Gold Import and Foreign Travel impact on Indian Economy: जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या घडामोडींनी भारतीय धोरणकर्त्यांची चिंता वाढवली आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध व कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरल दराने पार केलेला शंभर डॉलरचा आकडा यांमुळे अस्थिरता निर्माण झाली आहे. मागील दोन महिन्यांत भारताच्या परकीय चलन साठ्यात (फोरेन एक्सचेंज रिजर्व्ह) ३८ अब्ज डॉलरची घट झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेला काटकसर करण्याचे आवाहन केले. भारतात सोन्याच्या आयातीत झालेली लक्षणीय वाढ आणि परदेशात जात असलेला पैसा यांमुळे भारतातील परकीय चलन साठ्याला गळती लागली आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताची सोने आयात दुप्पट होऊन ७२ अब्ज डॉलर झाली, तर याच वर्षात भारतीयांच्या परदेशातील प्रवासामुळे पहिल्या अकरा महिन्यांत १५ अब्ज डॉलर परदेशात गेले.

जागतिक पातळीवर अस्थिरता असल्याने परकीय गुंतवणूकदारांनी (फोरेन इन्स्टिट्युशनल इन्व्हेस्टर) भारतीय बाजारांतून ६९१ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. या वर्षी जानेवारी ते मे या पाच महिन्यांत तब्बल १.९७ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक परकीय गुंतवणूकदारांनी काढून घेतली. तसेच डॉलरच्या तुलनेत रूपयाचे मूल्य ९५.२१ च्या पातळीपर्यंत घसरले आहे.

भारताला गोल्ड मोनेटायझेशन योजनेची गरज का?

भारताची सोने आयात २०२५-२६ या वर्षात २४ टक्क्यांनी वाढून ७१.९८ अब्ज डॉलर झाली आहे. मागील दोन वर्षांत भारतात सोन्याची मागणी वाढल्याने सोने आयात दुप्पट झाली आहे. २०२२-२३ मध्ये ३५ अब्ज डॉलर किंमतीचे सोने आयात करण्यात आले होते.

सणासुदीला तसेच सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदीकडे भारतीयांचा कल असतो. त्यामुळे भारतीयांच्या घरांमध्ये हजारो टन सोने पडून आहे. हे सोने उपयोगात आणल्यास अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकतो. ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे अध्यक्ष राजेश रोकडे यांनी ‘गोल्ड मोनेटायझेशन’ योजना सुरू करण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे. “सोन्याची मागणी कमी झाल्याने या प्रश्नावर उत्तर मिळणार नाही. आपल्याकडे असलेले सोने एका पारदर्शक आणि नियंत्रित असलेल्या गोल्ड मोनेटायझेशन स्किमचा वापर करून उपयोगात आणल्यास नक्कीच फायदा होऊ शकतो”, असे रोकडे म्हणाले. याच कौन्सिलचे अविनाश गुप्ता म्हणाले, फक्त सोने खरेदी कमी करून हा प्रश्न सुटणार नाही. तर आपल्याकडे जे सोने आहे त्याचा योग्यपणे, पारदर्शकपणे आणि उत्पादकतेने वापर केल्यास फायदा होऊ शकेल.

एंजलवन संस्थेच्या अहवालानुसार, जगात सोने खरेदी करणारा भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक (पहिल्या क्रमांकावर चीन) आहे. स्वित्झर्लंडमधून भारतात सर्वाधिक सोने आयात केले जाते. २०२५-२६ या वर्षांत एकूण सोने आयातीच्या ११.३६ टक्के म्हणजेच २४.२७ अब्ज डॉलर किंमतीचे सोने एकट्या स्वित्झर्लंडमधून आयात करण्यात आले होते.

भारताचा परकीय चलन साठा सुरक्षित राहावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (१० मे) पेट्रोलियम उत्पादने आणि सोने खरेदी किमान एक वर्ष पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले. आयातीमुळे भारताकडे असलेले परकीय चलन कमी होत असल्याने आर्थिक काटकसर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.

परदेशात पैसा पाठवण्याचे प्रमाण वाढले

परदेशात प्रवास केल्याने भारतीयांचा पैसा मोठ्या प्रमाणात डॉलरच्या स्वरूपात विदेशात जात आहे. त्यामुळे देखील भारताकडे असलेला फोरेक्स (परकीय चलन) साठा कमी होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतीयांनी २९.५६ अब्ज डॉलर परदेशात गेले. त्यापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम म्हणजेच १६.९६ अब्ज डॉलर हे भारतीयांच्या परदेशातील प्रवासामुळे इतर देशांना मिळाले.

२०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या अकरा महिन्यांत भारतीयांनी विदेशात एकूण २४.६८ अब्ज डॉलर पाठवले. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत अनुक्रमे २.६८ अब्ज डॉलर आणि २.३३ अब्ज डॉलर विदेशात पाठवण्यात आले. त्यामुळेच गरज नसल्यास परदेशातील प्रवास टाळावा, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला केले आहे. जागतिक अस्थिरतेमुळे स्वदेशी बनावटीच्या किंवा देशातील कंपन्यांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तू खरेदी कराव्यात. पेट्रोलियम उत्पादनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीकडे कल वाढवावा, वर्क फ्रॉम होम करावे, असे आवाहन मोदींनी केले आहे. भारताला पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करावा लागत आहे. तसेच इंधनाचे दर जागतिक पातळीवर वाढल्याने आर्थिक ताण आला आहे.

पेट्रोलियम कंपन्यांची दर महिन्याला ३०००० कोटींची तूट

होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद झाल्याने कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. कच्च्या तेलाचे दर जागतिक पातळीवर वाढले आहेत. ही परिस्थिती सुधारून कच्च्या तेलाचे दर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत भारतात महागाईचा वाढू शकते, असे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे. सरकारकडून नियंत्रित केल्या जाणाऱ्या इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्या नुकसान सहन करत आहेत. रिटेल किंमत आणि आयात किंमत यात असलेल्या फरकामुळे या कंपन्यांना पेट्रोल, डिझेल, गॅसमागे दर महिन्याला ३० हजार कोटींचे तूट सहन करावी लागत आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत वाढ होण्याचा अंदाज आहे. अर्थ विभागाने एप्रिल महिन्यांत जारी केलेल्या अहवालानुसार, ज्या देशांनी आतापर्यंत पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढण्यापासून रोखून धरल्या, त्या देशांनाही किंमतीत वाढ करणे टाळता येण्यासारखे नाही. यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढवण्याचे आवाहन केले. कारपुलिंग आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर वाढवावा असे त्यांनी सांगितले.

विदेशात लग्न आणि मध्यमवर्गीयांचा वाढलेला विदेश प्रवास

अत्यावश्यक नसल्यास विदेशातील प्रवास टाळावा असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. विदेशात लग्न करण्याचे, सुट्ट्यांमध्ये विदेशात फिरायला जाण्याचे प्रमाण मध्यमवर्गीयांमध्ये वाढत आहे. “संकटकाळात आपण विदेशातील प्रवास पुढील किमान एक वर्ष टाळलाच पाहिजे”, असे मोदी म्हणाले. करोना महामारीनंतर भारतीयांचे विदेशात प्रवास करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये ३२.७१ दशलक्ष, २०२४ मध्ये ३०.८९ दशलक्ष भारतीयांनी विदेशात प्रवास केला. तर विदेशातील पर्यटकांचे भारतात येण्याचे प्रमाण दरवर्षी घटत चालले आहे. २०२५ मध्ये ९.०२ दशलक्ष विदेशी पर्यटक भारतात आले होते. २०२४ च्या तुलनेत ९.४ टक्क्यांनी विदेशी पर्यटकांमध्ये घट झाली. २०२५ मध्ये परकीय चलनाची आवक २.७४ लाख कोटी होती. ती २०२४ च्या तुलनेत ६.६ टक्क्यांनी घसरली. भारताच्या जीडीपीत पर्यटन क्षेत्र महत्वाची भूमिका बजावते. पर्यटन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील ३.६९ कोटी लोकसंख्या ही पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून आहे.