आधी एन्जॉय, नंतर ईएमआय! Gen Z मधील क्रेडिट कार्डच्या वाढत्या वापरामुळे आरबीआयची चिंता का वाढली?

ही उदाहरणं केवळ वैयक्तिक आर्थिक नियोजनाचा प्रश्नच अधोरखित करीत नाहीत, तर भारतातील घरगुती कर्जाच्या बदलत्या स्वरूपाकडेही लक्ष वेधतात. देशामध्ये घरगुती कर्जांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढले आहे. मात्र, कर्ज किती वाढले यापेक्षा हे कर्ज नेमके कशासाठी घेतले जातेय, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

घर, शेती किंवा व्यवसायासाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जापेक्षा आता वैयक्तिक आणि उपभोगासाठीची कर्जे वेगाने वाढत आहेत. घरगुती कर्जातील नॉन-हाऊसिंग रिटेल (घर बांधण्यासाठी घेतलेले कर्ज वगळता इतर वैयक्तिक कर्ज) लोनचा वाटा निम्म्यापेक्षा अधिक झाला आहे. त्यामुळे ‘आजची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी घेतलेलं कर्ज उद्याचा आर्थिक ताण तर वाढवत नाही ना,’ हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे.

नॉन-हाऊसिंग रिटेल लोनचे प्रमाण अधिक

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारने सोमवारी लोकसभेत आकडेवारी सादर केली. या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ पर्यंत भारतातील एकूण घरगुती कर्जापैकी ५८.४ टक्के कर्ज हे नॉन-हाऊसिंग रिटेल लोनचे होते. म्हणजेच घराची खरेदी किंवा बांधकामासाठी घेतलेली कर्जे वगळता, वैयक्तिक आणि उपभोगाच्या गरजांसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांचा वाटा निम्म्याहून अधिक झाला आहे. मार्च २०२५ मध्ये हा वाटा ५४.९ टक्के होता. म्हणजेच एका वर्षात या कर्जांचा वाटा आणखी वाढला.

घरगुती कर्जाचा भारही वाढताना दिसतो. मार्च २०१८ मध्ये प्रत्येक कर्जदारावर सरासरी ३.४१ लाख रुपयांचे कर्ज होते. मार्च २०२५ पर्यंत ही सरासरी वाढून ४.७८ लाख रुपये झाली.

वैयक्तिक कर्जांच्या प्रमाणातही वाढ

काही वैयक्तिक प्रकारच्या कर्जांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. सोन्याच्या दागिन्यांवर घेतलेले कर्ज मार्च २०२२ मध्ये सुमारे ७४,७३८ कोटी रुपये होते. मार्च २०२६ पर्यंत ते तब्बल ४.६१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले.

याच काळात इतर वैयक्तिक कर्जांची थकबाकीही ९.०२ लाख कोटी रुपयांवरून १७.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. म्हणजेच चार वर्षांत या प्रकारच्या कर्जाचे प्रमाण जवळपास दुप्पट झाले आहे.

भारतात घरगुती कर्ज वाढत असले तरी त्यामुळे सध्या संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झालेला नाही. मात्र, क्रेडिट स्कोअर कमी असलेल्या लोकांमध्ये कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याने या कर्जांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

तारण ठेवून घेतलेल्या कर्जांची स्थिती काय?

मार्च २०२६ अखेर एखादी वस्तू गहाण ठेवून घेतलेल्या कर्जांचे हप्ते थकण्याचे प्रमाण ०.७ टक्का, तर तारण नसलेल्या कर्जांमध्ये हे प्रमाण १.७ टक्का इतके होते. वस्तू गहाण न ठेवता, घेतलेली कर्जे तुलनेने अधिक जोखमीची मानली जातात. आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि कर्जदारांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला, तर या कर्जांचे हप्ते थकण्याची शक्यता वाढू शकते, अशी चिंता आरबीआयने व्यक्त केली आहे.

त्यामध्ये ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या वैयक्तिक कर्जाच्या क्षेत्रात फिनटेक कंपन्यांचा वाटा ५६.८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. गेल्या वर्षभरात हा वाटा ४१.६ टक्के इतका होता; तर संपूर्ण छोट्या वैयक्तिक कर्ज क्षेत्राची वाढ २०.१ टक्के होती.

मात्र, अशा कर्जांमध्ये थकबाकीचे प्रमाणही तुलनेने जास्त आहे. मार्च २०२६ मध्ये या छोट्या वैयक्तिक कर्जांपैकी ६.४ टक्के कर्जे थकीत होती. फिनटेक कंपन्यांच्या एकूण कर्जांपैकी सुमारे ७०.५ टक्के कर्जे तारण नसलेली आहेत. त्यातील जवळपास निम्मी कर्जे ३५ वर्षांखालील कर्जदारांना देण्यात आली आहेत.

म्हणजेच कर्जाचा वेगाने वाढणारा वापर, तारण नसलेली कर्जे आणि तरुण कर्जदारांचा मोठा वाटा यांमुळे या क्षेत्रावर आरबीआयचे विशेष लक्ष आहे.

इतर खर्चांसाठीचे कर्जाचे प्रमाण किती?

ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या आकडेवारीनुसार, कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या लोकांपेक्षा कर्जाचा वापर करणाऱ्यांची संख्या गेल्या दशकात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सुमारे १० वर्षांपूर्वी ही संख्या ११ टक्के होती आणि आता ती २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे.

भारतात कर्ज घेण्यास पात्र असलेल्या सुमारे ८९ कोटी लोकांपैकी जवळपास एक-तृतीयांश लोकांनी गेल्या वर्षभरात कर्ज घेतले आहे किंवा त्यांचे आधीपासून कर्ज सुरू आहे. त्यामध्ये कर्जाचे हप्ते भरणारे तसेच क्रेडिट कार्डचे बिल फेडणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश आहे.

या कर्ज घेणाऱ्या लोकांपैकी जवळपास निम्म्यांकडे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन किंवा ग्राहक वस्तू खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज आहे. तर सुमारे १० टक्के लोकांनी व्यवसाय किंवा स्वतःचा उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज घेतले आहे.

२०१७ ते २०२४ दरम्यान वैयक्तिक आणि इतर खर्चासाठी कर्ज घेणाऱ्या लोकांची संख्या तब्बल चौप्पट वाढली आहे; तर व्यवसायासाठी कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या दसपटीने वाढली आहे.

विशेष म्हणजे, खर्चासाठी कर्ज घेण्याचा ट्रेंड तरुणांमध्ये, विशेषतः जेन झी मध्ये अधिक दिसत आहे. अशा कर्जांची परतफेड करण्यासाठी अनेकदा तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचे ईएमआय पर्याय निवडले जातात.

तरुण कर्जदारांचा वाढता टक्का

लोकांना गरजेनुसारच कर्ज मिळत आहे का आणि ते कर्ज फेडण्याची त्यांची क्षमता आहे का, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विशेषतः तरुण कर्जदारांमध्ये कर्जाचा भार वाढत असल्याने ही चिंता अधिक आहे. जिथे खर्चासाठी कर्ज घेतले जाते, तिथे कर्जदाराचे उत्पन्न आणि त्याची परतफेड करण्याची क्षमता तपासणे अनेकदा कठीण होऊन बसते.

अतिरिक्त कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांचे प्रमाणही वाढले आहे. २०१७ मध्ये हे प्रमाण पाच टक्के होते आणि २०२४ मध्ये ते १८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. नंतर काही उपायांमुळे ते २०२६ मध्ये १५ टक्क्यांवर आले. मात्र, जास्त कर्ज घेण्याचा हा ट्रेंड तरुणांमध्ये अधिक दिसून येत आहे. देशातील कर्ज घेणाऱ्या एकूण लोकांमध्ये तरुणांचा वाटा वाढला आहे. २०१७ मध्ये ३३ टक्क्यांवर असलेला वाटा २०२६ मध्ये ३९ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

तारण नसलेल्या रिटेल कर्जांचे प्रमाण काहीसे कमी झाले असले तरी या कर्जांमध्ये हप्ते थकण्याचा धोका वाढताना दिसत आहे. सध्या तारण नसलेल्या कर्जांचा रिटेल कर्जांमध्ये सुमारे २५ टक्के वाटा आहे. मात्र, मार्च २०२६ मध्ये या थकीत कर्जांचे प्रमाण १.८ टक्क्यांवर पोहोचले, जे मार्च २०२५ मध्ये १.२ टक्के होते. खासगी बँकांमध्ये या कर्जांचा भार अधिक दिसून येत आहे.

या आकडेवारीतून मालमत्ता किंवा एखादी गोष्ट निर्माण करण्यापेक्षा तत्काळ खर्चासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसते. गेल्या आर्थिक वर्षात भारतातील क्रेडिट कार्डचे एकूण कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले. तसेच, ९० ते ३६० दिवसांपर्यंत रखडलेले क्रेडिट कार्ड पेमेंटचे प्रमाण ४० टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.

कॉन्सर्ट आणि ट्रॅव्हलसाठीही कर्जाचा वापर

तरुणांमध्ये कॉन्सर्ट, म्युझिक फेस्टिवल आणि व्हेकेशनसाठी पैसे खर्च करण्याचा ट्रेंड वाढतोय. बँक ऑफ बडोदाच्या अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, गेल्या दोन वर्षांत देशातील कॉन्सर्टमुळे सुमारे १,६०० ते २,००० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये जेन झी तरुणांचा मोठा हिस्सा असून काही जण हा खर्च चक्क एकापेक्षा जास्त क्रेडिट कार्डच्या मदतीने करीत आहेत.

जानेवारी २०२६ मधील एअर बीएनबीच्या एका सर्वेक्षणातूनही हा ट्रेंड समोर आला. कॉन्सर्ट किंवा म्युझिक फेस्टिवलसाठी प्रवास करण्याची इच्छा ६२ टक्के तरुणांनी व्यक्त केली; तर ७६ टक्के तरुणांनी अशा कार्यक्रमासाठी पहिल्यांदाच एखाद्या शहराला भेट दिल्याचे सांगितले. त्यांनी अशा ट्रिपवर सरासरी ५१ हजार रुपये खर्च केल्याचे समोर आले.

विशेष म्हणजे, १० पैकी सहा तरुण म्युझिक किंवा कॉन्सर्टसाठीच्या ट्रॅव्हलवर आपल्या मासिक उत्पन्नाच्या २१ ते ४० टक्के रक्कम खर्च करण्यास तयार आहेत. काही जण तर उत्पन्नाच्या निम्म्यापर्यंत खर्च करण्याची तयारी दाखवितात.

फक्त कॉन्सर्टच नाही, तर ट्रॅव्हल, शॉपिंग आणि इतर लाइफस्टाईल खर्चासाठीही बचतीपेक्षा क्रेडिटवर अवलंबून राहण्याचा एक प्रकारे ट्रेंडच बनला आहे. २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतात घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जांपैकी २५ टक्क्यांहून अधिक कर्जे प्रवासासाठी घेतली गेली होती.

त्यामुळे “आता एन्जॉय करा, नंतर पैसे भरा” हा Live now, pay later ट्रेंड तरुणांमध्ये रुजताना दिसतोय. २००० नंतर जन्मलेल्या तरुणांमध्ये तर वयाच्या २२ व्या वर्षाच्या आसपासच कर्ज घेण्याची सुरुवात होत आहे. छोटी कर्जे आणि Buy Now, Pay Later सारख्या पर्यायांमधून हा ट्रेंड रुजताना दिसतो.

म्हणजेच जेन झी साठी अनुभव महत्त्वाचे झाले आहेत; पण त्या अनुभवांची किंमत अनेकदा बचतीतून नव्हे, तर ईएमआय आणि क्रेडिट कार्डच्या बिलातून चुकवली जात आहे.