संजय जाधव

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील काही वर्षांपासून अदानी हे नाव सर्वच क्षेत्रात ठळकपणे दिसू लागले. अदानी समूहाची आगेकूच सुरू असताना समूहाचे प्रमुख उद्योगपती गौतम अदानी यांनी आधी देशातील आणि नंतर जगातील आघाडीच्या अतिश्रीमंतांमध्ये स्थान मिळविले. अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभागही भांडवली बाजारात तेजीच्या लाटेवर स्वार झाले होते. परंतु, सरलेल्या जानेवारीत ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा अहवाल आला आणि सगळेच चित्र पालटले. अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग धाडकन आपटले. ही वाताहत कायम राहून आतापर्यंत समूहातील कंपन्यांच्या बाजारमूल्यात १२५ अब्ज डॉलरची घसरण झाली आहे. यामुळे आशियातीलच नव्हे तर देशातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्तीचे स्थानही अदानींनी गमावले. यातून धडा घेऊन अदानी समूहाने आपल्या महत्त्वांकाक्षांना मुरड घालून पुन्हा मूळांकडे अर्थात पूर्ववैभव मिळवून देणाऱ्या क्षेत्रांकडे वळण्याची पावले उचलली आहेत.

विस्ताराला सुरुवात केव्हापासून?

देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यापासून अदानींची भरभराट सुरू झाली, असा आरोप केला जातो. वस्तुस्थिती पाहिल्यास, आधीपासून विशिष्ट व्यवसाय क्षेत्रात चांगले अस्तित्व असले तरी अदानी समूहाची याच काळात नेत्रदीपक प्रगती झाली आहे. अदानी हे मूळचे हिरे व्यापारी होते. अदानी समूह आधी ऊर्जा निर्मिती, बंदरे आणि अपारंपरिक ऊर्जा या क्षेत्रात कार्यरत होता. मात्र २०१४नंतर अतिशय वेगाने हा समूह सर्वच क्षेत्रात पाय रोवू लागला. काही वर्षांतच माध्यम क्षेत्रापासून, महिला क्रिकेट ते डेटा सेंटरपर्यंत समूहाचे नाव दिसू लागले. इतर अनेक क्षेत्रांत अतिशय वेगाने विस्तार करण्याच्या महत्त्वांकाक्षी योजना समूहाने आखल्या होत्या.

अदानी समूहाकडून पाऊल मागे का?

अदानी समूहाबाबत हिंडेनबर्ग रिसर्चचा अहवाल बाहेर आल्यानंतर भांडवली बाजाराला हादरे बसले. अदानी समूहातील कंपन्यांचे समभाग त्या पडझडीतून अजूनही सावरलेले नाहीत. याचवेळी भांडवली बाजार नियामक संस्था ‘सेबी’आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती या प्रकरणी चौकशी करीत आहेत. यामुळे समूहाच्या प्रकल्पांमध्ये भागीदार असलेल्या कंपन्यामध्ये साशंकतेचे वातावरण आहे. अनेक आंतरराष्ट्रीय भागीदार समूहापासून अंतर राखू लागले आहेत. पॅरिसस्थित टोटल एनर्जी कंपनीचे यासाठी उदाहरण देता येईल. या कंपनीने हरित हायड्रोजनचा भागीदारीतील प्रकल्प सध्या स्थगित केला आहे. अदानी समूहाच्या प्रतिष्ठेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठा धक्का बसला आहे. यामुळे समूहाकडून अनेक क्षेत्रातून पाऊल मागे घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांच्या पदवीची माहिती उघड का करता येत नाही? केजरीवाल यांना गुजरात उच्च न्यायालयाने दंड का ठोठावला?

गुंतवणूकदार मिळवण्यासाठी धावाधाव का?

अदानी समूहातील वरिष्ठ अधिकारी मागील काही दिवसांपासून अहमदाबाद ते दुबई, लंडन आणि न्यूयॉर्कला चकरा मारत आहेत. महिनाभरात सुमारे शंभर गुंतवणूकदारांना भेटून त्यांना गुंतवणुकीसाठी राजी करण्यासाठी ही धावाधाव सुरू आहे, असे वृत्त ‘ब्लूमबर्ग’ने दिले आहे. यामुळे गुंतवणूकदार मिळवण्यासाठी समूहाला धावाधाव करावी लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विरोधकांकडून पंतप्रधान मोदी आणि अदानी यांच्यातील संबंधांबद्दल सातत्याने प्रश्न केले जात आहेत. दिवसेंदिवस हे प्रश्नांचे मोहोळ वाढत आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी हे वारंवार मोदी आणि अदानी यांच्या संबंधांवर टीकेचे बाण सोडत आहेत. साहजिकच गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. यामुळे अदानी समूहाला गुंतवणकदारांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. याचवेळी समूहावर जागतिक पतमानांकन संस्थांचेही लक्ष आहे. नुकतेच एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने समूहाचे मानांकन कमी करण्याबाबतची अनेक कारणे दिली आहेत. त्याचाही नकारात्मक परिणाम होत आहे.

इतर क्षेत्रात विस्तार थांबणार?

अदानी समूहाने न्यू दिल्ली टेलिव्हिजन लिमिटेड (एनडीटीव्ही) ही वृत्तवाहिनी ताब्यात घेतली. त्यावेळी मोठा गदारोळ झाला होता. समूहाने माध्यम क्षेत्रात आक्रमकपणे पावले टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. अदानी समूहाकडून काही माध्यम कंपन्या ताब्यात घेतल्या जातील, अशी अटकळही बांधली जात होती. आता माध्यम क्षेत्रातील विस्ताराच्या महत्त्वाकांक्षेला अदानी समूहाने मुरड घातल्याचे समजते. याचबरोबर समूहाने पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्रातून काढता पाय घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, मुंद्रा बंदरावरील ४ अब्ज डॉलरचा कोळसा ते पॉलीविनाईल क्लोराइड प्रकल्पही गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. तर त्या बदल्यात समूहाकडून अॅल्युमिनियम, पोलाद आणि रस्ते प्रकल्पांना पुन्हा प्राधान्य दिले जाणार आहे.

विश्लेषण : जागतिक स्तरावरील अनिश्चिततेमुळे मंदीचे सावट, पण घाबरू नका; साजिद चिनॉय यांचा सल्ला

कर्जाचा बोजा उतरवण्यासाठी पावले काय?

देशात सर्वाधिक कर्जाचा बोजा असणाऱ्या समूहांमध्ये अदानीचा समावेश आहे. नवीन क्षेत्रात वाढीच्या संधी, नवनवीन कंपन्यांचे अधिग्रहण आणि मालकी मिळविण्यासाठी समूहाने मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊनच पैसा पुरविला. अतिशय वेगाने विस्तार करण्याचे धोरण राबवताना समूहाच्या डोक्यावरील कर्जही वाढत गेले. हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालातही व्यस्त प्रमाणात असलेल्या कर्ज-भांडवल गुणोत्तरावर बोट ठेवण्यात आले होते. आता समूहावरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. विशेषतः प्रवर्तकांचे समभाग गहाण ठेऊन घेतले जाणारे जास्त जोखमीचे कर्ज घेणे अदानी समूहाकडून टाळले जात आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Gautam adani group impact of hindenburg research report prime minister narendra modi print exp pmw
First published on: 02-04-2023 at 09:22 IST