सोने-चांदी आणखीनच महागणार? केंद्र सरकारने आयात शुल्क का वाढवले? कारण काय?

आयात शुल्क वाढवण्यामागचे कारण काय?

सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या रक्तरंजित संघर्षामुळे जागतिक बाजारात अनिश्चितेचे सावट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशाची व्यापक आर्थिक स्थिरता टिकवणे, परकीय चलनाचा साठा सुरक्षित ठेवणे आणि अनावश्यक आयातींवर मर्यादा आणणे, या उद्देशानेच केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयातीवरील शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील शुल्कात वाढ केल्यानंतर सरकारने दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या छोट्या सुट्या भागांच्या शुल्कातही वाढ केली आहे. त्यामध्ये हुक, क्लॅस्प, क्लॅम्प, पिन आणि स्क्रू यांसारख्या वस्तूंचा समावेश आहे. प्लॅटिनमच्या दागिन्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अशाच सुट्या भागांवर आता ५.४% आयात शुल्क आकारले जाणार आहे. आयातीची अनावश्यक मागणी मर्यादित करण्यासाठी आणि देशाच्या बाह्य आर्थिक टाळेबंदावरील दबाव वाढवण्यासाठी ही दरवाढ करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.

सोन्याच्या आयातीत आधीच मोठी घट

खनिज तेलानंतर भारताच्या आयात बिलात सोन्याचा वाटा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात देशातील सोन्याची आयात २४.१ टक्क्यांनी वाढून ७१.९७ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, जी मागील आर्थिक वर्षात ५८ अब्ज डॉलर इतकी होती. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, आयातीचे मूल्य वाढले असले तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. देशात प्रत्यक्ष आयात होणाऱ्या सोन्याचे प्रमाण ७५७.०९ टनांवरून ७२१.०४ टनांपर्यंत घटले आहे. गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किंमतींमध्ये ४० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सराफा तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने मौल्यवान धातूंच्या आयात शुल्कात करण्याच्या निर्णय घेतल्यामुळे आगामी काळात सोन्या-चांदीचे दर गगनाला भिडण्याची शक्यता आहे, तर वाढीव शुल्कामुळे अनेकजण सोने खरेदीकडे पाठ फिरवण्याची शक्यताही काही तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. त्यामुळे आगामी काळात सोन्या-चांदीचे दरात मोठी चढ-उतार पाहायला मिळणार आहे.

जागतिक तणाव आणि खनिज तेलाचे संकट

सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी या जलमार्गात अडथळा निर्माण झाल्याने ही अस्थिरता निर्माण झाल्याचे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार असल्याने वाढत्या ऊर्जा किमती आणि पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे हा विषय अधिकच संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे आयात बिल वाढण्यासोबतच महागाई आणि चालू खात्यातील तूट (CAD) यावरही दबाव वाढू लागला आहे. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात व्यापक आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि चालू खात्यातील तुटीवरील दबाव नियंत्रित करण्यासाठी सीमाशुल्कातील बदल हे सरकारकडून वापरले जाणारे महत्त्वाचे धोरणात्मक साधन राहिले आहे. रुपयाच्या सतत घसरणाऱ्या मूल्यामुळे देशाच्या आयात बिलावरील भार आणखी वाढत आहे, असेही या अधिकाऱ्याने नमूद केले.

तूट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारचे पाऊल

मौल्यवान धातूंना सांस्कृतिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्व असले तरी त्यांची आयात प्रामुख्याने उपभोग आणि गुंतवणुकीवर आधारित असल्याचे अधिकाऱ्यांचे मत आहे. या आयातींमुळेच मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन बाहेर जाते. मौल्यवान धातूंना आयात यादीत वेगळे स्थान आहे, कारण त्यांच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होते. मात्र ऊर्जा, उत्पादन क्षेत्रासाठी लागणारा कच्चा माल, पायाभूत सुविधा किंवा तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या तुलनेत त्यांचा थेट औद्योगिक उत्पादनाशी संबंध तुलनेने कमी असतो, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यांच्या मते, भारताच्या परकीय चलन साठ्याचा वापर प्राधान्याने कच्चे तेल, खते, औद्योगिक कच्चा माल, संरक्षण क्षेत्रातील गरजा, अत्यावश्यक तंत्रज्ञान आणि भांडवली वस्तूंच्या आयातीसाठी केला गेला पाहिजे. या प्रकारच्या आयातींमुळे थेट आर्थिक व्यवहार, अन्नसुरक्षा, पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र, निर्यात आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला पाठबळ मिळते.

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची ऐतिहासिक घसरण

दरम्यान, मंगळवारी रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत इतिहासातील नीचांकी पातळीवर घसरला. दिवसभरात रुपया एका डॉलरमागे ९५.७५ पर्यंत खाली गेला आणि अखेरीस तो ९५.६३ या विक्रमी नीचांकी स्तरावर बंद झाला. पश्चिम आशियातील युद्ध सुरू झाल्यापासून रुपयामध्ये डॉलरच्या तुलनेत जवळपास पाच टक्क्यांची घसरण झाली आहे. २०२६ मध्ये आतापर्यंत रुपया आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणारे चलन ठरले असून या कालावधीत त्यात सुमारे सहा टक्क्यांची घसरण नोंदवली गेली आहे. गेल्या काही वर्षांत सोन्याच्या वाढत्या आयातीमुळे आणि ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’ (LRS) अंतर्गत परदेश प्रवासावरील वाढत्या खर्चामुळे भारतातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन बाहेर गेले आहे.

परकीय चलनसाठा ३८ अब्ज डॉलर्सनी घटला

पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारताच्या बाह्य क्षेत्रावरील दबाव अधिकच वाढला आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून अवघ्या दोन महिन्यांत देशाच्या परकीय चलन साठ्यात ३८ अब्ज डॉलरची घट झाली असून कच्च्या तेलाच्या किंमती अजूनही प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या वर कायम आहेत. या कालावधीत परकीय चलन साठा घटून ६९१ अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आला आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) सातत्याने भांडवल बाहेर काढले जात असल्यानेही ही घसरण झाली आहे. जानेवारी ते मे या कालावधीत गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारातून सुमारे १.९७ लाख कोटी रुपयांची माघार घेतली असून जागतिक परिस्थितीमुळे त्यांनी विक्रीचा सपाटा कायम ठेवला आहे. या परिस्थितीमुळे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला आगामी काळात परकीय चलन साठा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक पार्श्वभूमीवर स्थिरता राखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोन्या-चांदीच्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.