जर्मनीमध्ये शनिवारी देशव्यापी आंदोलन झाले. त्या दिवशी जर्मनीतील ३४ शहरांमध्ये हजारो लोक निदर्शने करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. त्यामध्ये प्रामुख्याने जेन-झीचा समावेश होता. हॅम्बर्ग, फ्रँकफुर्टसारख्या शहरांमध्ये या निदर्शनांना हिंसक वळण लागले. या निदर्शनांमागे कोण आहे आणि त्याची कारणे काय, याचा हा आढावा
निदर्शनांनी कशी सुरुवात झाली?
जर्मनीमधील निदर्शनांकडे गेल्या काही दिवसांपासून युरोपीय देशांमध्ये होत असलेल्या निदर्शनांपेक्षा वेगळे करून पाहता येणार नाही. मुख्यतः अर्थव्यवस्थेचा मंदावलेला वेग आणि त्याचा तरुण पिढीला बसत असलेला फटका यामुळे तरुणांमध्ये राग धुमसत आहे. काही तात्कालिक कारणे घडून संतप्त तरुण रस्त्यावर उतरत आहेत. जर्मनीमध्ये नवी लष्करी सेवा व्यवस्था लागू केली जात आहे. त्यानुसार सक्तीची लष्करी भरती जाहीर केली असून त्यासाठी तरुण पुरुषांना वैद्यकीय तपासणी करणे अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्याविरोधात संतापाची ठिणगी पडली. पण ३१ ऑक्टोबरला निदर्शने सुरू होण्यास हे एकमेव कारण नव्हते.
तरुणांमध्ये संताप का आहे?
सरकार युद्ध आणि लष्करी सामग्रीवर अब्जावधी युरो खर्च करत आहे आणि परिणामी शिक्षण, समाजिक सुरक्षा, मूलभूत सुविधा यासारख्या आवश्यक योजनांवरील खर्चात कपात करत असल्याची तरुणांची तक्रार आहे. घरांची वाढती भाडी आधीच आर्थिकदृष्ट्या त्रस्त तरुणांसाठी संतापाचे कारण ठरत आहेत. जर्मनीमधील तरुणांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे, विशेषतः मानसिक स्वास्थ्य बिघडत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. त्याशिवाय वाढती सामाजिक आणि आर्थिक विषमता, फॅसिझमचा उदय यामुळे तरुणांबरोबरच प्रौढही चिंतेत आहेत. थोडक्यात, राहणीमानाचा वाढता खर्च, शिक्षणासाठी अपुरा निधी, सार्वजनिक सेवांमधील कपात आणि सक्तीची लष्करी सेवा हे या आंदोलनांचे मुख्य मुद्दे होते.
आर्थिक समस्या कोणत्या?
जर्मनीसमोर अनेक आर्थिक आणि लोकसंख्याविषयक आव्हाने आहेत. अर्थव्यवस्थेसमोर मंदगतीचे आव्हान आहे. दुसरीकडे तर वाढत्या वृद्ध लोकसंख्येमुळे पेन्शन आणि सार्वजनिक सेवांवर ताण वाढत आहे. अधिकाधिक वृद्ध लोक निवृत्त होत आहेत. त्यांना पेन्शन देण्यासाठी आणि जर्मनीची श्रमाची गरज पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्षम तरुणांची संख्या कमी होत आहे. यामुळे सरकारला कररचना, सार्वजनिक खर्च, पेन्शन आणि लष्करी खर्च याबाबत कठीण निर्णय घेणे भाग आहे. दुसरीकडे, या निर्णयांमुळे आमच्या पिढीवर मोठा भार पडत असल्याचे ‘जेन-झ”चे म्हणणे आहे.
निदर्शने कोणी आयोजित केली?
‘जेन-झेट रेगेल्ट’ या संघटनेने आंदोलनाचे आवाहन केले होते. ‘जेन-झेट रेगेल्ट’चा अर्थ होतो, ‘जेन-झीने सूत्रे हाती घेतली आहेत’. ‘जेन-झेट रेगेल्ट’ हा काही एखादा प्रस्थापित राजकीय पक्ष किंवा पारंपारिक कामगार संघटना नाही. ही साधारणपणे लवचिक स्वरूपातील मोहीम आहे. जर्मनीमधील ‘टागेसशाऊ’ या सार्वजनिक वृत्त प्रसारण सेवेनुसार ‘जेन-झेट रेगेल्ट’ची रचना आणि नेतृत्व पूर्णपणे पारदर्शक नाही. त्यांच्या वेबसाइटवर कायदेशीर जबाबदार व्यक्ती म्हणून अक्रम सेलो याचे नाव दिले आहे, अक्रमने स्वतःचे वर्णन १८ वर्षीय विद्यार्थी असे केले आहे. ही मोहीम तरुणांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, त्यांना एकत्र आणण्यासाठी टिकटॉक, इंस्टाग्राम आणि टेलिग्राम यासारख्या समाजमाध्यम प्लॅटफॉर्मचा वापर करते.
युरोपच्या इतर कोणत्या देशांमध्ये यापूर्वी निदर्शने झाली?
इटली, स्पेन, पोर्तुगाल, बेल्जियम, अल्बानिया, सर्बिया या देशांमध्ये तरुणांमध्ये गेल्या दोन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने झाली. या सर्व देशांमध्ये शिक्षण, परवडणारी घरे, सामाजिक सुरक्षा योजनांमधील कपात, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा घटलेला दर अशी काही समान कारणे होती. यापैकी सर्बियामध्ये तर तरुणांनी आपला पक्ष स्थापन केला आणि निवडणुकीत विजयही मिळवला.
जर्मनीमध्ये निदर्शनांना प्रतिसाद कसा होता?
उद्ध्वस्त होत जाणारी सामाजिक व्यवस्था आणि युद्धस्थितीमुळे युरोपमध्ये तरुणांच्या मोहिमा आखल्या जात आहेत. शनिवारी जर्मनीच्या विविध शहरांमध्ये मिळून एक लाख २० हजारांपेक्षा अधिक तरुण लोक निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले. सर्वात मोठी निदर्शने बर्लिन, स्टुटगार्ट आणि कोलोन या शहरांमध्ये झाली. बर्लिनमध्ये १५ हजार तरुणांनी निदर्शने केली तर स्टुटगार्ट व कोलोन या दोन्ही शहरांमध्ये निदर्शकांची संख्या सुमारे १० हजार होती. ‘बॉम्ब नको, शिक्षण हवे!’ ही त्यांची घोषणा होती.
या तरुणांची राजकीय पार्श्वभूमी काय आहे?
बहुसंख्य निदर्शक तरुण राजकीयदृष्ट्या तटस्थ आहेत. त्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाशी, संघटनेशी किंवा विचारसरणीशी संबंध ठेवायचा नाही. आपल्या मूलभूत मागण्यांकडे लक्ष दिले जावे आणि त्या पूर्ण केल्या जाव्यात, इतकीच त्यांची मागणी आहे. मात्र, याचा अर्थ राजकीय पक्ष किंवा संघटना या निदर्शनांपासून दूर राहिले, असेही म्हणता येणार नाही.
निदर्शनांना हिंसक वळण कसे लागले?
शांततापूर्ण निदर्शने सुरू असताना पोलिसांनी अनेक ठिकाणी निदर्शकांविरुद्ध हिंसाचाराचा वापर केल्याचा आरोप केला जात आहे. ज्या शहरांमध्ये मोठ्या संख्येने निदर्शक जमले होते, तिथे पोलिसांनी निदर्शनांना अडथळा निर्माण केला; मिरवणुका थांबवल्या, निदर्शकांना अरुंद जागेत कोंडून ठेवले आणि गर्दीच्या काही भागांना वेढून त्यांची नाकेबंदी केली, असे वृत्त काही माध्यमांनी दिले आहे. विशेषतः फ्रँकफुर्ट, हॅम्बर्ग, कोलोन आणि बर्लिनमध्ये पोलिसांनी कठोरपणे कारवाई केल्याचे सांगितले जात आहे. कोलोन शहरात काही व्यक्तींनी मुखवटे घालून फटाके वाजवल्याचे कारण देऊन १०,००० लोकांचे निदर्शन थांबवण्यात आले. निदर्शकांना निघून जाण्याचे आदेश देण्यात आले. इतर शहरांमध्येही हजारो सशस्त्र दंगलविरोधी पोलिसांना तैनात करण्यात आले होते. दुसरीकडे, निदर्शकांची काहीच चूक नव्हती असे खात्रीशीरपणे म्हणता येणार नाही. दिवसभराची निदर्शने संपुष्टात येत असताना बर्लिन, फ्रँकफुर्ट, कोलोन, हॅम्बर्ग, न्युरेमबर्ग आणि स्टुटगार्ट यांसारख्या काही शहरांमध्ये संध्याकाळच्या वेळी दंगली उसळल्या. तिथे काही लहान गटांनी दुकानांमध्ये लूटालूट केली आणि पोलिसांशी दोन हातही केले.
सरकारसमोरील राजकीय आव्हाने कोणती?
सरकारसमोर एकीकडे मंदावलेली अर्थव्यवस्था, वृद्धांची वाढती संख्या, सामाजिक सुरक्षा, तरुणांच्या आकांक्षा हे सर्व प्रश्न एकाचवेळी उभे ठाकले आहेत. जर्मनीतील राजकीय पक्षांना तरुणांचे प्रश्न समजत आहेत का, त्यांना ते सोडवता येत आहेत का, असे प्रश्न विचारले जात आहे. जर्मनीची आर्थिक आणि सुरक्षा धोरणे आता दोन पिढ्यांमधील संघर्षाचे स्वरूप घेऊ पाहत आहे. देशासमोरील समस्यांची किंमत कोणी मोजावी आणि भविष्यातील समृद्धीचा लाभ कोणाला मिळावा, यावरून संघर्ष निर्माण झाल्याचा हा परिणाम आहे, असे म्हणता येईल.
nima.patil@expressindia.com
