संपदा सोवनी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगा’ने (नॅशनल मेडिकल कमिशन- ‘एनएमसी’) २५ ऑगस्ट रोजी सर्व राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांना पत्र पाठवून व्यक्तीची लैंगिक ओळख बदलण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या अशास्त्रीय उपचारांवर (यास ‘कन्व्हर्जन थेरपी’ किंवा ‘रीपॅरॅटिव्ह थेरपी’ही म्हटले जाते) बंदी घालत असल्याचे कळवले आहे. हे उपचार म्हणजे व्यावसायिक गैरवर्तन (प्रोफेशनल मिसकंडक्ट) असल्याचे एनएमसीने म्हटले असून त्यास ‘मद्रास उच्च न्यायालया’ने केलेल्या सूचनेचा हवाला देण्यात आला आहे. त्यानुसार अशा प्रकारचे उपचार ‘भारतीय वैद्यकीय परिषदे’च्या २००२ च्या व्यावसायिक वर्तनासंबंधीच्या नियमात चुकीचे ठरवले जावेत, असे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे, तर जो वैद्यकीय व्यावसायिक नियमाचे उल्लंघन करेल त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्यांतील यंत्रणेस असल्याचे ‘एनएमसी’ने नमूद केले आहे. कन्व्हर्जन थेरपी म्हणजे काय? एखाद्या व्यक्तीला समलिंगी व्यक्तींबद्दल (होमोसेक्शुअल) असलेले आकर्षण दूर करण्यासाठी किंवा त्यांची लैंगिक ओळख चुकीची ठरवून ती बदलण्यासाठी केले जाणारे मानसोपचार किंवा इतर प्रत्यक्ष उपचार यास ‘कन्व्हर्जन थेरपी’ म्हटले जाते. समलैंगिक व्यक्ती या उपचारांनंतर भिन्नलिंगी आकर्षण असलेली व्यक्ती (हेटेरोसेक्शुअल) होईल, असा दावा संबंधित व्यावसायिकांकडून केला जातो, मात्र यास कोणताही शास्त्रीय आधार नाही. धोके कोणते? बहुसंख्य मानसोपचारतज्ञांनी ‘कन्व्हर्जन थेरपी’ नाकारली असून त्यामुळे उपचार घेणाऱ्या समलैंगिक वा वेगळी लैंगिक ओळख असणाऱ्या व्यक्तीस अनेक दुष्परिणामांना सामोरे जावे लागते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मूळची लैंगिक ओळख अशा प्रकारे बदलता येत नाही आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीला ताण, नैराश्य आणि चिंतारोगाचा सामना करावा लागू शकतो. या समस्या पुढे अधिक गंभीर रूप घेऊ शकतात आणि मानसिक, आर्थिक पातळीवर व एकूणच अपयशी ठरल्याच्या जाणिवेतून या व्यक्तींमध्ये आत्महत्येचाही धोकाही संभवतो. विश्लेषण: ब्रिटनचे राजे म्हणून चार्ल्स तिसरे यांना नेमके कोणते अधिकार असतील? राज्यकारभारात काय असेल त्यांची भूमिका? या उपचारांमध्ये केवळ अशास्त्रीय मानसोपचारांचाच समावेश होत नसून लैंगिक ओळख बदलण्याचा दावा करत विशिष्ट औषधे देणे, व्यक्तीस मारहाण करणे वा शारीरिक इजा पोहोचवणे, ‘बाहेरची बाधा’ काढून टाकण्यासाठी उपचार करणे अशा विविध गोष्टींचा समावेश होतो. या सर्व उपचारांचे थेट दुष्परिणाम आहेत. बहुतेक वेळा डॉक्टर असल्याची खोटी बतावणी करणाऱ्या व्यक्तींकडून असे उपचार केले जातात. उपचारांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांवर काय करायला हवे, याबाबत या व्यावसायिकांना व संबंधित व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनाही शास्त्रीय माहिती नसते. हे उपचार अशास्त्रीय कसे? ‘अमेरिकन अकॅडमी ऑफ चाइल्ड अँड अडोल्सन्ट सायकायट्री’च्या (‘एएसीएपी’) मते समलैंगिकत्व किंवा समाजाकडून चुकीची ठरवली जाणारी विशिष्ट लैंगिक ओळख ‘पॅथोलॉजी’शी संबंधित नाही- म्हणजेच समलैंगिकत्व हा आजार नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाची सूचना काय? एका समलिंगी जोडप्याने त्यांच्या कुटुंबापासून बचावासाठी पोलिस संरक्षणाची मागणी केली होती. या खटल्यात मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी जून २०२१मध्ये दिलेला निकाल पथदर्शी मानला जातो. कायद्यात यासंबंधी पुरेशी तरतूद तूर्त नसल्यामुळे व्यंकटेश यांनी पोलिस, केंद्र आणि राज्यांचे समाज कल्याण विभाग, नॅशनल मेडिकल कमिशन आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली. त्यानुसार अशा व्यक्तींना त्यांचे जीवन त्यांच्या पद्धतीने जगू द्यावे आणि बळजबरीने त्यांची लैंगिक ओळख बदलून त्यांना भिन्नलिंगी (हेटेरोसेक्शुअल) बनवण्याचा प्रयत्न होऊ नये. ‘एलजीबीटीक्यूआयए +’ यात येणाऱ्या सर्व व्यक्तींना- म्हणजे लेस्बियन (समलैंगिक आकर्षण असलेल्या स्त्रिया), गे (समलैंगिक आकर्षण असलेले पुरूष), बायसेक्शुअल (बहुलिंगी आकर्षण असलेले लोक), ट्रान्सजेंडर (तृतीयपंथी), क्विअर, इंटरसेक्स वा तथाकथितरित्या योग्य ठरवल्या गेलेल्या लैंगिक ओळखीपेक्षा वेगळी ओळख असलेले, तसेच असेक्शुअल (लैंगिक आकर्षण नसलेले) अशा सर्व व्यक्तींसाठी हे लागू आहे. अशा व्यक्तींना कोणत्याही उपचारांनी ‘सुधारण्याचा’ दावा करणाऱ्या व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी, असे यात म्हटले आहे. यात संबंधित डॉक्टरचा वैद्यकीय परवानाही काढून घेतला जाऊ शकतो. विश्लेषण : लडाखमधील गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स भागातील चीनच्या सैन्य माघारीचे महत्व काय? न्यायालय आणखी काय म्हणाले? समलैंगिक जोडपी एकमेकांबरोबर राहाण्यासाठी पळून गेल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबियांकडून पोलिसात व्यक्ती हरवल्याची तक्रार दिली जाते. अशा वेळी संबंधित जोडप्यातील व्यक्ती सज्ञान असून त्यांनी स्वत:च्या मर्जीने हा निर्णय घेतल्याचे तपासात लक्षात आल्यास त्यांचा छळ न करता अशी प्रकरणे बंद करावीत, असे न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले आहे. सामाजिक न्याय व विकास विभागाने अशी प्रकरणे हाताळणाऱ्या सामाजिक संस्था व गटांची यादी सादर करावी, असे सांगून त्यासाठी आठ आठवड्यांचा अवधी न्यायालयाने दिला होता. ही यादी सादर न केल्याबद्दल न्यायालयाने मार्चमध्ये संबंधित विभागास सुनावलेही होते. ‘एलजीबीटीक्यूआयए +’ समाजास जिल्हास्तरीय यंत्रणेकडून कायदेशीर मदत मिळावी, तसेच कायदा व सुव्यवस्था हाताळणाऱ्या विभागाकडून पाठबळ मिळावे, तृतीयपंथीयांचे अधिकार अबाधित राखणारे नियम व कायदा योग्य रितीने राबवण्यात यावा, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. सामाजिक बदल आवश्यक मुला-मुलींची लैंगिक ओळख लक्षात येऊ लागल्यावर ‘एलजीबीटीक्यूआयए +’ व्यक्तींना प्रथम कुटुंबातून व नातेवाईकांकडूनच विरोध सुरू होतो असे निदर्शनास येते. त्यांची नैसर्गिक लैंगिक ओळख चुकीची व अनैसर्गिक ठरवून त्यांना ‘हेटेरोसेक्शुअल’ बनवण्याचा प्रयत्न केला जातो. या व्यक्तींना कुटुंब व समाजाकडून तीव्र हेटाळणीस सामोरे जावे लागते. हे सर्व टाळण्यासाठी विविध स्तरांवर याविषयी जनजागृती होणे गरजेचे आहे. विशेषत: शाळा व महाविद्यालयांमध्येच विद्यार्थ्यांना या विषयाची ओळख करून देऊन त्यांचा याबद्दलचा दृष्टिकोन निरोगी कसा होईल, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.
