लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हे वैवाहिक जोडप्याचे कर्तव्यच आहे, असे मानणारा पुराणमतवादी कायदा फ्रान्सच्या संसदेने अलीकडेच संपुष्टात आणला आहे. १२० खासदारांनी हा कायदा संपुष्टात आणणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली. विवाह झाला म्हणजे संमतीशिवायही लैंगिक संबध प्रस्थापित करता येतात किंबहुना लैंगिक संबंध म्हणजे कर्तव्यच असे यापूर्वीच्या कायद्यास मान्य होते. मात्र आता नवमतप्रवाहाने हा मुद्दा खोडून काढला असून महिलांच्या संमतीशिवाय वैवाहिक आयुष्याही लैंगिक संबंध असू शकत नाहीत, अशी ठाम व ठोस भूमिका घेतली आहे. या पुरोगामी विचारांच्या रेट्यानंतर आता वैवाहिक आयुष्यातही संमतीशिवाय लैंगिक संबंध नाही या तत्वाला फ्रान्सच्या संसदेने मान्यता दिली आहे. आता या घटनेमुळे विवाह, स्त्रियांचे शारीरिक स्वातंत्र्य आणि लैंगिक संबंधांना संमती हे विषय भारतासह जगातील इतर देशांमध्ये पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत.
विवाहानंतर लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हे स्त्री व पुरूष या दोघांचेही कर्तव्य आहे, असे शेकडो वर्षांपासून मानले जात होते, फ्रान्सही त्याला अपवाद नव्हता. मात्र आता काळानुसार बदलण्याचा निर्णय फ्रान्सने घेतला आणि त्याप्रमाणे कायद्यात सुधारणाही घडवून आणली.
फ्रान्सने नेमकं काय बदल केला आहे ?
फ्रान्सच्या संसदेने एक नवीन विधेयक संमत केले आहे. विवाह म्हणजे लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी परवानगी नव्हे असे फ्रान्सच्या संसदेने या सुधारणेद्वारे स्पष्ट केले आहे. फ्रान्समधील कायद्यानुसार आदर, पाठिंबा, निष्ठा आणि कम्युनिटी इन लाइफ (समाज जीवन) या चार तत्वांवर विवाह अवलंबून असतो असे मानले जाते.
दरम्यान, फ्रान्समधील फौजदारी कायद्यात वैवाहिक नातेसंबंधांत बलात्कार ही संज्ञा अस्तित्वात आहे. परंतु, तिचा आधार घेऊन शिक्षा ठोठावली जाण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे. त्याचे कारण म्हणजे फ्रान्समधील दिवाणी कायद्यांमध्ये ‘कॉन्जुगल ड्यूटी’ नावाची एक जुनी तरतूद आहे. त्यानुसार पती-पत्नी हे दोघे एकत्रित वैवाहिक जीवन जगतात. त्यांचे आयुष्य हे एकमेकांचे आहे असे मानले जाते. पती-पत्नीने लैंगिक संबंध ठेवणे ही देखील ‘कॉन्जुगल ड्यूटी’ म्हणजेच वैवाहित कर्तव्य आहे, असा निर्णय फ्रान्समधील न्यायालयांनी अनेकदा दिला आहे. त्यामुळे वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात आरोपींना कोणतीही शिक्षा होत आजवर नव्हती.
फ्रान्सच्या संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात याबाबत विधेयक नुकतेच संमत करण्यात आले. त्यानुसार कायद्यातील ‘कम्युनिटी ऑफ लिव्हिंग’ या संज्ञेचा अर्थ लैंगिक संबंध प्रस्थापित करणे हे पती किंवा पत्नीचे कर्तव्य आहे असा होत नाही, हे अधोरेखित करण्यात आले. लैंगिक संबंधांना नकार म्हणजे वैवाहिक कर्तव्याला नकार नाही, हे नवीन विधेयकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
फ्रान्समध्ये निर्णय घेण्याची वेळ का आली ?
फ्रान्समध्ये वैवाहिक जोडप्यांमध्ये लैंगिक संबंधाला नकार दिल्यामुळे घटस्फोट होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पत्नीने पतीला लैंगिक संबंधांना नकार दिल्यानंतर पतीकडून घटस्फोटासाठी अर्ज करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. फ्रान्समधील प्रचलित कायद्यानुसार न्यायालयही पतीच्या बाजूने निकाल देत असल्याचे अनेक प्रकरणांमध्ये निदर्शनास आले. अनेक प्रकरणांमध्ये लैंगिक संबंधास नकार ही कर्तव्यास बाधा आणणारी बाब म्हणून त्या मुद्द्यावर घटस्फोटही मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे फ्रान्समध्ये कायद्यात सुधारणा किंवा बदल करणे आवश्यक होते.
फ्रान्समधील व्हर्सेलीज कोर्ट ऑफ अपिलने एक निर्णय दिला होता. पत्नी पतीला लैंगिक संबंध ठेवण्यास सतत नकार देत होती. या प्रकरणात पत्नी तिच्या वैवाहिक कर्तव्याचे व बंधनाचे उल्लंघन करत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच दोघांना एकत्र राहणे शक्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. २३ जानेवारी २०२५ रोजी युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्सने फ्रान्सला या प्रकरणात खडसावले. ६९ वर्षीय महिला लैंगिक संबंधांसाठी तिच्या पतीला नकार देत होती. त्यामुळे न्यायालयाने तिच्या पतीच्या बाजूने निर्णय देत घटस्फोटाला मंजुरी दिली होती, तिच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्सने फ्रान्सला सुनावले.
‘कॉन्जुगल राइट’ म्हणजे काय ? (What are Conjugal Rights?)
जगभरातील अनेक कायद्यांमध्ये विवाहाला करारासारखे मानले जाते. विवाह केल्यानंतर पतीला त्याच्या पत्नीबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी अधिकार मिळतो, असे मानले जाते. विवाहानंतर पत्नीची मालकी कायद्यानुसार तिच्या पतीला मिळते असा समज होता. विवाहानंतर पती-पत्नीने एकत्रित राहणे व लैंगिक संबंध ठेवणे हा त्यांचा अधिकार मानला जात होता. यालाच ‘कॉन्जुगल राइट’ असे म्हणतात.
भारतात काय परिस्थिती ?
जगातील अनेक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात दिवाणी कायद्यानुसार शिक्षा ठोठावली जाते. त्यामुळे या प्रकरणांमध्ये महिलांची बाजू कमकुवत होते. महिलांना योग्य न्याय मिळत नाही. वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात फौजदारी कायद्यानुसारही कठोर शिक्षा होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील रिदम शील श्रीवास्तव यांनी भारतातील परिस्थितीबाबत माहिती दिली.
त्या म्हणाल्या, “वैवाहिक संबंधांमध्ये लैंगिक संबंधांना एकाने नकार दिल्यास फक्त घटस्फोट घेणे हाच पर्याय उरतो का? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने काही प्रकरणांमध्ये विचारला. भारतात पतीने पत्नीवर बलात्कार केल्यास त्याला कोणतीही शिक्षा होत नाही. इंडियन पीनल कोडचे रूपांतर भारतीय न्याय संहितेत झाले, परंतु, वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात पतीला शिक्षा ठोठावण्याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात त्यात करण्यात आलेली नाही.” दरम्यान, भारतीय न्याय संहितेत एक अपवाद जोडण्यात आल्याचे रिदश शील श्रीवास्तव म्हणाल्या. रिदम म्हणाल्या, “पतीने १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या त्याच्या पत्नीवर बलात्कार केला तर त्यास कोणतीही शिक्षा होत नाही. परंतु, पत्नीचे वय १८ वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी असेल व पतीने तिच्या संमतीशिवाय तिच्याशी लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, तर त्याला शिक्षा होऊ शकते”, असे रिदम म्हणाल्या.
महिलांच्या शरीरावर त्यांचाच हक्क असून त्याचा वापर करण्याचे किंवा त्या संदर्भातील एखादी बाब नाकारण्याचेही स्वातंत्र्य त्यांना आहेच. हा विचार आता पुरोगामी जगामध्ये मूळ धरतो आहे. त्यानुसार अनेक देशांनी त्यांच्या कायद्यामध्ये सुधारणाही घडवून आणण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहे. त्यात फ्रान्सने आता आघाडी घेतली आहे. आपल्यासाठीचा प्रश्न म्हणजे भारतही अशाप्रकारची सुधारणा करणार की, आधीच्याच मार्गाने चालत जाणार?
