-दत्ता जाधव महाराष्ट्रात अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा-२००६ लागू करण्यात आलेला आहे व त्याची अंमलबजावणी अन्न व औषध प्रशासनामार्फत करण्यात येते. या कायद्यानुसार कोणताही अन्न प्रक्रिया उद्योग अथवा उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा-२००६ व त्याअंतर्गत नियमन (परवाना व नोंदणी) २०११ अंतर्गत कलम ३२ नुसार परवाना घेणे अथवा नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. असा परवाना न घेता उद्योग सुरू केल्यास मोठ्या शिक्षेला पात्र ठरावे लागते. विना परवाना व्यवसाय केल्यास कोणती शिक्षा? विना परवाना व्यवसाय करणे कायद्याने गुन्हा असून, कलम ६३ नुसार ६ महिन्यापर्यंत शिक्षा व ५ लाख दंड होऊ शकतो. वार्षिक १२ लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना अथवा उत्पादकांना कलम ३२ (२) नुसार नमुना ‘अ’ मध्ये अर्ज करून नोंदणी करावी लागते. वार्षिक १२ लाखांपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्या व प्रतिदिन २ मेट्रिक टनपर्यंत उत्पादन क्षमता असणाऱ्या (रवा, मैदा, बेसन, डाळी उद्योग वगळून) अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी नमुना व मध्ये राज्य परवाना प्राधिकारी यांचेकडे अर्ज करून परवाना काढणे आवश्यक आहे. मोठ्या उद्योगाचे नियम वेगळे? प्रतिदिन २ मेट्रिक टनपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता असणाऱ्या ( रवा, मैदा, बेसन, डाळी उद्योग वगळून) अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी अथवा उत्पादकांनी नमुना व मध्ये केंद्रीय परवाना प्राधिकारी यांचेकडे अर्ज करून परवाना काढणे आवश्यक आहे. हा परवाना अथवा नोंदणी अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी केलेल्या अर्जानुसार १ ते ५ वर्षाकरीता मिळू शकतो. परवाना व नोंदणीची मुदत संपण्यापुर्वी १ महिना अगोदरच परवाना अथवा नोंदणीचे नूतनीकरण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. दर्जेदार उत्पादन नसेल तर? सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी अन्न सुरक्षा व मानदे नियमन (परवाना व नोंदणी) २०११ अंतर्गत सर्व अटींचे पालन करणे व कायद्याने दिलेल्या मानदानुसार चांगल्या दर्जाचे, सुरक्षित अन्न पदार्थ उत्पादित करणे व त्याची विक्री करणे बंधनकारक आहे. सर्व परवाना धारकांनी नियमन २.१.१३ (१) नुसार दरवर्षी ३१ मे पूर्वी मागील वर्षी उत्पादित केलेल्या व विक्री केलेल्या अन्नपदार्थांचा सविस्तर लेखा वार्षिक परतावा फार्म डी-१ मध्ये ऑनलाईन पद्धतीने परवाना प्राधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा नियमन २.१.१३ (३) नुसार विलंबाबाबत दर दिवशी १०० रुपये विलंब शुल्क परवाना प्राधिकरणाकडून आकारण्यात येते. परवान्यांसाठी ऑनलाईन सुविधा आहे? सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या सोईसाठी महाराष्ट्र शासनाने परवाना अथवा नोंदणीकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यानुसार www.foscos.fssai.gov.in या संकेत स्थळावर नवीन परवाना अथवा नोंदणीकरीता योग्य त्या कागदपत्रासह तसेच नूतनीकरणाकरीता अर्ज करण्याची सुविधा व वार्षिक परतावा फार्म डी-१ भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. परवाना व नोंदणीकरीता लागणाऱ्या कागदपत्राची यादीदेखील या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. नोंदणीकरिता प्रतिवर्षी रुपये १०० शुल्क ठरविण्यात आले आहे तर, प्रतिदिन १ मेट्रिक टनपर्यंत उत्पादन क्षमता असणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना रुपये ३०००, प्रतिदिन १ ते २ मेट्रिक टनपर्यंत उत्पादन क्षमता असणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना रुपये ५००० व प्रतिदिन २ मेट्रिक टनपेक्षा जास्त उत्पादन क्षमता असणाऱ्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांना केंद्रीय परवान्याकरिता रुपये ७५०० परवाना शुल्क ठरविण्यात आले आहे. नोंदणी व परवाना शुल्क भरण्याकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध आहे. परवान्यांसाठी चकरा थांबणार? नोंदणी अथवा परवाना मंजूर झाल्यानंतर संबंधित प्राधिकारी यांचेकडून अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या अर्ज करतांना दिलेल्या ई-मेलवर नोंदणी अथवा परवाना तात्काळ उपलब्ध होतो. शासनाने सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन केलेली असल्यामुळे कोणत्याही अन्न प्रक्रिया उद्योगांना परवाना प्राधिकारी यांच्या कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता आता राहिलेली नाही. तरी सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी अथवा उत्पादकांनी परवाना अथवा नोंदणी संबंधित प्राधिकरणाकडून घेऊनच व्यवसाय करावा व होणारी कार्यवाही टाळावी,असे आवाहन सह आयुक्त (अन्न) संजय नारगुडे यांनी केले आहे.
