परकीय चलन साठ्यावर वाढणारा ताण, चालू खात्यातील तूट आणि जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मौल्यवान धातूंवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा अपेक्षित परिणाम बाजारात दिसण्याऐवजी उलट सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये अभूतपूर्व उसळी पाहायला मिळत आहे. सामान्य ग्राहकांपासून सुवर्ण व्यावसायिक आणि कारागिरांपर्यंत संपूर्ण साखळीवर अनिश्चिततेचे सावट गडद होत चालले आहे.
आयात शुल्कात किती वाढ?
देशातील वाढत्या सोन्या-चांदीच्या आयातीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने मूळ सीमा शुल्क ५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढवताना कृषी पायाभूत सुविधा व विकास उपकरही १ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत नेला आहे. परिणामी, एकूण आयात शुल्काचा भार ६ टक्क्यांवरून थेट १५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे परकीय देशातून होणारी सोने-चांदीसारख्या मौल्यवान धातूंची आयात कमी होईल, परकीय चलनाचा अपव्यय रोखला जाईल आणि देशाच्या आर्थिक स्थैर्याला बळ मिळेल. वाढत्या जागतिक तणावाच्या काळात अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीला प्राधान्य देणे आणि गैर-उत्पादक आयात कमी करणे हेच या धोरणामागील प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे.
सोने, चांदीत किती दरवाढ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परकीय चलन साठ्यावरील दबाव कमी करण्यासाठी नुकतेच देशातील नागरिकांना काही काळ सोने खरेदी टाळण्याचे आवाहन केले होते. त्या माध्यमातून सोने खरेदी करताना संयम बाळगावा, असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकारकडून देण्यात आल्याचे मानले गेले होते. प्रत्यक्षात काही काळ जळगावच्या सुवर्ण बाजारपेठेत सोने-चांदीच्या दरात किरकोळ घसरणही दिसून आली. मात्र, ती केवळ अल्पकालीन ठरली.
दुसऱ्याच दिवसापासून आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, डॉलरमधील चढ-उतार आणि गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षित गुंतवणुकीच्या कलामुळे पुन्हा मौल्यवान धातूंच्या दरवाढीचा वेग वाढला. तशात आयात शुल्क वाढीचा थेट परिणाम बाजारभावांवर झाल्याने बुधवारी दुपारपर्यंत सोन्याच्या दरात सुमारे ९ हजार रुपयांपेक्षा अधिक तर चांदीच्या दरात २३ हजार रुपयांपेक्षा वाढ नोंदवली गेली. परिणामी, सोने तीन टक्के जीएसटीसह प्रति १० ग्रॅम १,६६,२४२ रुपयांपर्यंत, तर चांदी जीएसटीसह प्रति किलो ३,०१,७९० रुपयांपर्यंत पोहचली.
सामान्य ग्राहकांवर काय परिणाम?
अन्नधान्य, इंधन, वीज, शिक्षण, आरोग्य आणि घरगुती गरजांच्या वाढत्या खर्चामुळे सामान्य कुटुंबांचे मासिक अर्थकारण आधीच पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. त्यातच रोजगारातील अस्थिरता, गुंतवणुकीवरील कमी परतावा आणि भविष्यातील आर्थिक अनिश्चिततेमुळे नागरिक खर्च करताना अधिक सावध भूमिका घेत आहेत. अशा परिस्थितीत पारंपरिकदृष्ट्या प्रतिष्ठेचे आणि सुरक्षित गुंतवणुकीचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या खरेदीकडेही ग्राहकांनी आता गरज म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे.
विशेषतः सणासुदीचा काळ आणि लग्नसराईच्या हंगामात भारतीयांमध्ये दागिने खरेदीला मोठे महत्त्व असते. अनेक ठिकाणी विवाह सोहळ्यांमध्ये सोन्याचे दागिने केवळ परंपरा म्हणून नाही तर सामाजिक प्रतिष्ठेची बाब मानली जाते. मात्र, आयात शुल्कात झालेल्या वाढीनंतर सोन्याच्या-चांदीच्या दरात अचानक घेतलेल्या मोठ्या उसळीने सामान्य ग्राहकांना धक्का बसला आहे. दर आणखी वाढतील की कमी होतील, याबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक जण खरेदीचा निर्णय पुढे ढकलत आहेत. काही ग्राहक कमी खर्चाच्या पर्यायांकडे वळण्याचा विचार करत आहेत.
सुवर्ण व्यवसायालाही फटका?
दरवाढीमुळे ग्राहकांमध्ये मोठी संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याने सुवर्ण व्यवसायावरही या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, दागिन्यांच्या विक्रीत आधीच मंदी होती; त्यात आता झालेल्या प्रचंड दरवाढीमुळे ग्राहकांचा ओघ जवळपास थांबण्याची भीती आहे. कारण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सोने केवळ दागिना नसून सुरक्षित बचतीचे साधन मानले जाते. सध्याची परिस्थिती दीर्घकाळ कायम राहिल्यास त्याचा परिणाम केवळ ग्राहकांवरच नव्हे, तर संपूर्ण सुवर्ण उद्योगावर होऊ शकतो.
विक्रीतील घट, वाढते भांडवली खर्च आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे लहान व्यापाऱ्यांसह कारागिरांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. अनेक लहान सुवर्ण व्यवसायिकांकडे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल नसल्याने वाढत्या किमतींमध्ये मौल्यवान धातूंचा साठा उभारणे त्यांच्यासाठी कठीण होणार आहे. परिस्थिती जास्तच हाताबाहेर गेल्यास बँकांसह वित्तीय संस्थांकडून कर्ज काढून सुवर्ण व्यवसायात उतरलेल्यांना कर्जाचे हप्ते भरणेही जड जाणार आहे.
तज्ज्ञांचा सरकारला काय सल्ला?
सुवर्ण व्यवसायातील तज्ज्ञांच्या मते, केवळ आयात शुल्क वाढवून सोन्याची मागणी कमी होईल, असा निष्कर्ष वास्तववादी नाही. भारतीय समाजात विवाह, सण आणि गुंतवणूक या तिन्ही कारणांसाठी सोन्याची मागणी कायम राहते. त्यामुळे आयात महाग झाली तरी ग्राहक पूर्णपणे बाजारातून बाहेर पडणार नाहीत. उलट वाढत्या किमतींमुळे अनधिकृत आयात आणि तस्करीला चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, सुवर्ण मुद्रीकरण योजना पुन्हा प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.
घरांमध्ये पडून असलेले जुने सोने बँकिंग व्यवस्थेत आणल्यास देशांतर्गत उपलब्धता वाढू शकते. आणि आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे ग्राहकांनाही चांगल्या व्याजाचा लाभ मिळू शकतो. तसेच बाजारातील तुटवडा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो. सरकार दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेत असल्याचा दावा करत असले, तरी त्याचे दुष्परिणाम लगेच दिसून आले आहेत.
