West Asia War Impact on India: पश्चिम आशियातील युद्धामुळं भारतातील मध्यम वर्गही होरपळणार? इंधन, कृषी, बांधकाम क्षेत्राला फटका

भारतात एकूण कच्चा तेलाच्या आयातीपैकी निम्मा भाग म्हणजेच द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (LNG) आणि द्रवीकृत पेट्रोलियम वायू (LPG) हे होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या मार्गावरून येते. हा अरूंद पण ऊर्जा क्षेत्रासाठी अतिशय महत्त्वाचा मानला जाणारा जल मार्ग युद्धामुळे प्रभावित झाला असून तेथील वाहतूक खंडीत झाली आहे.

इंधनाव्यतिरिक्त इतर आर्थिक तोटे

इंधन आयातीशिवायही पश्चिम आशियाशी भारताचे अतिशय घनिष्ठ असे आर्थिक संबंध आहेत. आखाती देशात कोट्यवधी भारतीय रोजगारासाठी स्थलांतरीत झालेले आहेत. त्यामुळे या देशांमधून भारतीय कर्मचारी आपल्या कुटुंबांना पैसे पाठवत असतात. पैशांचा हा ओघही खंडीत होण्याची भीती आहे.

तब्बल १ कोटी भारतीय नागरिक आखाती देशांमध्ये काम करतात. त्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी अब्जावधी रुपये भारतात पाठवले जातात. ज्यामुळे लाखो भारतीय कुटुंबांना आधार मिळतो. भारताला होणाऱ्या बाह्य वित्तपुरवठ्यात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. ब्रोकरेज फर्म असलेल्या जेफरीजने दिलेल्या माहितीनुसार, भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी १७ टक्के, कच्च्या तेल्याच्या आयातीपैकी ५५ टक्के आणि बाह्य वित्तपुरवठ्यापैकी ३८ टक्के व्यवहार आखाती प्रदेशातील देशांशी होतो.

२०२५ या वर्षात भारताने पश्चिम आशियातून ९८.७ अब्ज डॉलर्सची निर्यात पश्चिम आशियातून केली. ज्यात ऊर्जा, खते आणि इतर औद्योगिक वस्तूंचा समावेश होता. इराण-इस्रायल आणि अमेरिकेचे युद्ध आणखी काही लांबल्यास कच्च्या तेलाची आयात, वित्तपुरवठा आणि निर्यातीवर मोठा परिणाम दिसून येऊ शकतो.

एलएनजीचा पुरवठा धोक्यात

भारतात आयात होणाऱ्या नैसर्गिक गॅसच्या पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. मागच्या वर्षात भारताने २५ दशलक्ष टन एलएनजीची आयात केली होती. त्यापैकी १४ दशलक्ष टनचा पुरवठा होर्मुझच्या जलमार्गातून झाला होता. खतांचे उत्पादन, वीज निर्मिती, वाहनांसाठी सीएनजी आणि गृहसंकुलांना पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस पुरवठा करण्यासाठी एलएनजी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

एलपीजीच्या किमतीत वाढ

शनिवारी (७ मार्च) मध्यरात्री एलपीजीच्या दरात वाढ करण्यात आली. ज्यामुळे १४.२ किलोच्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ६० रुपये तर १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरमध्ये ११५ रुपयांची वाढ करण्यात आली.

या दरवाढीनंतर भारतातील प्रमुख शहरातील दर खालीलप्रमाणे:

दिल्ली: ८५३ रुपये > ९१३ रुपये
मुंबई: ८५२.५ रुपये > ९१२.५ रुपये
कोलकाता: ८७९ रुपये > ९३० रुपये
चेन्नई: ८६८.५ रुपये > ९२८.५ रुपये

भारताच्या कृषी निर्यातीला धोका

भारतातील बहुतेक कृषी उत्पादने पश्चिम आशियाच्या देशांमध्ये निर्यात केली जातात. २०२५ मध्ये भारताने ७.४८ अब्ज डॉलर्सचे धान्य, फळे, भाज्या आणि मसाले निर्यात केले होते. एकूण कृषी निर्यातीपैकी २९.२ टक्के वाटा एकट्या पश्चिम आशिया प्रदेशाचा आहे.

थिंक टँक जीटीआरने दिलेल्या माहितीनुसार पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे शिपिंग वाहतूक मार्ग विस्कळीत झाला आहे. यामुळे उत्पादनाच्या विम्याचा खर्च वाढत चालला आहे. तसेच बंदरावर पडून असलेला माल पुढे जाईल की नाही, याचीही शाश्वती नाही. यामुळे यावर्षाची पश्चिम आशियातील ११.८ अब्ज डॉलर्सची कृषी आणि अन्न उत्पादनांची निर्यात धोक्यात आली आहे.

कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीमध्ये तांदूळ, केळी, कांदे, भाज्या, डाळी, काजू, कॉफी, चहा आणि विविध प्रकारचे मसाले यांचा समावेश आहे. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) ने दिलेल्या माहितीनुसार, तांदूळ निर्यातीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारताने गेल्या वर्षी ४.४३ अब्ज डॉलर्स एवढ्या किमतीचा तांदूळ निर्यात केला होता. एकूण तांदूळ निर्यातीपैकी ३६.७ टक्के निर्यात पश्चिम आशियामधील प्रदेशात होते. ही निर्यात थांबल्यास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्याला फटका बसू शकतो.

खतांच्या आयातीवर परिणाम

भारताची कृषी निर्यात ज्याप्रमाणे पश्चिम आशियावर अवलंबून आहे, तशी खतांची आयातही अवलंबून आहे. २०२५ मध्ये भारताने ३.७ अब्ज डॉलर्सची खते पश्चिम आशियातून आयात केली होती. ज्यामध्ये २.२ अब्ज डॉलर्सची एनपीके खते आणि १.५ अब्ज डॉलर्सची नायट्रोजन खते समाविष्ट होते.

पिके घेण्याच्या वेळीस खतांचा तुटवडा भासल्यास अनुदानाचा भार राज्य सरकारांना सोसावा लागू शकतो, याचा परिणाम अन्न महागाईवर होण्याची शक्यता आहे.

बांधकाम क्षेत्रालाही फटका

भारताचे बांधकाम क्षेत्रही काही अंशी पश्चिम आशियाच्या आयातीवर अवलंबून आहे. २०२५ मध्ये भारताने पश्चिम आशियातून ४८३ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे चुनखडी आयात केले होते. जे सिमेंट उत्पादनासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. दीर्घकाळ याची टंचाई भासल्यास बांधकाम खर्च वाढू शकतो. यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मंदावू शकतात.