विश्लेषण – कायदा कठोर केल्याने बनावट जातवैधता प्रमाणपत्रांना आळा बसेल का?

जातवैधता प्रमाणपत्राची गरज का असते?

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील नागरिकांना शिक्षण, शासकीय नोकरी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी जातवैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश, शासकीय सेवेत नियुक्ती तसेच आरक्षित जागेवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना हे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. अनेकांना वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे नोकरी गमवावी लागली आहे, तर काही लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्वही रद्द झाले आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया काय आहे?

प्रथम महसूल विभागाकडून जात प्रमाणपत्र मिळवावे लागते. त्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे अर्ज करून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर जातवैधता प्रमाणपत्र दिले जाते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी १९५०पूर्वीचे जातीसंदर्भातील पुरावे, इतर मागासवर्गासाठी १९६७पूर्वीचे, तर भटक्या-विमुक्त प्रवर्गासाठी १९६१पूर्वीचे पुरावे महत्त्वाचे मानले जातात. याशिवाय अर्जदार व वडिलांच्या शाळेचे दाखले, जन्मनोंदी आणि महसुली कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

नव्या कायद्याची गरज का भासली?

गेल्या काही वर्षांत बनावट कागदपत्रे, खोट्या स्वाक्षऱ्या आणि खोट्या दाखल्यांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचे अनेक प्रकार समोर आले. या प्रमाणपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभही लाटण्यात आले. त्यामुळे खरे लाभार्थी वंचित राहिले. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधितांचा अर्ज फेटाळण्याची तरतूद होती; मात्र अर्जदारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची स्पष्ट तरतूद नव्हती. त्यामुळे गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.

सुधारित कायद्यात नेमके काय बदल करण्यात आले?

बनावट कागदपत्रे किंवा खोट्या स्वाक्षऱ्यांच्या आधारे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांविरुद्ध आता फौजदारी गुन्हा दाखल करता येणार आहे. तसेच अशा प्रकरणांतील दंडाच्या रकमेतही वाढ करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, बनावट कागदपत्र सादर करण्यात आल्याचे समोर आल्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून पोलिसात तक्रार दाखल करण्यास टाळाटाळ केल्यास त्याच्यावरही कारवाई होणार आहे. यामुळे केवळ अर्ज फेटाळण्याऐवजी कायदेशीर कारवाईची भीती निर्माण होऊन गैरप्रकारांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या प्रमाणपत्रांवर याचा काय परिणाम होईल?

अनेकदा एका व्यक्तीला जातवैधता प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याच आधारे कुटुंबातील इतर सदस्यांनाही प्रमाणपत्रे दिली जातात. मात्र, पहिल्याच व्यक्तीचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे नंतर निदर्शनास आल्यास आता त्या प्रमाणपत्राची फेरतपासणी करता येणार आहे. प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्याची माहिती संबंधित शैक्षणिक संस्था किंवा शासकीय विभागाला देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे एका बनावट प्रमाणपत्राच्या आधारे संपूर्ण कुटुंबाला मिळणारे लाभ रोखण्यास मदत होईल.

अर्ज नामंजूर झाल्यास पुढील पर्याय काय असतील?

सुधारित व्यवस्थेनुसार, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अर्ज फेटाळल्यास संबंधित व्यक्तीला ९० दिवसांच्या आत नियुक्त प्राधिकरणाकडे अपील करता येईल. प्राधिकरणानेही अर्ज नाकारल्यास त्यानंतर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा मार्ग खुला राहील. पूर्वी मात्र समितीचा निर्णय आव्हान देण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयात जावे लागत होते.

कठोर कायद्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांना खरोखरच आळा बसेल का?

कायद्यातील ही सुधारणा निश्चितच महत्त्वाची आहे. गुन्हा दाखल होण्याची भीती, वाढीव दंड आणि फेरतपासणीची तरतूद यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेण्याचे प्रकार कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, केवळ कायद्यातील तरतूद पुरेशी ठरणार नाही. बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्या रॅकेटवर कठोर कारवाई, डिजिटल पडताळणी व्यवस्था, विभागांमधील माहितीची देवाणघेवाण आणि चौकशीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली, तरच या सुधारणेचा अपेक्षित परिणाम दिसून येईल. अन्यथा कायदा कठोर असला तरी गैरप्रकार पूर्णपणे थांबवणे कठीण ठरू शकते. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी पैशाची मागणी होत असते. असे अनेक उदाहरण आहेत. काही अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुद्धा झाली आहे. जुन्या दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचा अधिकारही अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. याच्या माध्यमातून खऱ्या लाभार्थ्यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता आहे.

nilesh.doye@expressindia.com