खतांची चिंता, त्यात पाऊस कमी; दुष्काळात तेरावा महिना…

हा प्रश्न काही अजून मिटलेला नाही. आता मात्र त्यापेक्षाही एका गंभीर आणि कठीण प्रश्नाने त्याची जागा घेतली आहे. जून महिन्यापासून अत्यंत महत्त्वाचा असा ‘खरीप’ पेरणीचा हंगाम सुरू होतोय. अशा वेळी भारतात पुरेशा प्रमाणात खतं उपलब्ध आहेत का? हा खरा मुद्दा नाही. खतांचा हा पुरवठा अखंड सुरू राहण्यासाठी भारताला सातत्याने जो खर्च करावा लागतो, तो यापुढेही करता येईल का? हा खरा मूळ चिंतेचा मुद्दा सध्या भारतापुढे आहे.

मागच्या वर्षीच्या याच महिन्याच्या तुलनेत मार्च २०२६ मध्ये भारताच्या खत उत्पादनात २४.६ टक्क्यांची मोठी घसरण झाली आहे. सलग तीन महिने उत्पादनात वाढ झाल्यानंतर आता झालेली ही घसरण, अलीकडच्या काळातील एकाच महिन्यातील सर्वात मोठी घसरण ठरली आहे. उत्पादनातील हा बदल केवळ खत पुरवठ्याच्या नियोजनाच्या समस्येचा नाही, तर तो देशाच्या आर्थिक स्थितीलाही एक इशारा आहे.

खतांचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी करावा लागणारा वाढीव खर्च, स्वतः सोसणार असल्याचे सरकारने आधीच मान्य केले आहे. परंतु, जर आखाती देशांमधील हा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर सरकारवर पडणारा हा आर्थिक भार इतका अनिश्चित आणि अमर्याद होईल, तो सांभाळणं देशाच्या चालू आर्थिक बजेटला सहज शक्य नसणार आहे.

खरंतर खत पुरवठ्यातील या विस्कळीतपणाचं गणित फारसं गुंतागुंतीचे नाहीये. भारतात सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या ‘युरिया’ या खतासाठी ‘नैसर्गिक वायू’ हाच तर मुख्य कच्चामाल आहे. भारत आयात करत असलेल्या एकूण एलएनजी (द्रवरूप नैसर्गिक वायू)पैकी जवळपास ५० टक्के पुरवठा आखाती देशांमधून होतो, तसंच भारताला लागणाऱ्या युरियाचा एक मोठा हिस्साही याच भागातून येतो.

हेही वाचा :
फोन आणि लॅपटॉपच्या किमती आता महागणार? सॅमसंगचे कर्मचारी संपाच्या बेतात…

जेव्हा ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ जवळजवळ बंद झाली होती, तेव्हा भारतातील युरिया कारखान्यांचे उत्पादन नेहमीच्या प्रमाणापेक्षा घसरले होते. महिन्याला २५ लाख टनांवरून मार्चमध्ये थेट १५ लाख टनांवर आले होते. त्यातच युरियाच्या किमती जवळपास दुप्पट झाल्या.

युरियानंतर भारतात दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक वापरले जाणारे ‘डीएपी’ (DAP – फॉस्फरसयुक्त खत) या खताच्या किमतीतही ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. एकाच वेळी झालेला पुरवठ्यातील खंड; आणि किमतीमधील वाढ, या दोन्ही घटकांनी मिळून संकट अधिकच वाढवले.

जून महिन्यात पेरणीचा हंगाम अगदी रंगात येतो (शिखरावर असतो). अशा वेळी जर शेतीसाठी लागणाऱ्या साहित्याचा (खतांचा) खर्च वाढू दिला, तर अन्नधान्याची महागाई वाढण्याचा मोठा धोकादेखील निर्माण होतो.

यामुळे पीकचक्रात अत्यंत चुकीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला मोठा फटका बसेल, म्हणूनच केंद्र सरकारने अत्यंत वेगाने पावले उचलली. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ८ एप्रिल रोजी खरीप २०२६च्या हंगामासाठी पोषण तत्व-आधारित अनुदानात (न्यूट्रिशियन बेस्ड सबसिडीत) सुमारे १२ टक्क्यांची वाढ मंजूर केली, तर दुसरीकडे ‘डीएपी’ खताची किरकोळ किंमत वाढू न देता ती तशीच स्थिर ठेवली.

हेही वाचा :
चीनमधील या ‘डार्क फॅक्टरीज्’, तब्बल २४ तास माणसांशिवाय चालतात तरी कशा…?

सरकारने एप्रिल महिन्यात अनुदानात केलेली वाढ ही काही एखादी सुटी किंवा एकमेव उपाययोजना नाही. पश्चिम आशियातील युद्धाचा, आकड्यांवर प्रत्यक्ष परिणाम होण्यापूर्वीच, म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत; खत अनुदानाचा खर्च आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या केंद्रीय बजेटमध्येच सुधारित अंदाजापेक्षा अधिक झाला होता.

नवीन आर्थिक वर्षांत २०२६-२७च्या बजेटमध्ये संपूर्ण वर्षाच्या खत अनुदानासाठी तात्पुरती १.७१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. हा आकडा जागतिक बाजारपेठेतील किमती, या काही प्रमाणात सामान्यच राहातील अशा गृहीतकावर आधारित होता.

जगातील एका अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गावर दीर्घकाळ लष्करी संघर्ष होणार आहे, याची आपल्या सरकारला पूर्वकल्पना थोडीच होती ! त्यामुळेच सरकारचे ते आधीचे गृहीतक स्वाभाविकपणे बदलत्या परिस्थितीनुसार फोल ठरले.

मागणीची बाजू जरी पाहिली, तरी परिस्थिती आणखीनच चिंताजनक आणि आव्हानात्मक वाटेल. खरिपाची गरज भागवण्यासाठी भारताला आपल्या सध्याच्या उपलब्ध युरिया साठ्याच्या तुलनेत जवळपास चार पट अधिक युरिया गोळा करावा लागणार आहे. हा फरक भरून काढण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातून सध्या (संकटकालीन) वाढीव दरानेच युरियाची आयात करावी लागेल.

आयात होणारा प्रत्येक अतिरिक्त टन म्हणजे थेट सरकारी तिजोरीवर पडणारा अनुदानाचा भार आहे. हा भार थेट शेतकर्‍यांच्या खिशाला शिवत नसला, तरी सरकारी खात्यावर (खर्चवहीत) याचा आर्थिक दबाव स्पष्टपणे होत आहे. आपल्या देशातील अनुदानाची रचनाच अशी करण्यात आलीय की, ती पुरवठ्यातील घट थेट सरकारच्या खर्चातील वाढीत रूपांतरित करते. आता प्रश्न असा आहे की, हा खर्च कसा असेल? मर्यादित की अमर्याद? सध्या तरी याचे उत्तर पूर्णपणे ‘हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तच आहे. तिचं जास्तकाळ बंद राहणं आपल्याला महागात पडणार आहे.

जगातील एकूण खत पुरवठ्यांपैकी तब्बल एक तृतीयांश भाग सामान्यतः याच सामुद्रधुनीमार्गे आपल्याकडे येतो. खनिज तेलाच्या बाबतीत जसा ‘धोरणात्मक राखीव साठा’ ‘स्ट्रॅटिजिक रिझर्व्ह’ उपलब्ध असतो, तशा प्रकारची कोणतीही यंत्रणा खतांच्या बाबतीत उपलब्ध नाही. त्याचप्रमाणे वाहतुकीसाठी कोणताही दुसरा पर्यायी मार्गही नाही.

अगदीच किमान जरा बर्‍या परिस्थितीचा विचार करायचा झालाच, तरी हा मार्ग पुन्हा खुला झाल्यानंतर खतांचे उत्पादन आणि वाहतूक पूर्वपदावर येण्यासाठी अनेक आठवडे लागू शकतात. म्हणूनच पुरवठ्याचे स्त्रोत बदलण्यासाठी, नवे निर्माण करण्यासाठी आणि पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.

अलीकडच्या काळात देशात सहा नवीन युरिया कारखाने सुरू करण्यात आले. यामुळे देशामधील वार्षिक उत्पादन क्षमतेत ७६ लाख टनांची भर पडली आहे. ही वाढ जरी बरी म्हटली, तरी सध्याच्या संकटाचे स्वरूप इतके मोठे आहे, की ते जागतिक स्तरावरील एका महत्त्वाच्या व्यापारी मार्गाच्या दीर्घकालीन बंदीला तोंड देण्याऐवजी केवळ नेहमीच्या चढ-उतारांना तोंड देण्यासाठी तयार केलेल्या यंत्रणेची कडक परीक्षा घेत आहे.

या परिस्थितीत आणखीन एक गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण करणारा घटक म्हणजे पाऊस. १३ एप्रिल रोजी भारतीय हवामान विभागाने २०२६ च्या नैऋत्य मान्सून हंगामात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. हा पाऊस ‘दीर्घकालीन सरासरीच्या’ ९२ टक्के होण्याची शक्यता आहे. गेल्या तीन वर्षांतील हा पहिलाच असा कमी पावसाचा अंदाज ठरेल.

जून ते सप्टेंबरदरम्यान प्रामुख्याने ‘एल् निनो’ची (El Niño) स्थिती निर्माण होऊ शकेल असा अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे. धान (भात), कापूस, डाळी आणि गळिताची धान्ये (गळित धान्य – तेलबिया) यांसारख्या खरीप पिकांसाठी, या हंगामाचा उत्तरार्ध हा असा काळ, जेव्हा ‘एल् निनो’चा प्रभाव सर्वात तीव्र असण्याची शक्यता आहे आणि नेमक्या याच काळात उभी पिके पाण्यावर पूर्णपणे अवलंबून असतात, त्यामुळे भारत आता एकाच पीक हंगामात खत पुरवठ्याचा मोठा धक्का आणि कमी पाऊस अशा दोन्ही संकटांचा एकाच वेळी सामना करेल की काय असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे.

जेव्हा जेव्हा शेतीसाठी लागणारी खतं मिळेनाशी होतात, तेव्हा शेतकरी सहसा ज्या पिकांना जास्त खत लागेल अशा पिकांऐवजी, ज्यांना कमी खत लागेल अशा पिकांकडे वळतात. या संकटातही शेतकर्‍याने ज्या प्रकारे परिस्थितीशी जुळवून घेतलंय त्यावरून आता हेच स्पष्ट झालंय. एकतर खतांचा वापर कमी करायचा, नाहीतर खतांचा साठा बाजारात येईपर्यंत पेरणी पुढे ढकलायची.

शेतकऱ्यांचे हे निर्णय जरी योग्य वाटत असले, तरी सामूहिक पातळीवर याचा एकूण पिकांच्या उत्पादनावर आणि ग्रामीण भागातील उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. शेतीच्या बांधावर खतांच्या किमती स्थिर ठेवल्याने शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास टिकून राहू शकेलही, पण त्याचा परिणाम खतांच्या किमती आणि मालावर निश्चितपणे होईल. या परिस्थितीत इकडे आड तिकडे विहीर अशी कोंडी होते.

या संकटाचे परिणाम केवळ देशाच्या आर्थिक बजेटपुरते मर्यादित नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘झिरो हंगर’ भूकमुक्ती अभियानाच्या शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टाचेदेखील हे दुसरे पर्व आहे. २०३० पर्यंत हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संपूर्ण जगाची तारांबळ उडालेली आहे. अशात भारताची या उद्दिष्टाबाबतची स्थिती जरी प्रगतिशील असली, तरी ही स्थिती दीर्घकाळासाठी राहील का, याबाबत शंकाच वाटते.

आपल्या देशातील कुपोषितांची संख्या २००६ मध्ये २४.३ कोटी होती, ती आज सुमारे १७.२ कोटींवर आली आहे; अर्थात बर्‍याच अंशी कमी झालेली आहे. तरीदेखील २०२५ च्या ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’मध्ये १२३ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १०२व्या स्थानावर आहे.

भारतासारख्या विशाल देशासाठी, शेतीची उत्पादकता घटवणारा कुठलाही हंगाम कदाचित या ‘शाश्वत विकास’ उद्दिष्टाच्या दिशेने सुरू असलेला हा प्रवास प्रगतीच्या दिशेने चाललाय असे म्हणता येणार नाही. शाश्वत विकासाचा हा मार्ग भारतासाठी खडतर आहे.

नेमके याच वेळी धोरणांना आव्हान देणारे प्रश्न डोकं वर काढतात. जागतिक बाजारातील खतांच्या वाढत्या किमतींचा सरकारी अनुदानावर भार होत आहे. भारतातील शेतमालाच्या किमती यामुळेच स्थिर राहतात आणि त्यासोबत शेतकरी बांधवांचे उत्पन्नही सुरक्षित राहते, तरीही याबाबत महत्त्वाचा प्रश्न हा संरचनात्मक बदल घडवण्याचा आहे.

आखाती देशांमधील हा संघर्ष जर असाच सुरू राहिला तर सरकार हा वाढता आर्थिक भार आणखी किती काळ सहन करू शकणार आहे? भविष्यात या संकटाचा परिणाम कमी करण्यासाठी भारतातील पुरवठा स्त्रोत बदलावे लागणार आहेत. त्यासोबत मागणीच्या पातळीवर कार्यक्षमता वाढवावी लागेल आणि देशांमधील उत्पादन वाढवावं लागेल. या तिन्ही उपायांचा एकत्रित मेळ आपण कसा घालणार आहोत हाच खरा प्रश्न आहे.

गेल्या अनेक वर्षांत भारताने आंतरराष्ट्रीय आयातीचे स्त्रोत बदलले आहेत. देशामधील उत्पादन क्षमता वाढवून, सरकारी तिजोरीतून आर्थिक अनुदाने देऊन, काही संवेदनशील समस्या कौशल्याने हाताळण्याचा प्रयत्न केला होता. ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’च्या समस्येने या सर्व प्रयत्नांवर चांगलेच पाणी फेरले आहे.

सध्यातरी, ही तिन्ही धोरणं यशस्वी होतील की नाही हा एक प्रश्नच आहे. जून महिन्यात सुरू होणारा पेरणीचा काळ सुरू होईल. आपली संपूर्ण व्यवस्था हे संकट किती सक्षमपणे पेलून धरते, हे याच काळात उमगेल. दुसरीकडे हे संकट सोसण्यासाठी देशाला नेमकी किती मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे, हेही येत्या काळात स्पष्ट होईल.

(सौम्य भौमीक यांनी इंडियन एक्सप्रेससाठी लिहिले.)