ट्रम्प यांचा पाठिंबा, तरी ‘फिफा’ अध्यक्ष इन्फान्टिनो यांच्यावर वाढता दबाव? खासगी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव भोवणार?

नेमका प्रस्ताव काय होता?

आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल संघटनेच्या (फिफा) प्रस्तावानुसार, ‘फिफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज’ (एफएफई) नावाची स्वतंत्र व्यावसायिक संस्था स्थापन करण्यात येणार होती. प्रसारण हक्क, प्रायोजकत्व, तिकीट विक्री आणि प्रमुख स्पर्धांचे व्यावसायिक व्यवस्थापन या संस्थेकडे सोपवले जाणार होते. सुमारे २००० कोटी डॉलर मूल्य असलेल्या या संस्थेतील २० टक्क्यांपर्यंतचा अल्पांश हिस्सा खासगी गुंतवणूकदारांना विकून सुमारे ४२० कोटी डॉलर उभारण्याची योजना होती. या रकमेतून २११ सदस्य संघटनांना विकासासाठी मोठा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचा ‘फिफा’चे अध्यक्ष इन्फान्टिनो यांचा दावा होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, खासगी गुंतवणुकदारांना संस्थेच्या व्यावसायिक हक्कांमध्ये आर्थिक सहभाग मिळणार असला तरी फुटबॉलच्या नियमांवर, स्पर्धांच्या आयोजनावर किंवा प्रशासकीय निर्णयांवर त्यांचे नियंत्रण राहणार नव्हते. तरीही विश्वचषकासारख्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेच्या व्यावसायिक हक्कांमध्ये बाहेरील भांडवल आणण्यास खंडीय महासंघांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

‘युएफा’सह अन्य महासंघांचे म्हणणे काय?

युरोपीय फुटबॉल महासंघाने (युएफा) या योजनेला सर्वाधिक तीव्र विरोध केला. सदस्य संघटनांशी पुरेशी चर्चा न करता एवढा मोठा प्रस्ताव पुढे आणल्याचा आरोप करण्यात आला. विश्वचषकासारख्या सर्वोच्च स्पर्धांचा वापर खासगी आर्थिक हितसंबंधांसाठी करण्यासही ‘युएफा’ने विरोध केला. आवश्यक बदल न झाल्यास ‘फिफा’च्या स्पर्धांवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला. यानंतर उत्तर-मध्य अमेरिका आणि कॅरेबियन फुटबॉल महासंघानेही (कॉनकाकाफ) प्रस्तावाला विरोध केला. आशियाई फुटबॉल महासंघानेही (एएफसी) प्रस्तावाला पाठिंबा देण्यास नकार देत ‘फिफा’च्या प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रियेचा आढावा घेण्याची मागणी केली.

‘फिफा’च्या अंतर्गतही विरोध

वादाच्या काळात ‘फिफा’चे वरिष्ठ सल्लागार आणि अमेरिकन फुटबॉल महासंघाचे माजी अध्यक्ष कार्लोस कॉर्डेरो यांनी ३१ जुलैला राजीनामा दिला. विश्वचषकाच्या व्यावसायिक हक्कांमध्ये हिस्सा विकण्याच्या योजनेला आपला ठाम विरोध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘फिफा’ आधीच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असताना एवढ्या मोठ्या निधीसाठी विश्वचषकाच्या व्यावसायिक हक्कांमध्ये हिस्सा देण्याची गरज नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

प्रस्ताव अखेर मागे

वाढत्या दबावानंतर इन्फान्टिनो यांनी ‘फिफा फॉरवर्ड एंटरप्राइज’चा प्रस्ताव पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला. या योजनेमुळे फुटबॉलमध्ये अनावश्यक फूट पडत असल्याचे मान्य करत त्यांनी सदस्य संघटना आणि महासंघांशी नव्याने चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. ‘फिफा’ने नंतर आपल्या २११ सदस्य संघटनांशी या प्रकरणाच्या हाताळणीबद्दल माफीही मागितली. मात्र, प्रस्ताव मागे घेतल्यानंतरही संघर्ष थांबला नाही.

इन्फान्टिनो यांच्या राजीनाम्याची मागणी

‘युएफा’, ‘एएफसी’ आणि ‘कॉनकाकाफ’च्या प्रमुखांनी १० ऑगस्ट रोजी संयुक्त खुले पत्र प्रसिद्ध करून इन्फान्टिनो यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. प्रस्ताव हाताळताना विश्वासाचा भंग, पारदर्शकतेचा अभाव आणि एकतर्फी निर्णयप्रक्रिया झाल्याचा आरोप या महासंघांनी केला. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणीही करण्यात आली. तसेच या महासंघांनी नव्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा पर्याय विचारात घेतल्याचेही वृत्त आहे. ‘फिफा’च्या काही स्पर्धांपासून दूर राहण्यासह स्वतंत्र ‘ग्लोबल नेशन्स लीग’ सुरू करण्याचा पर्यायही चर्चेत असल्याचे समजते. त्यामुळे ‘फिफा’ आणि अध्यक्ष इन्फान्टिनो कोंडीत सापडण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प यांचा पाठिंबा, तरी अध्यक्षपद धोक्यात?

इन्फान्टिनो यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत असतानाच, ट्रम्प यांनी मात्र त्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. इन्फान्टिनो यांना पदावरून हटवणे ही ‘घोडचूक’ ठरेल, असे ट्रम्प यांचे म्हणणे आहे. अमेरिकेत अलीकडेच झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेमुळे ट्रम्प आणि इन्फान्टिनो यांच्यात घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले आहेत. इन्फान्टिनो यांनी चौथ्यांदा ‘फिफा’ अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढण्याची तयारी केली आहे. ‘फिफा’ची पुढील निवडणूक मार्च २०२७ मध्ये होणार आहे. आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील फुटबॉल महासंघांचा इन्फान्टिनो यांना पाठिंबा कायम आहे. त्यामुळे ‘युएफा’, ‘एएफसी’ आणि ‘कॉनकाकाफ’ यांच्या विरोधामुळे इन्फान्टिनो यांच्यावर मोठे राजकीय दडपण आले असले तरी अध्यक्षपद राखण्याच्या त्यांच्या आशा पूर्णपणे मावळलेल्या नाहीत. परंतु विरोधी गट अधिक संघटित झाला आणि आणखी सदस्य संघटनांनी पाठिंबा काढून घेतला, तर परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे आगामी काही महिने इन्फान्टिनो यांच्यासाठी निर्णायक ठरणार आहेत.

anvay.sawant@expressindia.com