गिरणी कामगारांना मुंबईत घर अशक्यच! एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेचे काय होणार?

नियमावलीतील तरतूद

विकास नियंत्रण नियमावली १९९१नुसार नियम ५८ व नव्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार ३५मध्ये गिरण्यांच्या पुनर्विकासाबाबत ऊहापोह केला आहे. या नियमावलीत एक-तृतीयांश वाटणी सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार गिरण्यांच्या भूखंडाचा एक तृतीयांश भाग सार्वजनिक मोकळी जागा, उद्याने आणि नागरी सुविधांसाठी महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करण्यात यावा. एक तृतीयांश भूखंड परवडणारी घरे आणि गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडे (म्हाडा) हस्तांतरित करण्यात यावा तर उर्वरित एक तृतीयांश भूखंड गिरणी मालकांना व्यावसायिक किंवा निवासी वापरासाठी द्यावा. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात हा निर्णय घेण्यात आला. तो नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतही कायम आहे.

घरांसाठी किती भूखंड ?

मुंबईतील ५८ गिरण्यांमध्ये ३२ खासगी तर २५ राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या आणि एक ‘मेटल स्क्रॅप ट्रेड कॉर्पोरेशन’च्या (एमएसटीसी) अखत्यारीत येते. यापैकी ११ गिरण्यांच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना महापालिकेने मंजुरी दिलेली नसल्यामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा (म्हाडा) वाटा निश्चित झालेला नाही. उर्वरित ४७ गिरण्यांपैकी दहा गिरण्यांमध्ये नव्या विकास नियंत्रण नियमावली २०३४नुसार म्हाडाचा वाटा निरंक आहे. ३७ गिरण्यांपैकी ३३ गिरण्यांमधील ३४.४५ एकर भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा म्हाडाला प्राप्त झाला आहे. त्यापैकी २६ गिरण्यांच्या भूखंडावर १३ हजार ४५३ घरांचे बांधकाम करण्यात आले आहे.

पात्र गिरणी कामगार

आतापर्यंत पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांनी घरांसाठी अर्ज केले. त्यापैकी एक लाख ११ हजार कामगार पात्र ठरले आहेत. मात्र त्यापैकी २२ ते २३ हजार कामगारांनाच मुंबईत घरे मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

किती घरांचे वितरण?

२०१२मध्ये झालेल्या सोडतीत १८ गिरण्यांच्या भूखंडावर सहा हजार ९२५ घरे उपलब्ध झाली. २०१६मधील सोडतीत सहा गिरण्यांच्या भूखंडावर दोन हजार ६३४ घरे तर २०२०मध्ये तीन गिरण्यांच्या भूखंडावरील तीन हजार ८९४ घरे उपलब्ध झाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) बांधलेल्या दोन हजार ४१७ घरांपैकी फक्त ५१९ घरे वितरीत झाली. १५ मार्च २०२४च्या शासन निर्णयानुसार, गिरण्यांच्या भूखंडावर १३ हजार ४५३ सदनिका आणि ‘एमएमआरडीए’ने बांधलेल्या दोन हजार ४१७ अशा एकूण १५ हजार ८७० सदनिका गिरणी कामगारांसाठी उपलब्ध झाल्या.

बांधकाम सुरु असलेली घरे

भायखळा येथे न्यू ग्रेट मिलमध्ये ९६ घरांचे व प्रभादेवी येथे हिंदुस्थान प्रोसेस मिलच्या जागेवर ६५ घरांचे बांधकाम सुरू आहे. मुंबईत गिरणी कामगारांसाठी प्रत्यक्षात उपलब्ध असलेल्या भूखंडावर यापुढे फक्त दोन हजार ७०८ घरे बांधता येणार आहेत. त्यापैकी सध्या १६१ घरांचे बांधकाम सुरू आहे. गिरण्यांच्या जागेवर मिळणारे भूखंड शासनाने ताब्यात घेऊन घरबांधणीसाठी म्हाडाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय तातडीने घेतल्यास मुंबईत गिरणी कामगारांना आणखी सात हजार घरे मिळू शकतात. गिरणी कामगार संघर्ष समितीने ही आकडेवारी शासनाला सादर केली आहे. गृहनिर्माण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यास दुजोरा दिला आहे.

आणखी कुठे घरे शक्य?

राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या (एनटीसी) इंडिया युनिट क्रमांक चार, काळाचौकी, जाम मिल, लालबाग, मधुसूदन मिल, वरळी, सीताराम मिल, ना. म.जोशी मार्ग या गिरण्यांच्या दहा हजार १९२ चौरस मीटर भूखंडावर ९८६ घरे होणार आहेत, मात्र हे भूखंड म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यास ‘एनटीसी’ टाळाटाळ करीत आहे. तसेच शिल्लक राहिलेल्या भूखंडापैकी सेंच्युरी मिलच्या भूखंडावर ४७४ घरे बांधली जाणार आहेत. बोरिवली येथील खटाव मिल येथे सुधारित विकास नियमावली प्रमाणे ४० एकर मोकळ्या भूखंडापैकी एक तृतीयांश हिस्सा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी कायदेशीरपणे मिळू शकतो. या भूखंडावर चार ते पाच हजार घरे उपलब्ध होऊ शकतात. ज्या सात गिरण्यांचे लहान भूखंड आहेत ते महानगरपालिकेला देऊन त्यापोटी महानगरपालिकेकडून एकत्रित भूखंड लालबाग येथे देण्याचा निर्णय शासनाने अधिसूचना काढून २०१४मध्येच घेतला गेला होता. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. व्हिक्टोरिया, मफतलाल नंतर तीन, मातुल्य, हिंदुस्थान एक, दोन व तीन तसेच वेस्टर्न मिल यांचा समावेश असून तीन हजार ६०० चौरस मीटर जागेवर ३८५ घरे बांधणे शक्य आहे. परंतु नगरविकास खात्याने या जागेवरील मनोरंजन मैदानाचे आरक्षण अद्याप हटविलेले नाही. त्यामुळे म्हाडा घरबांधणी करू शकत नाही.

महामुंबईत घरे

गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने मुंबई महानगर परिसरात बोरिवली, ठाणे, मिरा-भाईंदर आणि उलवे येथे किमान एक एकर भूखंड किंवा तयार घरांसाठी खाजगी विकासकांकडून स्वारस्य निविदा मागवल्या आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत विकासकांना लाभ देण्यात येणार आहे. वांगणी व शेलू येथेही खासगी विकासकांकडून गिरणी कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करुन दिली जाणार होती. परंतु वांगणी येथील घरांना गिरणी कामगारांनी नकार दिला. या घरांसाठी म्हाडाचे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त रक्कमही दिली आहे. ठाण्यात ३५ ते ४० एकर भूखंड महसूल विभागाकडून मिळावा, यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, यापुढे गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे मिळणे शक्य नाही.

मुंबईतील घरांचे पर्याय

गिरणी कामगारांना मुंबईत आणखी सात हजार घरे मिळू शकतात, याचा उल्लेख वर केला आहे. याशिवाय म्हाडाकडून सुपूर्द केल्या जाणाऱ्या घरांच्या वितरणात गिरणी कामगारांसाठी आरक्षण ठेवल्यास आणखी काही घरे उपलब्ध होऊ शकतील. याशिवाय गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत प्रकल्पबाधितांसाठी ज्या पद्धतीने घरांची निर्मिती केली जाते, त्यानुसार गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे निर्माण करता येऊ शकतात. विकासकांना अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ देऊन गिरणी कामगारांसाठी अतिरिक्त घरे निर्माण करण्याचा विचार व्हायला हवा, असे मत एका वास्तुरचनाकाराने व्यक्त केले. सध्या ‘झोपु’ योजनेत प्रति हेक्टर ६५० झोपड्या अशी घनता आहे. ती वाढविली तर गिरणी कामगारांसाठी मुंबईतच घरे शक्य आहेत, असे मतही व्यक्त केले.

nishant.sarvankar@expressindia.com