Maharashtra Gen Z, Women, Farmers and CJP Protest : महाराष्ट्र विविध आंदोलनांनी ढवळून निघाला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी, विद्यार्थी, आदिवासी, महिला आणि तरुणांपासून ते निवडणूक व्यवस्थेवर नाराज असलेल्या राजकीय पक्षांपर्यंत वेगवेगळे वर्ग आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. काही आंदोलनं लक्षवेधी ठरली, तर काहींची फारशी चर्चाच झाली नाही. शुक्रवारी २ ऑक्टोबरला कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) ज्ञानेश कुमारांविरोधात मुंबईच्या शिवाजी पार्कमध्ये जोरदार निदर्शने केली. तर ठाकरे बंधूंनीही एसआयआर प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात संयुक्त गर्जना मोर्चा काढला. दोन्ही आंदोलनांमधून ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. याच काळात नाशिकच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा देखील मुंबईत धडकला. तर शेतकरी कर्जमाफीसाठी आणि महिला त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

या आंदोलनांची कारणंही वेगवेगळी आहेत. कुठे शेतकरी कर्जमाफीची मागणी आहे, तर कुठे विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांच्या सुविधांचा प्रश्न आहे. खराब रस्ते, ध्वनिप्रदूषण, सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावरचे आक्षेप, अशा विविध मुद्द्यांवर आंदोलनं सुरू आहेत. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांत महाराष्ट्राच्या विविध समाजघटकांमधील असंतोष का वाढत आहे, त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत, याचा हा सविस्तर आढावा.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन

  • गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा महाराष्ट्रात पुन्हा चर्चेत आला. जून-जुलैमध्ये शेतकऱ्यांनी आंदोलन करुन ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजनेतील पात्रतेच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी केली.
  • राज्य सरकारने जूनमध्ये ५६ लाख शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली होती. या योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचं प्रोत्साहन देण्याची तरतूद आहे. मात्र, जाचक अटींमुळे अनेक शेतकरी योजनेपासून वंचित राहतील, असा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला.
  • याच पार्श्वभूमीवर सप्टेंबरमध्ये अखिल भारतीय किसान सभेने आंदोलन सुरू केलं. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने दोन लाख रुपयांचं प्रोत्साहन द्यावं, अशी त्यांची मागणी होती.
  • कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनीही जूनमध्ये आंदोलन केलं. पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर रास्ता रोको करत त्यांनी कांद्याला किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी, अशी मागणी केली.
  • दरम्यान, गेल्या वर्षभरापासून शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील शेतकरी या प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास विरोध करत आहेत. सांगलीतील आंदोलकांच्या मते, या महामार्गामुळे हजारो एकर सुपीक शेतीचं नुकसान होऊ शकतं. प्रकल्प रद्द करण्याच्या मागणीसाठी जुलैमध्ये मुंबईतील आझाद मैदानावरही धरणे आंदोलन करण्यात आलं.

विद्यार्थ्यांमध्ये वाढता असंतोष

  • विद्यार्थ्यांशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून आंदोलनं सुरू आहेत. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी दोन वर्षांहून अधिक काळ विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन परीक्षा पद्धत, निकालाला होणारा विलंब आणि परीक्षांमधील कथित अनियमितता याविरोधात विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली.
  • पुण्यातील विद्यार्थ्यांनी वसतिगृहांच्या नियमांविरोधातही आंदोलन केलं. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांमुळे या आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप मिळालं. गडचिरोलीतील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांमध्ये सर्पदंशामुळे एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर हा मुद्दा ऐरणीवर आला.
  • दरम्यान, सप्टेंबरमध्ये राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निवासी डॉक्टर आणि इंटर्न्सनेही आंदोलन केले. होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये (MMC) नोंदणीची परवानगी देण्याच्या निर्णयाला त्यांनी विरोध दर्शवला.
  • IIT बॉम्बेमध्येही विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. १८ सप्टेंबर रोजी साहिल वाकोडे यांच्या मृत्यूनंतर विद्यार्थ्यांनी संस्थेतील विविध प्रश्नांवर केले.
  • दरम्यान, हजारो तरुणांनी एकत्र येत मुंबई तसेच अन्य शहरांमध्ये निवडणूक आयोगातील अनियमिततेविरोधात आंदोलनं केली.

महिला आणि आरक्षणाचे प्रश्न

  • ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून वगळण्यात आलेल्या महिलांनीही आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे. योजनेतून लाखो लाभार्थी महिलांना वगळल्यानंतर काही महिलांनी आपल्यावर अन्याय झाल्याचा आरोप केला. पात्रता आणि लाभार्थी निवडीच्या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले.
  • दरम्यान, देशभरातील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांतील पीडितांसाठी संवेदना व्यक्त करण्यासाठी पुणे, नागपूर आणि मुंबईत नागरिकांनी आंदोलनं केली. या आंदोलनांमधून लैंगिक हिंसाचाराच्या घटनांविरोधात आवाज उठवण्यासोबतच पीडितांना न्याय मिळावा आणि महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
  • मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांनी २० दिवसांचं उपोषण केलं. या आंदोलनाला प्रत्युत्तर म्हणून ओबीसी संघटनांनीही आंदोलनं केली. सरकार ओबीसी आरक्षणाची व्याप्ती कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप या संघटनांनी केला आहे.
  • याच काळात धनगर आणि बंजारा समाजाकडूनही आंदोलने करण्यात आली. या समुदायांना अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी आंदोलनं सुरू आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रातील विविध समाजघटकांच्या आंदोलनांचा आणखी एक प्रमुख मुद्दा बनला आहे.

इतर मुद्द्यांवरील आंदोलनं

  • शेतकरी, विद्यार्थी आणि आरक्षणाच्या प्रश्नांसोबतच महाराष्ट्रात रस्ते, पर्यावरण आणि विकास प्रकल्पांशी संबंधित मुद्द्यांवरही आंदोलनं सुरू आहेत. ऑगस्ट २०२६ मध्ये पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये रास्ता रोको करण्यात आला. पुणे-नाशिक रेल्वेमार्गाची पूर्वीची थेट मार्गिका पुन्हा कायम करावी, अशी आंदोलकांची मागणी होती.
  • नाशिकमध्ये आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीविरोधात नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्ते आंदोलन करत आहेत. गणेशोत्सवाच्या काही दिवस आधी पुण्यातील नागरिकांनीही रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलं. सण आणि धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये डीजेच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालावी, अशी त्यांची मागणी होती.
  • तसेच, ठाण्यातील बाळकुम, माजिवडा आणि ढोकाळी परिसरात प्रस्तावित हायपरस्केल डेटा सेंटरविरोधातही आंदोलनं करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४२२ मेगावॅट वीज आणि दररोज १२५ लीटर प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी १९३ डिझेल जनरेटर ठेवण्यात येणार असल्याने त्याच्या पर्यावरणीय परिणामांबाबत नागरिकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.