनता व राजकारण्यांच्या आयुर्मानात फरक किती?

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीपर्यंत आणि विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात जवळपास या सर्व देशांतील सामान्य जनता आणि राजकीय व्यक्तींचा मृत्युदर सारखाच आढळला. मात्र, विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात राजकीय व्यक्तींचे आयुर्मान वेगाने वाढल्याचे दिसले. याचा अर्थच असा, की वरील सर्व ११ देशांतील सर्वसामान्य जनतेपेक्षा त्यांच्या राजकीय नेत्यांचे सरासरी आयुर्मान जास्त आहे. या विविध देशांतील सर्वसामान्य जनतेच्या सरासरी आयुर्मानात फरक आढळला. परंतु राजकीय व्यक्तींच्या सरासरी आयुर्मानात मात्र देशनिहाय फारसा फरक आढळला नाही. या बहुतांश देशांत राजकीय व्यक्तींचे वयाच्या पंचेचाळिशीनंतरचे सरासरी आयुर्मान ४० वर्षे आढळले. या सर्व देशांत सर्वसामान्य जनतेचे सरासरी आयुर्मान तुलनेने कमी आणि देशनिहाय कमी-जास्त आढळले. अमेरिकेतील सर्वसामान्यांचे पंचेचाळिशीनंतरचे सरासरी आयुर्मान ३४.५ आढळले तर ऑस्ट्रेलियातील सामान्य जनतेचे चाळिशीनंतरचे सरासरी आयुर्मान ३७.८ आढळले. त्यामुळे राजकीय व्यक्ती सामान्य जनतेपेक्षा सरासरी तीन ते सात वर्षे जास्त जगू शकतात. विसाव्या शतकातील बहुतांश काळ ४५ वयानंतर राजकीय व्यक्तींचे उर्वरित सरासरी आयुर्मान उपलब्ध आकडेवारीनुसार सरासरी १४.६ वर्षांनी वाढल्याचे आढळले. त्याच वेळी याच राष्ट्रांतील सर्वसामान्य जनतेचे सरासरी आयुर्मान १०.२ वर्षांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले.

राजकीय व्यक्ती का जास्त जगतात?

उत्पन्न आणि संपत्तीमधील असंतुलनामुळे राजकीय व्यक्तींचे सरासरी आयुर्मान सामान्य जनतेपेक्षा जास्त असल्याचे एक कारण जरी असले तरी ते एकमेव कारण नाही. श्रीमंतांच्या समाजातील एकूण उत्पन्नाचा वाटा पाहता उत्पन्नातील असंतुलन १९८० पासून वाढू लागले. परंतु यातील विरोधाभास असा, की राजकीय व्यक्ती आणि सर्वसामान्यांमधील सरासरी आयुर्मानातील असमानता १९४० पासूनच वाढायला सुरुवात झाली होती. राजकीय व्यक्तींचे आयुर्मान वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. आरोग्यसेवांतील गुणवत्तेतील फरक आणि धूम्रपान-आहारासारख्या जीवनशैलीतील फरकांचा या कारणांत समावेश होतो. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात सिगारेट खूप लोकप्रिय होत्या. १९५०च्या दशकापर्यंत समाजाच्या सर्व घटकांत धूम्रपान प्रचलित होते. आता ही स्थिती राहिलेली नाही. सार्वजनिक आरोग्याच्या उपायांतर्गत तंबाखूच्या उत्पादनांच्या जाहिरातींवर या बहुतांश समृद्ध देशांत आता बंदी घालण्यात आली. परिणामी धूम्रपानाचे प्रमाण घटले आहे. राजकीय व्यक्तींना आपली सार्वजनिक प्रतिमा जपण्यासाठी धूम्रपान-मद्यपानासून दूर व तंदुरुस्त राहावे लागते. तसेच प्रचार आणि प्रतिमा निर्मितीसाठी राजकीय व्यक्तींना दूरचित्रवाणी वाहिन्या, समाजमाध्यमे उपलब्ध झाल्याने सतत प्रकाशझोतात राहावे लागत असल्याने राजकीय व्यक्ती व्यसने किंवा वाईट सवयींपासून कटाक्षाने वेगळे राहून चांगली प्रतिमा ठेवण्यावर भर देतात.

राजकीय स्त्री-पुरुषांच्या बाबतीत फरक आहे का?

स्त्रियांचे सरासरी आयुर्मान हे पुरुषांपेक्षा सर्वसामान्यपणे जास्त असते. अभ्यास केलेल्या या बहुतांश देशांत राजकीय स्त्रियांच्या माहितीची १९६० नंतरची आकडेवारी मिळते. परंतु या अभ्यासात असे निदर्शनास आले, की राजकीय व्यक्ती स्त्री असो वा पुरुष, राजकारणी आणि सामान्य जनतेतील सरासरी आयुर्मानातील हा फरक सारखाच आढळला.

विकसनशील देशांतील चित्र वेगळे असेल का?

अभ्यास केलेल्या या बहुतांश देशांतील जनतेची राजकीय व्यक्तींच्या उत्पन्नाविषयी पारदर्शकता असावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र त्यांच्या दीर्घायुष्याकडे जनतेचे दुर्लक्ष होते, हेही राजकारण्यांच्या पथ्यावरच पडते. अर्थातच हा अभ्यास मोजक्या समृद्ध लोकशाही देशांतील राजकीय व्यक्तींचाच केला आहे, हे या संशोधकांनी मान्य केले आहे. या देशांत ही माहितीची आकडेवारी सहज उपलब्ध होती. तुलनेने गरीब किंवा मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकशाही राष्ट्रांचा अभ्यास केल्यास जागतिक स्तरावरील आरोग्यसेवांतील असमानतेवर प्रकाश पडू शकेल व त्यावर उपाय शोधता येतील, असा या संशोधकांचा दावा आहे.