Why is FSSAI taking legal action against Nestle India?: मॅगी नूडल्सच्या वादानंतर आता नेस्ले इंडिया पुन्हा एकदा अन्नसुरक्षा नियामकाच्या रडारवर आली आहे. भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) बालकांसाठीच्या पोषण आहार उत्पादनांवरून नेस्ले इंडियाविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. बालकांच्या पोषण आहारासाठी लागू असलेल्या नियमांचे कथित उल्लंघन केल्याप्रकरणी या बहुराष्ट्रीय खाद्यपदार्थ उत्पादक कंपनीच्या अडचणी वाढल्या आहेत, असे वृत्त फर्स्ट पोस्टने दिले आहे.

नेस्लेच्या तीन बालपोषण उत्पादनांबाबत एफएसएसएआयने कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये ‘NAN EXCELLA PRO Stage 1’ आणि ‘LACTOGEN PRO 1’ या उत्पादनांच्या जाहिरातींमधील दाव्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, एका स्वतंत्र प्रकरणात उत्पादनातील बायोटिनच्या प्रमाणाबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, नेस्ले इंडियाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. त्या संपूर्ण प्रकरणाचा घेतलेला हा आढावा.

नेस्लेची तीन उत्पादने एफएसएसएआयच्या रडारवर

अन्नसुरक्षा नियामक प्राधिकरणाने नेस्ले इंडियाविरोधात तीन स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये न्यायनिर्णयनाची कार्यवाही सुरू केली आहे.

१. NAN EXCELLA PRO Stage 1: या उत्पादनाच्या जाहिरातींमध्ये ‘5 HMOs’ आणि व्हे प्रोटीन (Whey Protein) यांसंदर्भात करण्यात आलेल्या दाव्यांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.

२. LACTOGEN PRO 1: या उत्पादनातील व्हे प्रोटीन ‘सहज पचणारे’ असल्याच्या प्रचारात्मक दाव्यावर नियामकाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

३. फॉलो-अप फॉर्म्युला: दूधावर-आधारित या स्वतंत्र उत्पादनाच्या प्रयोगशाळेतील चाचणीत बायोटिनचे प्रमाण निर्धारित मानकांनुसार नसल्याचे आढळून आले आहे.

जाहिरातींमधील दावे आणि एफएसएसएआयचा आक्षेप

एफएसएसएआयने व्हे प्रोटीन आणि मानवी मातेच्या दुधात आढळणाऱ्या पाच प्रकारच्या ह्युमन मिल्क ऑलिगोसॅकराइड्स (HMOs) यांच्याशी संबंधित दाव्यांवर आक्षेप नोंदवला आहे. एचएमओ हे मातेच्या दुधात नैसर्गिकरीत्या आढळणारे शर्कराघटक आहेत. लॅक्टोजेन प्रो १ या उत्पादनाच्या बाबतीत व्हे प्रोटीन आणि त्याच्या पचनसुलभतेसंदर्भात करण्यात आलेल्या दाव्यांबाबतही नियामकाने चिंता व्यक्त केली आहे. नेस्लेच्या बालपोषण उत्पादनांसंदर्भात ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवर उपलब्ध असलेल्या प्रचारात्मक मजकुराची तपासणी केल्यानंतर एफएसएसएआयने ही कारवाई सुरू केली.

कायदेशीर नियम आणि निर्बंध

भारतात बालकांच्या पोषण आहारासाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार अशा प्रकारचे प्रचारात्मक दावे करण्यास परवानगी नसल्याचे या स्वायत्त वैधानिक संस्थेने नमूद केले आहे. नियमांनुसार, बालकांसाठीच्या दूध किंवा अन्नपदार्थांची विक्री वाढवण्याच्या उद्देशाने चित्रे, ग्राफिक्स किंवा विशिष्ट प्रकारचे शब्दप्रयोग वापरण्यास मनाई आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘Humanised’ आणि ‘Maternalised’ यांसारख्या संज्ञा वापरण्यावरही बंदी आहे. एफएसएसएआयने या कारवाईसाठी अन्नसुरक्षा आणि मानके (बालकांसाठी पोषण आहार) नियमावली, २०२० तसेच आयएमएस कायदा, १९९२ मधील कलम ३ यांचा आधार घेतला आहे. या दोन्ही कायदेशीर तरतुदींनुसार बालकांसाठीच्या अन्नपदार्थांची विक्री वाढवण्याच्या उद्देशाने जाहिराती किंवा प्रचारात्मक साहित्य प्रसिद्ध करण्यास सक्त मनाई आहे.

बायोटिन म्हणजे काय? त्याच्या प्रमाणाबाबत एफएसएसएआयचा आक्षेप काय?

बायोटिनला ‘व्हिटॅमिन बी७’ असेही म्हणतात. हे पाण्यात विरघळणारे बी गटातील जीवनसत्त्व असून काही अन्नपदार्थांमध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळते. तसेच ते पोषणपूरक उत्पादनांमधूनही मिळते. आपण खाल्लेल्या अन्नाचे शरीराला वापरता येईल अशा ऊर्जेत रूपांतर करण्यासाठी बायोटिन महत्त्वाची भूमिका बजावते. शरीरातील विविध चयापचय प्रक्रियांमध्येही त्याचा सहभाग असतो. नेस्ले इंडियाविरोधातील तिसरे आणि स्वतंत्र प्रकरण हे कंपनीने उत्पादित केलेल्या दूध-आधारित फॉलो-अप फॉर्म्युलाशी संबंधित आहे.
एफएसएसएआयच्या म्हणण्यानुसार, या उत्पादनाच्या नमुन्यातील बायोटिनचे प्रमाण निर्धारित मानकांनुसार नसल्याचे आढळून आले.

प्रयोगशाळेतील चाचणीनंतर पुनर्तपासणीसाठी पाठवण्यात आलेला नमुनाही निर्धारित मानकांची पूर्तता करत नसल्याचे नियामकाने स्पष्ट केले. या प्रकरणातील कार्यवाहीत नमूद करण्यात आलेल्या मानकांनुसार, बालकांच्या अन्नपदार्थांमध्ये बायोटिनचे प्रमाण ७.५ ते ५० मायक्रोग्रॅमदरम्यान असणे आवश्यक आहे. चाचणीतील निष्कर्षांच्या आधारे नेस्लेविरोधात स्वतंत्र प्रकरण दाखल करण्यात आले आहे.

आरोपांवर नेस्ले इंडियाने काय स्पष्टीकरण दिले?

नेस्ले इंडियाने शुक्रवारी (१८ सप्टेंबर) एफएसएसएआयने केलेले नियमभंगाचे आरोप फेटाळून लावले. आपली सर्व उत्पादने लागू असलेल्या नियमांचे पूर्णपणे पालन करतात, असा दावा कंपनीने केला. द टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, कंपनीच्या प्रवक्त्याने, “आमची सर्व उत्पादने लागू असलेल्या सर्व नियमांचे पूर्णपणे पालन करतात. NAN EXCELLA PRO आणि LACTOGEN PRO ही उत्पादने तसेच त्यांच्या पॅकेजिंगवरील माहितीला एफएसएसएआयच्या तज्ज्ञ समितीने मान्यता दिली आहे” असे मत व्यक्त केले. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर उत्तर सादर करण्यात आल्याचेही कंपनीने स्पष्ट केले. “नोटिशीला उत्तर देताना आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पुन्हा एकदा सविस्तर स्पष्टीकरण सादर केले आहे. उत्पादनांच्या पॅकेजिंगवर नमूद केलेली विधाने वस्तुस्थितीवर आधारित असून त्यांना वैज्ञानिक साहित्याचा आधार आहे,” असे नेस्ले इंडियाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. कंपनी सर्व नियामक आवश्यकतांचे पालन करत असून अन्नसुरक्षा नियामकाला यापुढेही सहकार्य करत राहील, असे एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, “लागू असलेल्या कायद्यांनुसार सर्व नियमांचे, तसेच उत्पादनांच्या लेबलवरील माहितीशी संबंधित सर्व निकषांचे आम्ही पालन करत असल्याची पुष्टी करतो. ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी एफएसएसएआय करत असलेल्या प्रयत्नांना आम्ही यापुढेही सहकार्य आणि पाठिंबा देत राहू.”

मॅगीपासून सेरेलॅकपर्यंत : नेस्लेच्या जुन्या वादांची पुन्हा चर्चा

नेस्ले वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही कंपनीच्या विविध उत्पादनांवरून अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. २०२४ साली भारतात विक्री झालेल्या बालपोषण उत्पादनांमधील साखरेच्या प्रमाणावरून नेस्ले चर्चेत आली होती. स्वित्झर्लंडमधील ‘पब्लिक आय’ या तपास संस्थेने केलेल्या अभ्यासात नेस्लेच्या भारतातील सेरेलॅक आणि निडो या बालपोषण उत्पादनांच्या प्रत्येक सर्व्हिंगमध्ये जवळपास ३ ग्रॅम साखर असल्याचा दावा करण्यात आला होता, असे इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तात म्हटले होते. या आरोपांवर स्पष्टीकरण देताना नेस्लेने सांगितले होते की, “गेल्या पाच वर्षांत नेस्ले इंडियाने आपल्या बालधान्य आहार उत्पादनांमधील अतिरिक्त साखरेचे प्रमाण उत्पादनाच्या प्रकारानुसार ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहे.” कंपनीने पुढे म्हटले होते की, “आम्ही आमच्या उत्पादनांचा नियमित आढावा घेतो. गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि चव यांच्याशी कोणतीही तडजोड न करता अतिरिक्त साखरेचे प्रमाण आणखी कमी करण्यासाठी उत्पादनांमध्ये सातत्याने नावीन्यपूर्ण बदल आणि सुधारणा करत आहोत.”

२०१५ मधील मॅगी वाद

२०१५ मध्ये नेस्लेला त्यांच्या इतिहासातील एका मोठ्या वादाला सामोरे जावे लागले होते. लोकप्रिय मॅगी नूडल्समध्ये शिशाचे (Lead) आणि मोनोसोडियम ग्लुटामेटचे (MSG) प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्याच्या कारणावरून मॅगीवर बंदी घालण्यात आली होती. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणानंतर सुमारे ३८ हजार टन मॅगी नूडल्स बाजारातून परत मागवून नष्ट करण्यात आल्या होत्या. या वादाचा कंपनीच्या बाजारपेठेतील हिस्सेदारीवर आणि महसुलावरही परिणाम झाला होता.

२०२१ मध्ये पोषणमूल्यांवरूनही प्रश्नचिन्ह

२०२१ मध्ये नेस्ले पुन्हा एकदा चर्चेत आली. कंपनीच्या अंतर्गत सादरीकरणातून तिच्या मुख्य प्रवाहातील अन्न आणि पेय उत्पादनांपैकी मोठ्या प्रमाणातील उत्पादने मान्यताप्राप्त आरोग्यविषयक निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे समोर आले होते. आपल्या अन्न आणि पेय उत्पादनांपैकी ६० टक्के उत्पादने निर्धारित आरोग्यविषयक निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे नेस्लेने मान्य केले होते. यानंतर कंपनीने आपल्या पोषण आणि आरोग्यविषयक धोरणात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले होते.