गौतम अदाणींना मोठा दिलासा, अमेरिकेतील लाचखोरीचा खटला संपला; काय होते संपूर्ण प्रकरण?

गुन्हेगारी खटला नेमका काय होता?

नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अमेरिकन सरकारी वकिलांनी भारतीय उद्योगपती गौतम अदाणी , त्यांचे पुतणे सागर अदाणी आणि अन्य आरोपींविरोधात गंभीर आरोप केला होता. भारतात सौरऊर्जा प्रकल्पांचे कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना सुमारे २६५ दशलक्ष डॉलर (सुमारे २,२०० कोटी रुपये) लाच देण्याच्या कथित योजनेत हा आरोप करण्यात आला होता. या कंत्राटांमधून अब्जावधी डॉलरचा नफा मिळण्याची अपेक्षा असल्याचा दावा करण्यात आला. गौतम अदाणी यांच्यावरील मुख्य आरोप असा होता की, या कथित लाचखोरीच्या योजनेची माहिती त्यांनी अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांपासून लपवून ठेवली होती. मात्र, अदाणी समुहाने सुरुवातीपासूनच हे आरोप फेटाळून लावले असून कोणतीही गैरकायदेशीर कृती केल्याचे नाकारले होते.

सौरऊर्जा कंत्राटांचा नेमका संबंध काय?

अदाणी ग्रीन एनर्जी ही अदानी समुहाची अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील कंपनी असून अझ्युर पॉवर ही अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रातील कंपनी आहे. अमेरिकन सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय सौर ऊर्जा निगमने (SECI) काढलेल्या टेंडरअंतर्गत अदाणी ग्रीनला ८ गिगावॉट आणि एझ्युर पॉवरला ४ गिगावॉट सौरऊर्जा पुरवण्याचे कंत्राट मिळाले होते. या व्यवस्थेनुसार, भारतीय सौर ऊर्जा निगमला अदाणी आणि एझ्युर पॉवरसोबत करार करण्यापूर्वी ही वीज खरेदी करण्यासाठी विविध राज्यांतील वीज वितरण कंपन्या शोधणे गरजेचे होते. सुरुवातीला विजेचे दर जास्त असल्यामुळे त्यांना ग्राहक मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. याच टप्प्यावर कथित लाचखोरीची योजना आकाराला आल्याचा दावा अमेरिकन सरकारी वकिलांनी केला. अमेरिकन अभियोगानुसार, २०२० ते २०२४ या कालावधीत भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना २५० दशलक्ष डॉलरपेक्षा जास्त रकमेची लाच देण्याचे आश्वासन देण्यात आले किंवा लाच देण्यात आली होती. राज्य वीज वितरण कंपन्यांनी अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अझ्युर पॉवरकडून सौरऊर्जा खरेदी करण्यास सहमती द्यावी, यासाठी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रभावित करण्याच्या उद्देशाने ही कथित रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.

अदाणी प्रकरणात आंध्र प्रदेशचा संबंध काय?

गौतम अदाणी यांच्याविरोधातील अमेरिकेतील फौजदारी प्रकरणात आंध्र प्रदेशचा महत्त्वाचा संबंध समोर आला होता. भारतीय सौर ऊर्जा निगमला वीज विकण्यासाठी ज्या अडचणी येत होत्या, त्यासाठी आंध्र प्रदेश हा सौरऊर्जेचा सर्वात मोठा खरेदीदार म्हणून समोर आला. डिसेंबर २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या वीज वितरण कंपन्यांनी ७,००० मेगावॉट सौरऊर्जा खरेदी करण्यासाठी भारतीय सौर निगमशी करार केला होता. अमेरिकन न्यायालयातील दस्तऐवजांनुसार, या कराराला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी आंध्र प्रदेशातील एका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्याला सुमारे १,७५० कोटी रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. ही रक्कम कथित लाचखोरीच्या एकूण रकमेच्या ८५ टक्क्यांहून अधिक असल्याचा दावा करण्यात आला. यादरम्यान कथित लाचखोरीची योजना पुढे नेण्यासाठी गौतम अदाणी यांनी २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेश सरकारमधील एका अधिकाऱ्याची अनेक वेळा वैयक्तिक भेट घेतली. अमेरिकी आरोपांनुसार, हे लाचखोरीचे प्रकरण पुढे नेण्यासाठी गौतम अदाणी यांनी २०२१ मध्ये आंध्र प्रदेशातील एका सरकारी अधिकाऱ्याची वैयक्तिकरित्या अनेकदा भेट घेतली होती. ऑगस्ट २०२१ मध्ये गौतम अदाणी यांनी आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांची भेट घेतल्याचेही अमेरिकन न्यायालयीन कागदपत्रांमधून समोर आले होते.

कथित योजनेतून अब्जावधी डॉलरचा नफा?

अमेरिकन सरकारी वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, कथित योजनेच्या माध्यमातून मिळालेल्या सौरऊर्जा कंत्राटांमधून सुमारे २० वर्षांच्या कालावधीत कर भरल्यानंतर २ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक नफा मिळण्याचा अंदाज होता. या प्रकरणातील कथित लाचखोरी भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांशी आणि भारतातील सौरऊर्जा कंत्राटांशी संबंधित होती. त्यामुळे भारतातील कथित गैरव्यवहारावर अमेरिकेत फौजदारी खटला कसा दाखल झाला, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला. दी इंडियन एक्स्प्रेसने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाला अमेरिकेशी जोडणारा मुख्य दुवा म्हणजे अदाणी ग्रीन एनर्जीने अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून उभारलेला निधी, तसेच अझ्युर पॉवरची अमेरिकेतील बाजारपेठेतील उपस्थिती हा होता. अमेरिकन सरकारी वकिलांनी गौतम अदाणी, सागर अदाणी आणि विनीट जैन यांनी या कथित लाचखोरीच्या योजनेची माहिती लपवून संबंधित वित्तपुरवठा मिळवल्याचा आरोप केला.

गुंतवणूकदारांकडून मोठा निधी उभारल्याचा दावा

अमेरिकेच्या न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार, अदाणी ग्रीन एनर्जी आणि तिच्या उपकंपन्यांनी अमेरिकन डॉलरमधील सिंडिकेटेड कर्जांच्या माध्यमातून २ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी उभारला. या कर्जांमध्ये आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आणि अमेरिकेतील गुंतवणूकदार सहभागी होते. याशिवाय, अमेरिका आणि इतर देशांतील गुंतवणूकदारांना बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या बाँडच्या माध्यमातून १ अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक निधी उभारण्यात आला. या प्रकरणात आणखी पाच आरोपींवर अमेरिकेच्या Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) या कायद्याचे उल्लंघन करण्याच्या कटाचा आरोप करण्यात आला होता. त्यापैकी चार जणांवर कथित लाचखोरीच्या योजनेबाबत सुरू असलेल्या अमेरिकन तपासात अडथळा निर्माण करण्याचा कट रचल्याचाही आरोप करण्यात आला होता. अशा प्रकारे, भारतातील सौरऊर्जा कंत्राटांशी संबंधित कथित लाचखोरी, अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडून उभारलेला निधी आणि अमेरिकन बाजारपेठेशी संबंधित व्यवहार यामुळे हे प्रकरण अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचले.

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने खटला का मागे घेतला?

गौतम अदाणी यांच्यासोबत त्यांचे पुतणे सागर अदाणी आणि अन्य सहा जणांविरोधातही अमेरिकेत आरोप निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, अमेरिकेच्या न्याय विभागाने आता हा खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतल्याने गौतम अदाणी आणि इतर आरोपींविरोधातील हे फौजदारी प्रकरण संपुष्टात आले. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने याच वर्षी मे महिन्यात अदानी यांच्याविरोधातील फौजदारी आरोप मागे घेण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. हा खटला पुढे सुरू ठेवणे अमेरिकेच्या सार्वजनिक हिताचे नसल्याचा युक्तिवाद न्याय विभागाने केला. या निर्णयामागे प्रामुख्याने तीन कारणे देण्यात आली. या प्रकरणातील कथित गैरप्रकारांचा मोठा भाग अमेरिकेबाहेर, विशेषतः भारतात घडल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच परदेशात पुरावे आणि साक्षीदार मिळवणे कठीण असल्याचे न्याय विभागाने सांगितले. याशिवाय, सध्या न्याय विभागाने आपल्या अंमलबजावणीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल केला असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायाधीश गारॉफिस यांनी न्याय विभागाच्या या निर्णयाबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र, सरकारला एखादा फौजदारी खटला पुढे चालवायचा की नाही, याबाबत व्यापक अधिकार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे निर्णय प्रक्रियेबाबत चिंता व्यक्त करूनही त्यांनी आरोप मागे घेण्यास अखेर मंजुरी दिली आहे.