‘नीम’ युरियाची जाहिरात २०१५मध्ये सुरू झाली. खतांची मात्रा आणि साठा यामध्ये फारशी अडचण येणार नाही, अशी हमी सरकारकडून दिली जात होती. मग आता युरिया हवा असेल तर कीटकनाशके किंवा अनुदान नसणाऱ्या खते घेण्याची बळजबरी का केली जात आहे, असा प्रश्न संतप्त शेतकरी विचारू लागले आहेत.
खरीपासाठी राज्यात किती खते लागतात?
राज्यात खरीप हंगामामध्ये सरासरी ४४.७३ लाख मेट्रिक टन खतांची गरज असते. खरीप हंगामासाठी म्हणजे १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ या काळात ४८ लाख ८० हजार टन खताचा पुरवठा केला जाईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. राज्य सरकारमधील कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यामध्ये लिंबोळीचे आवरण असणाऱ्या युरियाचा साठा १५.८० टन, डीएपी मिश्र खते पाच लाख टन, एमओपी म्हणजे पलाश असणारे दीड लाख टन, संयुक्त खते १५ लाख टन आणि एसएसपी ७.५० लाख टन खते उपलब्ध होतील असे सांगण्यात आले. खतांचा पुरेसा साठा असेल असे आवर्जून सांगितले जात होते तेव्हा इराण – अमेरिका युद्ध परिस्थितीचा परिणाम खत उत्पादनावर होईल आणि आवश्यकता असेल तेव्हा खत पुरवठा होणार नाही, अशी चर्चा सुरू झाली. परिणामी मे अखेरीस होणारी खत खरेदी एप्रिलमध्ये वेगात सुरू झाली.
केंद्र सरकार किती अनुदान देते?
कोणत्या महिन्यात किती खते वापरली जाऊ शकतात, याचा अंदाज घेऊन राज्यांना खत वितरित करण्याच्या आराखडा बनवला जातो. महाराष्ट्रासाठी एप्रिल महिन्यात ३.५१ लाख मेट्रिक टन खते लागतील असा अंदाज होता. मागणीपेक्षा अधिक म्हणजे ३.८० लाख मेट्रिक टन खते उपलब्ध करुन देण्यात आली. केंद्र सरकारकडून पाच ते सहा प्रकारच्या खतांना सवलत (सबसिडी) दिली जाते. या खतांमध्ये अन्नद्रव्य मात्रेचे प्रमाण किती यावर खत उत्पादक कंपन्यांना सवलत रक्कम मंजूर होते. सवलत रकमेच्या मंजुरीबाबतची सर्व यंत्रणा आता संगणकीकृत आणि इंटरनेटशी जोडलेली आहे.
कोणते खत आणि किती अनुदान?
राज्यात साधारणत: युरिया, डीएपी, एमओपी, संयुक्त खते, एसएसपी या खतांना केंद्र सरकारकडून अनुदान दिले जाते. युरिया खतासाठी ३२७८ रुपये प्रतिटन, एमओपीसाठी १४४८ रुपये तर एसएसपी साठी ८१४९ रुपये प्रतिटन अनुदान दिले जाते. यातील पोषक अन्नद्रव्यानुसार हे अनुदान मिळते. साधारणत: पिकांच्या वाढीसाठी ‘एनपीके’ हे घटक लागतात. नत्र, स्फरद आणि पलाश हे ते घटक. यातील एन म्हणजे नत्र. त्यास ४७ रुपये ३२ पैसे, फॉस्फरससाठी ५२ रुपये ७६ पैसे पलाश साठी २ रुपये ३८ पैसे, गंधकसाठी ३.१६ पैसे प्रति किलो अनुदान मिळते. अनुदानित खते विक्री करताना काही कंपन्या शेतकऱ्यांना अधिकचे कीटकनाशक आणि खतांची खरेदी करण्यास बंधनकारक करतात. त्याला ‘लिंकिंग’ म्हटले जाते. गरज नसताना होणाऱ्या या पुरवठ्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
औषधांचा, कीटकनाशकांचा मारा कशासाठी?
युरियाची किंमत प्रति बॅग २६६ रुपये ५० पैसे एवढी आहे. ठोक विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांना युरिया विक्रीतून अधिक लाभ मिळत नाही. पण युरिया हे सर्व पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक आधार खत असते. अन्य कोणत्याही खताबरोबर युरिया हे खत दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ग्राहक म्हणून जोडून ठेवण्यासाठी युरिया विक्री हेच किरकोळ विक्री करणाऱ्या दुकानदाराचा मुख्य भाग. सगळी खते घेतली आणि युरिया नसेल तर शेतकरी खताचे दुसरे दुकान बघतात. मात्र, युरियाच्या तुलनेने अन्य खत विक्रीमधून मिळणारा नफा अधिक असतो. त्यामुळे युरियाबरोबर अन्य खत विक्री केली जाते. किंबहुना अधिक नफा मिळविण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्यांवर युरियासह अन्य खत विक्रीसाठी दबाव आणला जातो. खत उत्पादक कंपन्यांची ही मनमानी कमी करावी, अशी खत विक्रेत्यांची मागणी आहे. सर्वसाधारणपणे युरियाबरोबरच मिश्र खते घेण्यास शेतकरी प्राधान्य देतात. मात्र, पाण्यात मिळसणारी खते आणि पिकांच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारी अन्य खते तातडीने घेतली जात नाहीत. ती खते शेतकऱ्यांनी घेतल्याशिवाय युरिया विक्री केली जाणार नाही, असे खत विक्रेते सांगतात. परिणामी शेतकऱ्यांना अनिवार्य आणि नाहक खरेदी करावी लागते. पुरेसा खत साठा असताना ही परिस्थिती निर्माण केली जात आहे.
बोगस खते आणि कीटकनाशकांची समस्या
केवळ युरियाबरोबर गरज नसणारी खते खरेदी करण्यास सांगितले जातेच. याशिवाय प्रत्येक किरकोळ विक्रेत्याच्या दुकानात जाऊन तपासणीसाठी काही नमुने कृषी विभागातील अधिकारी गोळा करतात. नमुने गोळा करण्याची ही कार्यपद्धती विकेंद्रित न ठेवता जेथे उत्पादन होते तेथेच त्याची तपासणी करून खते आणि कीटकनाशके वितरित केली जावीत अशी मागणी खत विक्रेता संघटनेची आहे. नाहक खत माथी मारण्याचे प्रकार खत कंपन्यांकडून होऊ नयेत यासाठी खत विक्रेत्यांनी संप पुकारला आहे. त्यावर उपाययोजना म्हणून अनुदानाशिवाय अन्य खत विक्रीस कंपन्यांना मज्जाव करण्याविषयीचे उत्तरप्रदेशातील विक्रीसूत्र राज्यात लागू करण्यावर चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र, संप मिटला तरी नको असणारी खरेदी लादणे यावर उपाययोजना होतील का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आता संयुक्त खताच्या किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे समस्येमध्ये नवी भर पडण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगामात वेळवर पाऊस झाला तर खताचा प्रश्न अधिकच उग्र बनेल. खतांचे आवंटन सरासरीपेक्षा अधिक असले तरी त्याच्या वितरणातील दोष कायम आहेत. ते दूर केले तरच खरीप हंगाम बरा जाईल. पण हे सारे किती पाऊस पडतो यावर अवलंबून आहे. सध्या तरी पाऊस पडण्याअगोदर शेतकऱ्यांची खतकोंडी सुरू आहे.
