राज्य मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून होणार आहे. फास्टॅग नसलेल्या वाहनांकडून दुप्पट पथकर वसूल केला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय नेमका काय आहे आणि असा निर्णय का घेण्यात आला याचा आढावा…
पथकर म्हणजे काय?
रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, द्रुतगती महामार्ग, सागरी महामार्ग अशा पायाभूत सुविधांचा विकास विविध सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून करण्यात येतो. या कामासाठी होणारा खर्च तसेच रस्त्याचा देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च भागवण्यासाठी वाहनचालकांकडून निश्चित अशी रक्कम वसूल केली जाते. ती रक्कम म्हणजेच टोल अर्थात पथकर. हा पथकर वसूल करण्यासाठी प्रत्येक रस्त्यांवर काही ठराविक अंतरावर पथकर नाके उभे करण्यात येतात. तेथे वाहनांकडून पथकर घेतला जातो. मुंबईसह राज्यभरात शेकडो पथकर नाके आहेत. तेथे आता पथकर वसुलीसाठी फास्टॅग या अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर सुरू करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण: ‘रेडिओ कॉलर’मुळे वाघांच्या स्थलांतराबाबत काय कळले?
फास्टॅग म्हणजे काय ?
फास्टॅग म्हणजे इलेक्ट्राॅनिक पथकर संकलन प्रणाली. रेडीओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टेक्नाॅलाॅजी ( RFID ) या तंत्रज्ञानावर ही प्रणाली काम करते. फास्टॅग हा डिजिटल स्टिकर असतो आणि तो स्टिकर वाहनांच्या पुढील काचेवर चिकटवणे अपेक्षित असते. फास्टॅगशी बँक खाते संलग्न करण्यात येते. त्या खात्यातून थेट पथकराची रक्कम वसूल केली जाते. फास्टॅग स्टिकर पथनाक्यांवरील छोटी दुकाने, फेरीवाले यांच्यासह विविध बँकांच्या शाखांमध्ये, आरटीओ कार्यालये, निवडक पेट्रोल पंप, सेवा केंद्रे आदी ठिकाणी उपलब्ध होतो. फास्टॅग खाते नियमित रिचार्ज करावे लागते. थेट खात्यातून रक्कम वसूल होत असल्यामुळे प्रवाशांना सुट्टे पैसे बाळगावे लागत नाहीत. त्याचबरोबर रोख रकमेचा व्यवहार करण्यासाठी नाक्यावर थांबावे लागत नाही. प्रवासाचा वेळ आणि इंधन वाचत असल्याने ही प्रणाली फायदेशीर मानली जाते.
सात वर्षांनंतर फास्टॅग अनिवार्य का होतोय?
देशात फास्टॅग प्रणालीच्या माध्यमातून पथकर वसुली २०१४ मध्ये सुरू झाली. अहमदाबाद आणि मुंबई दरम्यान सुवर्ण चतुष्कोण मार्गांवर प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून फास्टॅग प्रणालीचा वापर सुरू झाला. तर २०१४ मध्येच चतुष्कोणाच्या दिल्ली-मुंबई मार्गादरम्यान या प्रणालीचा वापर सुरू झाला. त्यानंतर फास्टॅगचा वापर वाढत गेला आणि २०१७ मध्ये देशात फास्टॅग प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली. तर २०२१ मध्ये देशातील सर्व पथकर नाक्यांवर फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला. पण ही प्रणाली कार्यान्वित करण्याकरीता वेळ लागणार असल्याने त्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. राज्यात मात्र फास्टॅग प्रणाली बंधनकारक करण्यात आली नव्हती. पण आता मात्र सात वर्षांनंतर राज्यात सर्व वाहनांना फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला असून १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. राज्यातील सर्व पथकर नाक्यांवरील पथकर वसुली ही फास्टॅग प्रणालीद्वारेच केली जाणार आहे. दरम्यान एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पथकर नाक्यांवर वाहनांच्या रांगा लागतात. फास्टॅग नसल्याने पथकर नाक्यावर रोखीने व्यवहार केले जातात. त्यामुळे वाहनांची गर्दी होते. वाहतूक कोंडी होते. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारने फास्टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे आणि वसुलीतील सुसूत्रता, पारदर्शकता आणणे हे असल्याचे सांगितले जात आहे.
हे ही वाचा… महाकुंभ मेळ्यामध्ये साध्वी होणार IAS अधिकारी व्हायचं स्वप्न पाहणारी मुलगी; चर्चेत असलेली राखी सिंह कोण आहे?
राज्यात सध्या किती वाहने फास्टॅगविना?
सध्या मुंबईत वा राज्यात किती फास्टॅग वापरकर्ते आहेत याची अधिकृत माहिती उपलब्ध होत नसली तरी २०१९ नंतरची सर्व वाहने फास्टॅग प्रणालीशी जोडण्यात आली आहेत. कारण २०१९ पासून नवीन वाहन नोंदणीसाठी फास्टॅग बंधनकारक करण्यात आला. त्यामुळे २०१९ पासून कोणतेही नवीन वाहन फास्टॅग स्टिकरसह विकले जाऊ लागले. मात्र, २०१९ पूर्वीच्या किती वाहनांना फास्टॅग आहे याचीही निश्चित माहिती उपलब्ध होताना दिसत नाही. असे असले पथकराच्या वसुलीच्या आकडेवारीनुसार सध्या राज्यात १० ते १२ टक्के वाहनांना फास्टॅग नाही. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील ९५ टक्के पथकर वसुली ही फास्टॅग प्रणालीद्वारे तर ५ टक्के वसुली रोखीने होते. समृद्धी महामार्गावरील फास्टॅगद्वारे होणाऱ्या पथकर वसुलीची टक्केवारी ८५ आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचा विचार करता तेथील ८८ ते ९० टक्के पथकर वसुली फास्टॅगने होते. या सर्व आकडेवारीचा विचार करता अद्याप १० ते १२ टक्के वाहनांना फास्टॅग नसल्याचे दिसते.
फास्टॅग नसल्यास काय होणार?
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे फास्टॅगविना धावणाऱ्या वाहनांकडून दुप्पट पथकर वसूल करण्यात येणार आहे. एमएसआरडीसीसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व पथकर नाक्यांवर आता १ एप्रिलपासून फास्टॅग प्रणालीद्वारे पथकर वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनी त्यापूर्वी फास्टॅग स्टिकर खरेदी करून त्याचा वापर सुरू करणे गरजेचे आहे. अन्यथा त्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागेल. मुंबईत हलक्या वाहनांना, शाळेच्या बसला पथकरमाफी आहे. त्यानुसार मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाचही पथकर नाक्यांवर या वाहनांसाठी स्वतंत्र मार्गिका असून तेथे फास्टॅग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मुंबई, एमएमआरमध्ये प्रवास करणाऱ्या वाहनांपैकी अनेक वाहनांना फास्टॅग नसण्याची शक्यता आहे. पण यापुढे मात्र त्यांनाही फास्टॅग प्रणालीशी खाते जोडावे लागेल. कारण वांद्रे-वरळी सागरी सेतू आणि अटल सेतूवर पथकर वसुली करण्यात येते. तेथे कोणत्याही वाहनांना पथकरमाफी नाही. त्यामुळे तेथे प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांना फास्टॅग अनिवार्य आहे. हलक्या, चारचाकी वाहनांना पाच नाक्यांवरील पथकरमाफी लक्षात घेता १ एप्रिलपर्यंत फास्टॅग लावला नाही आणि त्यानंतर अटल सेतू किंवा वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवरुन प्रवास केला तर त्यांना दुप्पट पथकर भरावा लागेल. अटल सेतूवर २५० रुपये पथकर असल्याने ५०० रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागेल तर वरळी-वांद्रे सागरी सेतूवर दंड म्हणून १०० रुपयांऐवजी २०० रुपये पथकर भरावा लागेल. त्यामुळे वाहनचालकांनी वेळीच फास्टॅग खरेदी करणे गरजेचे आहे.
