तुमच्या स्नॅक्समध्ये किती मीठ-साखर किंवा फॅट हे पॅकेटवरच कळणार? ‘फ्रंट-पॅक वॉर्निंग’ नेमकं काय आहे?

१३ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. साखर, मीठ आणि संतृप्त चरबीचं प्रमाण जास्त असलेल्या खाद्यपदार्थांवर इशारा देणाऱ्या लेबल्सबाबत एफएसएसएआयच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

]यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांच्या आत आपला अंतिम निर्णय सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सरकारने याबाबत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर न्यायालयाला पुढील निर्देश द्यावे लागू शकतात, असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा देणाऱ्या लेबल्सबाबत काय म्हटलं?

या संपूर्ण प्रकरणात फ्रंट ऑफ पॅक लेबलिंग (FOPL) ही प्रमुख संकल्पना आहे. सध्या एखाद्या खाद्यपदार्थात साखर, मीठ किंवा संतृप्त चरबी किती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी ग्राहकांना पॅकेटच्या मागील बाजूवरील पोषणमूल्यांची मोठी यादी वाचावी लागते. त्याऐवजी पॅकेटच्या पुढच्या बाजूवरच ठळक इशारा दिला जावा, अशी ही संकल्पना आहे. म्हणजे एखाद्या पदार्थात साखर, मीठ किंवा संतृप्त चरबीचं प्रमाण जास्त असेल, तर ते ग्राहकाला लगेच लक्षात यावं.

याच मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्येही आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. “अति साखर”, “अति सोडियम” आणि “अति संतृप्त चरबी” अशा स्वरूपाचे स्पष्ट इशारे देण्याचा एफएफएसएआयने विचार करावा, असे न्यायालयाने म्हटले होते. विशेष म्हणजे, हा निर्देश केवळ एक सूचना किंवा पर्याय नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

मात्र, एफएफएसएआयने नुकत्याच मांडलेल्या प्रस्तावात वेगळीच भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. ३ ऑगस्टला दाखल केलेल्या अनुपालन प्रतिज्ञापत्रात एफएफएसएआयने पॅकेटवर त्या पदार्थातील पोषक घटकांचं प्रमाण, त्याची सर्व्हिंग साइज आणि त्यासोबत दिवसभरासाठी शिफारस केलेली पोषण मर्यादा दाखवण्याचा प्रस्ताव मांडला.

या प्रस्तावानुसार, पॅकेज्ड स्नॅक्समधील साखरेची मर्यादा २५ ग्रॅम, संतृप्त चरबीची १० ग्रॅम आणि मिठाची ५ ग्रॅम इतकी दाखवली जाणार होती. मात्र, एखाद्या पदार्थात यापैकी एखाद्या घटकाचं प्रमाण जास्त असल्यास “High Sugar”, “High Sodium” किंवा “High Saturated Fat” असा ठळक इशारा ग्राहकांना दिसेल, असे या प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आलेच नाही.

न्यायालय एफएफएसएसएआयच्या भूमिकेवर नाराज का?

एफएफएसएसएआयच्या याच दुतोंडी भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराज असल्याचे दिसते. ग्राहकाला एखाद्या खाद्यपदार्थात साखर, मीठ किंवा संतृप्त चरबीचं प्रमाण जास्त आहे, हे थेट आणि सहज समजावे, यासाठी स्पष्ट इशारा देणारी व्यवस्था अधिक उपयुक्त ठरू शकते, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. मात्र, एफएफएसएसएआय असे स्पष्ट इशारे देण्याबाबत का संकोच करत आहे, असा सवाल खंडपीठाने केला आहे. या निर्णय प्रक्रियेवर खाद्य उद्योगातील मोठ्या कंपन्यांच्या हितसंबंधांचा किंवा दबावाचा प्रभाव आहे का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित निर्णय घेताना कॉर्पोरेट दबावाला बळी पडू नये, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्याचा मुद्दा गंभीर असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ग्राहकाच्या माहितीच्या अधिकारावरही भर दिला. एखाद्या उत्पादनावर स्पष्ट इशारा दिल्याने उत्पादकांना ते पसंत पडणार नाही, हे मान्य असलं तरी, आपण काय खात आहोत आणि त्यात साखर, मीठ आणि चरबीचे प्रमाण किती आहे, हे जाणून घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे, अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.

आंतरराष्ट्रीय निकष भारतातील पारंपरिक खाद्यपदार्थांना लागू करणे अवघड असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले. त्यानंतरही न्यायालयाने त्यावर तीव्र प्रश्न उपस्थित केला. “भारताने अविकसित देश म्हणूनच राहावं का?” असे खणखणीत सवाल उपस्थित केला. केवळ नियम बनवण्यापेक्षा भारतीय ग्राहकांच्या आरोग्याला आणि माहितीच्या अधिकाराला प्राधान्य देण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

उद्योगावर काय परिणाम होणार?

सरकारने या इशारा देणाऱ्या लेबल्सचा भारतीय खाद्यपदार्थांवर, विशेषतः पारंपरिक पदार्थांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बृजेंद्र चहार यांनी सांगितलं की, काही आंतरराष्ट्रीय पोषण निकष भारतात जसेच्या तसे लागू केले, तर नमकीनसारख्या लोकप्रिय पदार्थांवरही इशारा देणारी चिन्हं लावावी लागू शकतात. त्यांनी अंड्याचं उदाहरण देत सांगितलं की, चरबीची दररोजची ठरलेली मर्यादा १० ग्रॅम असताना दोन अंड्यांमध्ये सुमारे ११ ग्रॅम चरबी असू शकते.

केंद्र सरकारचा आणखी एक युक्तिवाद असा होता की, ज्या देशांमधील आहाराच्या सवयी भारतापेक्षा वेगळ्या आहेत, त्यामुळे त्यांनी ठरवलेले पोषण निकष भारताला तंतोतंत लागू करता येणार नाहीत. पारंपरिक खाद्यपदार्थांचं आर्थिक महत्त्वही सरकारने अधोरेखित केलं. देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या एकूण उत्पन्नातील जवळपास एक-तृतीयांश हिस्सा पारंपरिक खाद्यपदार्थांमधून येतो, असं केंद्राने न्यायालयात नमूद केले.

मात्र, न्यायालयाने या मुद्द्याकडे वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले. इशारा देणारे लेबल म्हणजे एखादा पदार्थ बंद करणे किंवा त्याच्या विक्रीवर निर्बंध आणणे, असे नसते. त्यामागचा उद्देश इतकाच आहे की, ग्राहकाने एखादा पदार्थ खरेदी करताना तो नेमकं काय खात आहे, त्यातील घटकांचं प्रमाण किती आहे, याची माहिती त्याला सहज आणि स्पष्टपणे मिळावी.

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थांबाबत चिंता का वाढली?

साखर, मीठ आणि चरबीचं प्रमाण जास्त असलेल्या अल्ट्रा-प्रोसेस्ड पदार्थांच्या वाढत्या वापराबाबत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ चिंता व्यक्त करत आहेत. पॅकेटच्या मागे असलेल्या मोठ्या पोषण तक्त्यात माहिती दिली असली, तरी खरेदीच्या वेळी ग्राहकाला ती पटकन समजेलच असं नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार, ठळक इशारा असलेल्या लेबलमुळे ६०.८ टक्के लोकांना पदार्थात विशिष्ट पोषक घटकाचं प्रमाण नेमके किती आहे हे अचूक ओळखता आलं. हेच प्रमाण तक्त्यातील पोषण घटक वाचणाऱ्यांचे प्रमाण ५५ टक्के, तर स्टार रेटिंगच्या पद्धतीचे प्रमाण ४५ टक्के होते.

भारताने यापूर्वीही खाद्यपदार्थांच्या लेबलिंगसाठी वेगवेगळ्या पद्धतींचा विचार केला आहे. एफएफएसएसएआयने अर्ध्या स्टारपासून पाच स्टारपर्यंत ‘इंडियन न्यूट्रिशन रेटिंग’ देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, एखाद्या पदार्थाला एकूण रेटिंग चांगलं मिळालं, तर त्यातील साखर, मीठ किंवा चरबीचं प्रमाण जास्त असूनही तो पदार्थ आरोग्यदायी असल्याचा गैरसमज होऊ शकतो, असा आक्षेप घेण्यात आला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारसमोर मुख्य दोन पर्याय ठेवले आहेत, ग्राहकाला थेट ‘पदार्थात कोणता घटक जास्त आहे’ असा स्पष्ट इशारा देणारं लेबल हवं आहे की, मागील तक्त्यातील आकडेवारी पाहून त्याचा अर्थ ग्राहकाने स्वतः लावायचा…