अमेरिकेच्या टॅरिफला उत्तर आणि रोजगार निर्मितीवर भर; ‘हे’ आहेत देशाच्या अर्थसंकल्पातील ५ महत्त्वाचे मुद्दे

विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी (सेझ) ‘डोमेस्टिक टॅरिफ एरिया’ (डीटीए) म्हणजेच स्थानिक भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश सुलभ करण्याची सवलत देण्यात आली असून अमेरिकन आयात शुल्कामुळे (टॅरिफ) बसलेला फटका कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सेझ त्यांच्या उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणावर भारतीय बाजारात निर्यात करतात आणि त्यांना देशांतर्गत विक्रीवर निर्बंध असतात. त्याशिवाय कापड आणि चामड्यासारख्या श्रमप्रधान निर्यात क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावरील आणि मध्यवर्ती वस्तूंवरील शुल्कातही बदल करण्यात आले आहेत. आरोग्य सेवा आणि पर्यटन यांसारख्या सेवा क्षेत्रांमध्ये रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासावर सातत्याने भर दिला जात आहे.

देशातून बाहेर जाणारे भांडवल

देशातून बाहेर जाणाऱ्या भांडवलाबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘पर्सन्स रेसिडेंट आऊटसाइड इंडिया’ (पीआरओआय) योजनेंतर्गत असणाऱ्या संस्थांसाठी गुंतवणुकीची एकूण मर्यादा १० टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत आणि वैयक्तिक गुंतवणूक मर्यादा पाच टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. सीतारमण म्हणाल्या की, भारताबाहेरील व्यक्ती पोर्टफोलिओ गुंतवणूक योजनेंतर्गत ‘लिस्टेड इक्वीटी’च्या माध्यमातून भारताच्या विकास प्रवासात सहभागी होऊ शकतात. ‘पर्सन्स रेसिडेंट आऊटसाइड इंडिया’ योजनेतील बदलांचा उद्देश परदेशस्थ भारतीय (एनआरआय) आणि भारताबाहेरील इतर रहिवाशांसाठी गुंतवणुकीचे मार्ग वाढवणे हा आहे.

विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी आधुनिक आणि वापरकर्त्यासाठी सुलभ फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याचा (फेमा) सर्वसमावेशक आढावादेखील घेतला जाणार आहे. गुरुवारी सादर करण्यात आलेल्या २०२५-२६ च्या एका अहवालात, जगातील भांडवलाची स्थिती आणि त्याचा रुपयाच्या स्थिरतेवर होणारा प्रतिकूल परिणाम याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. गुंतवणूकदारांची भारतात गुंतवणूक करण्याची इच्छा जाणून घेणे आवश्यक असल्याचे या अहवालात म्हटले होते.

तसेच या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये ‘मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क’ सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, भारतातील डेटा सेंटर्समधून जगभरातील ग्राहकांना क्लाउड सेवा देणाऱ्या कोणत्याही विदेशी कंपनीला २०४७ पर्यंत ‘टॅक्स हॉलिडे’ (कर सवलत) देण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला आहे.

अर्थसंकल्पातील रोजगार निर्मितीच्या उपाययोजना

दरवर्षी मोठ्या संख्येने तरुणांसाठी रोजगार निर्माण करण्याची गरज या अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भविष्यात मोठे वाढीचे क्षेत्र असलेल्या ‘केअर-गिव्हर्स’ना प्रशिक्षित करण्यासाठी कार्यक्रम राबवण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच जागतिक सेवा निर्यातीत कोणती क्षेत्रे भारताचा वाटा २०४७ पर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतात, हे ओळखण्यासाठी समिती स्थापन करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. याबरोबरच टूरिस्ट गाईड कौशल्य विकास कार्यक्रम तयार केले जातील, असेही सीतारमण यांनी सांगितले. पर्यटन, केअर सर्व्हिसेस, बायो-फार्मा, टेक्सटाइल्स, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, जहाजबांधणी आदी मुद्द्यांवरही भर देण्यात आला आहे.

सरकारी भांडवली खर्च

पुढील आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चाचे उद्दिष्ट १२.२२ लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे, जे चालू आर्थिक वर्षातील १०.९६ लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा जास्त आहे. त्यातून भांडवली खर्चात ११.५ टक्क्यांची वाढ दिसून येते. तुलना करायची झाल्यास, २०१८-१९ मध्ये केंद्राने केवळ ३.०८ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.

देशाच्या चारही बाजूंना ‘ग्रोथ कनेक्टर्स’ म्हणून विकसित करण्यासाठी आणखी सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्राबरोबरच रेल्वेदेखील पायाभूत सुविधांवरील खर्चाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राच्या एकूण भांडवली खर्चाच्या निम्म्याहून अधिक वाटा या दोन क्षेत्रांचा होता.

औद्योगिक विकास

उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढीसाठी आणि जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात आर्थिक विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान सुधारणेद्वारे २०० जुन्या औद्योगिक क्लस्टर्सचा विकास करण्याची योजना अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या वाढीसाठी नवा दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत, इक्विटी सपोर्टसाठी १०,००० कोटी रुपयांचा एसएमई ग्रोथ फंड असेल आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ निधीमध्ये २,००० कोटी रुपयांची भर घातली जाईल.

अणुऊर्जा निर्मितीसाठीदेखील प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याअंतर्गत आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरळ व तमिळनाडूमध्ये ‘रेअर अर्थ कॉरिडॉर’ स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच, खनिजांच्या प्रक्रिया उपकरणांवरील मूळ सीमा शुल्क माफ करण्यात आहे. तालचेर, अंगूर व कलिंगनगर यांसारख्या कोळसा, लोखंड, ॲल्युमिनियम व पोलाद केंद्रांसाठी फ्रेट कॉरिडॉर आणि बंदरांची कनेक्टिव्हिटी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्याबरोबर एआय-केंद्रित डेटा सेंटर्सवरही भर दिला जात आहे.

जागतिक व्यापार आणि निर्यात

‘सेज’मधील कपात रोखण्यासाठी ‘डोमेस्टिक टॅरिफ एरिया’मध्ये विक्री सुलभ करण्यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ऑगस्टच्या उत्तरार्धापासून लागू झालेल्या ५० टक्के अमेरिकन टॅरिफ शुल्कामुळे भारतीय निर्यातदारांनी ही मागणी केली होती. कच्च्या मालावरील सीमाशुल्कात कपात, विविध क्लस्टर्समध्ये मॅन्युफॅक्चरिंगवर भर, कापड क्षेत्रातील यंत्रसामग्रीच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवल मदतीची घोषणाही करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पीय घोषणांमध्ये जागतिक व्यापारातील अस्थिरतेवर तोडगा काढण्यावर मोठा भर देण्यात आला आहे. कंटेनरची सततची टंचाई आणि चीनवरील अवलंबित्व लक्षात घेत, सीतारमण यांनी १०,००० कोटी रुपयांच्या कंटेनरनिर्मिती योजनेची घोषणा केली आहे. त्याबरोबरच अर्थमंत्र्यांनी फ्युचर्स ट्रेडिंग आणि ऑप्शन्स प्रीमियमवर सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी)मध्ये मोठी वाढ केली आहे. याच्या परिणामस्वरूपी बाजारात मोठी घसरण झाली आहे.

कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर

भारताचे कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर पुढील आर्थिक वर्षात ५५.६ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे, जे २०२५-२६ मध्ये ५६.१ टक्के होते. तसेच वित्तीय तूट २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या ४.३ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे, जी २०२५-२६ मध्ये ४.४ टक्के होती. देशाचा नॉमिनल जीडीपी १० टक्क्यांनी वाढून ३९३ लाख कोटी रुपये होईल, असाही अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

सीतारमण यांनी १६ व्या वित्त आयोगाच्या २०३०-३१ पर्यंत संपणाऱ्या आर्थिक वर्षांसाठीच्या शिफारशीदेखील स्वीकारल्या आहेत. नीति आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगढिया हे १६ व्या वित्त आयोगाचे प्रमुख आहेत. केंद्र सरकारच्या करांच्या उत्पन्नापैकी राज्यांना किती टक्के वाटा मिळावा, याबाबत वित्त आयोग महत्त्वाच्या शिफारशी करतो. १६ व्या वित्त आयोगाने राज्यांचा वाटा ४१ टक्क्यांवर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.