विश्लेषण : कॉम्प्रेस्ड बायोगॅससाठीची गोबरधन योजना किती फायद्याची?

‘गोबरधन’ योजना नेमकी काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच २३,७३१ कोटी रुपये खर्चाच्या राष्ट्रीय जैवऊर्जा योजना असलेल्या ‘गोबरधन’ला (GOBARdhan) मंजुरी दिली आहे. गोबरधन योजना भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा प्रवासातला एक निर्णायक टप्पा असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. या योजनेमुळे देशातील मुबलक कृषी अवशेष, गुरांचे शेण, उसाची मळी, महानगरपालिकेचा सेंद्रिय कचरा आणि इतर जैव कचऱ्याचे स्वच्छ इंधनात, सेंद्रिय खतामध्ये रुपांतर होऊन ग्रामीण उत्पन्नात वाढ होऊन एकूण राष्ट्रीय आर्थिक मूल्यात रूपांतर होईल, असेही सरकारने म्हटले आहे. या योजनेची अंमलबजावणी २०२६-२७ ते २०३५-३६ या आर्थिक वर्षांपर्यंत केली जाईल.

‘गोबरधन’ योजनेचे उद्दिष्ट काय?

गोबरधन योजनेच्या माध्यमातून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) क्षेत्राचा सर्वकंष आराखडा तयार केला जाणार आहे. सीबीजीची निश्चित मागणी, सीबीजीची फायदेशीरता, स्थिर किंमत, भांडवली मदत, पायाभूत सुविधा, पतपुरवठा आणि तंत्रज्ञान विकासाच्या माध्यमातून गोबरधन योजना भारताच्या सीबीजी क्षेत्राला राष्ट्रीय स्तरावर नेण्यासाठी आवश्यक असलेला एक मजबूत आणि खात्रीशीर विकास आराखडा तयार करेल. देशांतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनात जवळपास दहा पटीने वाढ करणे, मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक उभी करणे आणि देशभरात एक जैव अर्थव्यवस्था निर्माण करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

जैव कचरा देशाच्या विकासाला इंधन पुरविणार?

केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या शाश्वत पर्यायी उपक्रमांवर भर दिला आहे, त्यातूनच सीबीजी उत्पादनावर भर दिला गेला आहे. सेंद्रिय खतांसाठी बाजारपेठ विकास सहाय्य योजना, जैव वस्तुमान एकत्रीकरण यंत्रणा योजना, सीबीजीसाठी पाईपलाईनची पायाभूत सुविधा उभारणे आणि राष्ट्रीय जैवऊर्जा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत सीबीजी प्रकल्पांसाठी केंद्रीय आर्थिक मदतीद्वारे सीबीजी क्षेत्र विस्तारले जात आहे. त्यामुळे देशात २०० हून अधिक सीबीजी प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातून उत्पादन आणि खरेदी प्रणाली प्रस्थापित झाली आहे. सेंद्रिय खताची मूल्य साखळी मजबूत झाली आहे. गोबरधन योजना आता या सीबीजी क्षेत्राला पुढच्या टप्प्यावर घेऊन जाणार आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाद्वारे सुरू केली जाणारी ही योजना संपूर्ण सीबीजी मूल्य साखळीला एकात्मिक व्यासपीठ तयार करणार आहे.

ऊर्जा क्षेत्राबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची संधी?

वाहतूक, घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये भारताची नैसर्गिक वायूची मागणी वाढत आहे. देशांतर्गत नवीकरणीय स्रोतांपासून उत्पादित होणारे सीबीजी म्हणजेच कंप्रेस्ड बायोगॅस या वाढत्या मागणीचा मोठा हिस्सा पूर्ण करू शकते; त्यामुळे ऊर्जेबाबतची लवचिकता आणि सक्षमता वाढेल तसेच आयात करण्यात येणाऱ्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. सीबीजी हे रासायनिकदृष्ट्या नैसर्गिक वायूशी समतुल्य आहे आणि सध्याच्या वायू वितरण प्रणालीमध्ये सहजपणे समाविष्ट केले जाऊ शकते. त्यामुळे, अक्षय्य इंधनाचे फायदे आणि भारताच्या विस्तारणाऱ्या वायू पायाभूत सुविधांची व्याप्ती व उपयुक्तता यांचा सुरेख मेळ साधला जाणार आहे. प्रत्येक सीबीजी प्रकल्प कृषी अवशेष, शेण आणि इतर सेंद्रिय संसाधनांवर आधारित स्थानिक चक्राकार अर्थव्यवस्था निर्माण करेल. त्यामुळे कच्च्या मालाचा पुरवठा, वाहतूक, प्रकल्प संचालन आणि सेंद्रिय खत निर्मिती या क्षेत्रांत संधी निर्माण होईल. तसेच कचऱ्याचे स्वच्छ व्यवस्थापन होईल, परिणामी हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासही मदत होईल.

कंपन्यांना सीबीजी खरेदीची हमी मिळेल?

गोबरधन अंतर्गत उत्पादकांसाठी एक विश्वसनीय आणि निश्चित बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सीबीजी खरेदी हमी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शहरी वायु वितरण अर्थात सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन, सीजीडी संस्थांद्वारे केल्या जाणाऱ्या खरेदीमुळे, सीएनजी वाहतुकीसाठी आणि पीएनजी (घरगुती वापरासाठीच्या क्षेत्रांमध्ये सीबीजी वापर अनिवार्य होईल) त्याचे प्रमाण २०२६-२७ मध्ये ३ टक्के, २०२७-२८ मध्ये ४ टक्के आणि २०२८-२९ पासून ५ टक्के सीबीजीचा वापर करण्याचे उद्दिष्टे आहे. गोबरधन अंतर्गत सीबीजी साठी २,११० रुपये प्रति मेट्रिक दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट इतकी स्थिर आणि नियंत्रित किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच नवीन ग्रीनफील्ड सीबीजी प्रकल्पांना, त्यांच्या स्थापित सीबीजी क्षमतेनुसार (प्रति टन प्रति दिन किंवा टीपीडी), प्रति टन २ कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली सहाय्य दिले जाईल. हे सहाय्य केवळ मुख्य प्लांट मशिनरीपुरते मर्यादित नसून, फीडस्टॉक एकत्रीकरण, सेंद्रिय खत प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनासाठीच्या महत्त्वपूर्ण मूल्य -साखळी मालमत्तांपर्यंत विस्तारित आहे. आपली उत्पादन क्षमता वाढवणारे ब्राउनफील्ड प्रकल्प देखील पात्र ठरणार आहेत.

‘गोबरधन’ योजनेचा दीर्घकालीन फायदा काय होईल?

देशांतर्गत सीबीजी उत्पादनात जवळपास १० पटीने वाढ होईल. ज्यामुळे भारताच्या स्वच्छ वायू अर्थव्यवस्थेचा एक नवीन आधारस्तंभ तयार होईल. नूतनीकरणक्षम वायू इंधनाच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ आणि आयात केलेल्या जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेत सुधारणा होईल. शेतकरी, कच्च्या मालाचे संकलनकर्ते, सहकारी संस्था आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी रोजगाराच्या व उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण होऊन ग्रामीण जीवनमान उंचावेल. जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे आणि सेंद्रिय कचऱ्याचा उपयुक्त वापर करून हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनामध्ये घट होईल. भारतातील विपुल सेंद्रिय संसाधनांचे रूपांतर स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धी आणि आर्थिक मूल्यामध्ये करण्याच्या दिशेने ‘गोबर-धन’ योजना हे एक निर्णायक पाऊल ठरणार आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com