कोकणच्या हापूस आंब्यावर गुजरातचा दावा कसा?

भौगोलिक मानांकन (जीआय टॅग) म्हणजे एखाद्या विशिष्ट भौगोलिक ठिकाणीच, विशिष्ट भौगोलिक परिसरातच उत्पादित होणारा शेतीमाल किंवा वस्तूला दिले जाणारे एक नाव किंवा चिन्ह होय. हे नाव त्या उत्पादनाची अस्सल ओळख जपते. राज्यात कोकण हापूस, महाबळेश्वर स्ट्रॉबेरी, सांगलीची हळद या शेतीमालासह सोलापूरची चादर आणि कोल्हापुरी चप्पल या उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळाली आहे.

ते का आणि कसे करायचे?

जागतिक व्यापार करारामध्ये १९९५ मध्ये प्रथमच कृषी विषयाचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे जागतिक बाजार सर्व शेतीमालांसाठी खुला झाला. जागतिक व्यापार कराराअंतर्गत झालेल्या करारांपैकी बौद्धिक संपत्ती हक्क हा करार महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार बौद्धिक संपदा, आराखडा आणि व्यापार चिन्ह नोंदणी करता येते. या करारानुसार भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित उत्पादित मालास संरक्षण देण्यासाठी संसदेने ३० डिसेंबर १९९९ रोजी वस्तूचे भौगोलिक चिन्हांकन (नोंदणी आणि संरक्षण) कायदा मंजूर केला. त्याची अंमलबजावणी १५ सप्टेंबर २००३ पासून सुरू झाली. या कायद्यांतर्गत शेती मालाकरिता भौगोलिक चिन्हांकन (जीआय) करण्याचे काम केंद्र सरकारकडून केले जाते.

भौगोलिक मानांकनामुळे फायदा होतो?

जागतिक बाजारपेठेमध्ये व्यापारचिन्ह जसे महत्त्वाचे आहे, तसेच भौगोलिक क्षेत्राशी निगडित शेतीमालाची गुणवत्ता, सातत्य व गुणधर्माबाबत भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणीस विशेष महत्त्व आहे. भारतामध्ये बहुतांश शेतीमाल शेतकऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक उत्पादित केला जात असल्याने शेतीमालाची स्वत:ची अशी खास गुणवत्ता आहे. काही शेतीमालांमधील गुणवत्ता वर्षानुवर्षे, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली आहे. त्यामध्ये वर्षानुवर्षे फरक पडलेला नाही. शेतीमालाच्या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनामध्ये विशिष्ट प्रदेशात सातत्य राखलेले आढळून येते. तेच उत्पादन इतर ठिकाणीही तशाच प्रकारच्या हवामानात किंवा जमिनीत घेतले जाते. परंतु, त्या शेतीमालास तशी खास गुणवत्ता येत नाही. कारण गुणवत्ता ही त्या – त्या प्रदेशाशी निगडित असते. उदाहरणार्थ स्ट्रॉबेरी देशात अनेक ठिकाणी होते. पण महाबळेश्वरात उत्पादित झालेल्या स्ट्रॉबेरीसारखी चव, स्वाद अन्य ठिकाणी उत्पादित झालेल्या स्ट्रॉबेरीला नसते. देशात आतापर्यंत अशा प्रकारचे भौगोलिक चिन्हांकन ३२२ हून जास्त शेती व फलोत्पादनांना मिळाले आहे. महाराष्ट्रात ४० हून जास्त उत्पादनांस भौगोलिक मानांकन अथवा चिन्हांकन मिळाले आहे.

हापूसच्या मानांकनासाठी स्पर्धा का?

हापूस आंबा म्हटले की, कोकण किनारपट्टीवर उत्पादित होणारा विशिष्ट चव, स्वाद, गोडी आणि वास असलेला आंबा. पण, याच कोकण हापूसवर आता गुजरातने दावा केला आहे. अलीकडे केशर आंब्याने बाजारपेठेत चांगले स्थान निर्माण केले आहे. तरीही हापूसच्या भौगोलिक मानांकनासाठी चढाओढ आहेच. २०१८ मध्ये कोकण हापूसला मानांकन मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा शिवनेरी हापूस आंबा नावाने २०२२ मध्ये भौगोलिक मानांकनासाठी नारायणगाव कृषी विज्ञान केंद्राने अर्ज केला. त्यानंतर २०२३ मध्ये गांधीनगर आणि नवसारी विद्यापीठाने वलसाड हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्याबाबतची पहिली सुनावणी झाली आहे.

हापूसवर दावा का आणि विरोध का?

राज्यात सुमारे ४.५ लाख हेक्टरवर हापूसची लागवड आहे. त्यापैकी कोकणात १.८० लाख हेक्टरवर आहे. मुंबई, पुणे बाजारात कोकणातून येणाऱ्या एकूण आंब्यात हापूसचा वाटा ९५ टक्के, उर्वरित महाराष्ट्रातून दहा टक्के आणि गुजरातमधून ५० टक्के हापूस आणि ५० टक्के केसरसह अन्य आंबा येतो. देशातून एकूण आंबा निर्यातीत हापूसचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलियासह युरोपात प्रक्रिया, नोंदणी करून निर्यात होणाऱ्या आंब्यांमध्ये हापूसचा वाटा ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. तर आखाती देशांत निर्यात होणाऱ्या आंब्यात हापूसचा वाटा ९० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामुळे आंब्याच्या हंगामात हापूस महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे हापूस या नावासह भौगोलिक मानांकन मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथे हापूसवर चांगले संशोधन झाले आहे. तिथे दर्जेदार रोपे तयार केली जातात. तिथूनच काही रोपे मलावी येथे गेली होती, त्यापासून तयार झालेल्या आंब्याला मलावी हापूस, असे नाव दिले गेले. शिवनेरी, जुन्नरसह राज्यात विविध ठिकाणी. गुजरातमधील वलसाड, नवसारी, कर्नाटकातील कारवार, धारवाड, केरळपर्यंत हापूसच्या रोपांची लागवड झाली आहे. त्यामुळे हापूस उत्पादन वाढले आहे. परिणामी प्रत्येकाने हापूसवर दावा सांगणे सुरू केले आहे. पण, शिवनेरी हापूस, वलसाड हापूस आणि भविष्यात कर्नाटक हापूस नावाने भौगोलिक मानांकन मिळाले तर कोकण हापूसची मागणी कमी होईल,या भीतीमुळे कोकणातील शेतकरी विरोध करीत आहेत.