Gandhi vs Ambedkar Conflict: गांधीजी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संघर्ष: स्वतंत्र मतदारसंघ ते हिंदू धर्म; इतिहासाला कलाटणी देणारे मतभेद काय होते?

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय प्रश्नांवरील त्यांच्या मतभेदांनी स्वतंत्र भारताच्या पायाभरणीला आकार दिला. त्यांच्या त्या विचारांचे पडसाद आजही संसदेच्या दालनांत उमटताना दिसतात. ‘द डॉक्टर अँड द सेंट: कास्ट, रेस, अँड अ‍ॅनायहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे पुस्तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा ऐतिहासिक ग्रंथ Annihilation of Caste साठी दिलेल्या प्रदीर्घ प्रस्तावनेच्या रूपात प्रकाशित झाले आहे. मात्र, ही केवळ एक प्रस्तावना नसून जात, धर्म, राजकारण आणि सामाजिक न्याय यावरील एक स्वतंत्र, सखोल आणि चिकित्सक वैचारिक मांडणी आहे. या पुस्तकात रॉय यांनी आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांच्यातील मूलभूत वैचारिक मतभेदांचा तपशीलवार अभ्यास केला आहे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाविषयी

१९३१ साली झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेला काही आठवडे शिल्लक असताना, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची मुंबईमध्ये प्रथमच भेट झाली. गांधींनी काँग्रेसवर केलेल्या टीकेबद्दल आंबेडकरांना प्रश्न विचारला आणि ती टीका म्हणजे मातृभूमीवरच हल्ला असल्याचे त्यांनी सूचित केले. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उत्तर दिले, “गांधीजी, मला कोणतीही मातृभूमी नाही… स्वतःला अस्पृश्य म्हणवून घेण्यास पात्र असलेला कोणीही या भूमीचा अभिमान बाळगणार नाही.” लंडनमध्ये झालेल्या दुसऱ्या गोलमेज परिषदेत त्यांच्या वैचारिक भूमिकांतील तणाव प्रथमच उघडपणे समोर आला. याच परिषदेत गांधींनी, “अस्पृश्यांच्या विशाल जनसमुदायाचे प्रतिनिधित्व मी स्वतः करतो,” अशी ठाम घोषणा केली आणि त्या विधानासोबतच गांधी व डॉ. आंबेडकर यांच्यातील पहिला मोठा सार्वजनिक संघर्ष स्पष्टपणे आकाराला आला.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते, दलित समाजाशी संबंधित न्यायाचे प्रश्न त्या समाजाची प्रत्यक्ष ओळख आणि अनुभव नसलेल्या कोणालाही प्रभावीपणे मांडता येणार नाहीत. म्हणूनच त्यांनी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली, कारण त्या काळी अस्पृश्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लोकांचे राजकीय हक्क जपण्यासाठी ती व्यवस्था अत्यावश्यक असल्याचे त्यांना वाटत होते. गांधींनी मात्र हा प्रस्ताव ठामपणे नाकारला. स्वतंत्र मतदारसंघांमुळे हिंदू समाजात फूट पडेल आणि दलित समाज अधिकच एकाकी होत जाईल, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता. याच भूमिकेतून त्यांनी म्हटले की, “अस्पृश्यता जिवंत राहण्यापेक्षा हिंदू धर्माचा अंत होणे मला अधिक स्वीकारार्ह आहे.” १९३२ साली ब्रिटनचे पंतप्रधान रॅम्से मॅक्डोनाल्ड यांनी सामुदायिक प्रश्नावर सरकारचा निर्णय जाहीर केला आणि अस्पृश्यांना २० वर्षांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ मंजूर केला. त्या वेळी पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात कैदेत असलेल्या गांधींनी ही तरतूद मागे घेतली नाही, तर प्राणांतिक उपोषण करण्याची घोषणा केली.

धर्माविषयी…

निष्ठावान हिंदू असलेल्या गांधींसाठी धर्म हा केवळ श्रद्धेचा विषय नव्हता, तर समाजपरिवर्तनाला दिशा देणारा नैतिक आधार होता. हिंदू धर्माला जड झालेली, बंदिस्त परंपरा न मानता सतत पुनर्विचार आणि सुधारणा स्वीकारणारी असी ही जिवंत परंपरा आहे, असे ते मानत. भगवद्गीतेचे त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण याचे ठळक उदाहरण आहे. द आंबेडकर-गांधी डिबेट ऑन आयडेंटिटी, कम्युनिटी अँड जस्टिस (२०२२) या ग्रंथात बिंदू पुरी नमूद करतात की, १९३० च्या दशकातील भारतात गांधींसाठी ‘यज्ञ’ म्हणजे अग्नीत आहुती देण्याचा विधी नव्हता, तर स्वतःपासून सर्वाधिक दूर असलेल्या लोकांच्या सेवेत स्वतःला झोकून देणे होते. अशा प्रकारच्या नव्या अर्थामुळे धर्म नाकारल्याशिवायही सामाजिक सुधारणेचा मार्ग शक्य आहे, असा गांधींचा ठाम विश्वास होता.

डॉ. आंबेडकर यांनी वेगळ्या भूमिकेतून हिंदू धर्माकडे पाहिले. त्यांच्या मते हिंदू धर्म हा अंतर्गत सुधारणांद्वारे बदलण्यासारखा नसून मुळातूनच अन्यायकारक होता. म्हणूनच १९३५ मध्येच त्यांनी ठामपणे जाहीर केले होते, “माझा जन्म हिंदू म्हणून झाला, पण मी हिंदू म्हणून मरणार नाही.” पुढे ते अधिक स्पष्टपणे म्हणाले की, केवळ शास्त्रांचा त्याग पुरेसा नाही, तर बुद्ध आणि नानकांनी जसे केले तसे त्यांचा अधिकारही नाकारण्याचे धैर्य समाजाने दाखवले पाहिजे. हिंदूंमधील मूलभूत चूक ही त्यांच्या धर्मातच आहे… कारण या धर्माने जात ही पवित्र मानण्याची संकल्पना निर्माण केली, असा त्यांचा ठाम आरोप होता.

परंतु, हिंदू धर्माबद्दल खोल निराशा झालेली असतानाही आंबेडकरांनी माणसाच्या आध्यात्मिक आपलेपणाच्या गरजेचे महत्त्व नाकारले नाही. केवळ कायदेशीर हक्क किंवा घटनात्मक संरक्षण या मानवी तृष्णेला पुरेसे नाहीत, असे त्यांचे मत होते. इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्मासह जवळपास दोन दशके विविध धर्मांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर, अखेर १९५६ मध्ये त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला..तोही स्वतःच्या अटींवर, स्वाभिमान आणि समतेच्या मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवून.

न्यायाविषयी

गांधींनी कायद्याचे औपचारिक शिक्षण घेतले होते. तसेच ब्रिटिश कायदेव्यवस्थेची सखोल जाण त्यांनी होती. शिवाय, केवळ rule of law मुळेच न्याय प्रस्थापित होऊ शकतो, असा त्यांचा विश्वास नव्हता. औपचारिक न्यायप्रक्रियेपेक्षा त्यांनी नैतिक आत्मनियंत्रणावर आधारित न्यायाला अधिक महत्त्व दिले. कायद्याने मांडलेल्या अमूर्त आणि औपचारिक समतेऐवजी त्यांनी पूर्ण समतेचा आदर्श पुढे ठेवला.. त्यात समता, समभाव आणि समदर्शिता या तीनही घटकांचा समावेश होत होता. भारतीय नैतिक परंपरा आणि धर्म या संकल्पनेच्या ऐतिहासिक अर्थातून प्रेरणा घेत गांधींनी असा युक्तिवाद केला की, न्याय टिकून राहण्यासाठी केवळ नियमपुरेसे नाहीत; तो समचित्ततेवर आणि इतरांप्रती… ते शोषित असोत वा शोषक… एकूणच आदरभावावर आधारलेला असला पाहिजे.

परंतु, गांधींनी संस्थात्मक रचनांना संपूर्ण नकारही दिला नाही. बिंदू पुरी नमूद करतात की, गांधींच्या मते न्यायाची पुनर्स्थापना अशा मार्गाने शक्य आहे, ज्यात संस्थात्मक उपाययोजना… जसे की दलित वर्गांसाठी विधिमंडळातील प्रतिनिधित्व आणि व्यक्तिगत पातळीवरील परिवर्तन… म्हणजेच शोषकाच्या अंतःकरणात होणारा बदल या दोन्हींचा समन्वय आवश्यक आहे. तर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेली न्यायाची संकल्पना वेगळी होती. त्यांच्या दृष्टीने न्यायाची मूळ हमी ही संस्थांमध्येच होती. सत्तेला मर्यादा घालणारे कायदे, स्पष्ट हक्क आणि मजबूत घटनात्मक संरक्षणाशिवाय केवळ नैतिक भावना किंवा वैयक्तिक सद्सद्विवेकबुद्धीवर न्यायाची उभारणी होऊ शकत नाही, असा त्यांचा ठाम आणि स्पष्ट आग्रह होता.

महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील संघर्ष हा वैयक्तिक मतभेदांचा नसून, भारताच्या सामाजिक व राजकीय भविष्याला आकार देणाऱ्या दोन मूलभूत दृष्टीकोनांमधील संघर्ष होता. गांधींनी नैतिकता, आत्मपरिवर्तन आणि सामाजिक ऐक्याच्या माध्यमातून न्याय साधण्याचा मार्ग मांडला, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदे, हक्क आणि मजबूत संस्थात्मक रचनेद्वारे समानतेची हमी देण्यावर भर दिला. स्वतंत्र मतदारसंघांपासून धर्म आणि न्यायाच्या संकल्पनेपर्यंत त्यांचे मतभेद आजही भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळेच हा वाद इतिहासाचा केवळ एक अध्याय न राहता, समकालीन भारतात सामाजिक न्याय, समता आणि लोकशाही यांवर विचार करण्यासाठी आजही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.