परदेशात स्थलांतरित होण्याचा विचार करणाऱ्या जगभरातील हजारो लोकांच्या पसंती क्रमात कॅनडाला प्राधान्य दिसते. मात्र, तेथे घर खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांचा कदाचित आता हिरमोड होण्याची शक्यता आहे. कारण, कॅनडामध्ये आता काही परदेशी नागरिकांना निवासी मालमत्ता किमान दोन वर्षे तरी खरेदी करता येणार नाही. घर खरेदीवर बंदी का? - कॅनडामध्ये नववर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच १ जानेवारी रोजी नवीन कायदा लागू झाला आहे. जो बहुतांश परदेशी नागरिकांना दोन वर्षांसाठी गुंतवणूकीच्यादृष्टीने कॅनडामध्ये घर खरेदी करण्यास प्रतिबंध करतो. कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी घर खरेदीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार परदेशी नागरिकांना कॅनडात खरेदी करण्यावर दोन वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. कॅनडामधील स्थानिकांना परवडणारी घरं उपलब्ध करून देण्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. करोना महामारीच्या काळात घरांच्या किंमतीमध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने हा कायदा मंजूर करण्यात आला. विक्री आणि भाडे दरात वाढ झाली, कारण कर्जाचे दर विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचले त्यामुळे यादीवर परिणाम झाला. कॅनडामधील बहुतांश राजकारण्यांचे असे मत आहे की, परदेशी खरेदीदारच यासाठी जबाबदार आहेत, कारण त्यांनी गुंतवणूक म्हणून मोठ्याप्रमाणात मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. या नियमाला काही अपवादही आहे, जसे की निर्वासित आणि कायम रहिवासी आहेत त्यांना घर घरेदीची परवानगी आहे. याशिवाय, हा नियम केवळ शहरी भागातील मालमत्तांसाठी आहे. तर, रिक्रिएशनल कॉटेज सारख्या मालमत्ता खरेदीवरही प्रतिबंध नसणार आहे. पंतप्रधान ट्रूंडोंनी दिलं होतं आश्वासन - कॅनडामध्ये घरांच्या किंमती एक फार मोठा मुद्दा आहे, स्थानिक नागरिक मालमत्ता खरेदी करू शकत नाहीत. त्यामुळे यासाठी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो यांनी २०२१ च्या निवडणुकी आश्वासन दिलं होतं की, ते निवडणूक जिंकल्यानंतर परदेशी नागरिकांच्या घर खरेदीवर दोन वर्षांसाठी तात्पुरती बंदी घालतील. याशिवाय निवडणूक काळात ट्रुडोंच्या लिबरल पार्टीने हेदेखील सांगितले होते की, त्यांच्या देशात घरांची मागणी जास्त आहे, नफेखोर आणि परदेशी गुंतवणुकदारांना यातून बराच फायदा झालेला आहे. घरांच्या किंमती गगनाला भिडत आहेत. मात्र पैशांअभावी अनेक घरं रिकामी पडून आहेत. हेदेखील सांगण्यात आलं होतं की घरं लोकांसाठी आहे, नफा कमवणाऱ्यांसाठी नाही.
