आसिफ बागवान तंत्रजगतात गेल्या अनेक वर्षांपासून आपली मक्तेदारी काय राखणाऱ्या गुगल आणि फेसबुक यासारख्या बलाढ्य कंपन्यांकडून स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी राबवली जाणारी अनेक धोरणे आता टीकाकारांचे लक्ष्य बनू लागली आहेत. जाहिरातदारांना वापरकर्त्यांची माहिती पुरवून गोपनीयतेचे उल्लंघन केल्याबद्दल आजवर अनेकदा या कंपन्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. हे करत असताना अधिक उत्पन्न देणाऱ्या किंवा स्वत:शी संलग्न कंपन्यांना झुकते माप दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर होतो. मात्र, गुगल, फेसबुक यांच्या नफेखोरीसाठीच्या घोडदौडीला लवकरच लगाम बसण्याची शक्यता आहे, किमान अमेरिकेपुरता तरी! कसा लगाम बसणार? अमेरिकेतील अँटिट्रस्ट कायद्यााशी संबंधित उपसमितीने द कॉम्पिटीशन अ‍ॅण्ड ट्रान्स्परन्सी इन डिजिटल अ‍ॅडव्हर्टायझिंग अ‍ॅक्ट या नावाचे एक विधेयक प्रस्तावित केले आहे. त्यात डिजिटल जाहिरात प्रक्रियेतून वार्षिक 20 अब्ज डॉलरहून अधिक कमाई करण्यापासून कंपन्यांना मज्जाव करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर झाल्यास गुगल, फेसबुक किंवा अ‍ॅपलसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या जाहिरात उत्पन्नावर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. विधेयकामागची भूमिका काय? हे विधेयक प्रामुख्याने गुगलसारख्या बलाढ्य कंपनीकडून डिजिटल जाहिरात क्षेत्रात होणाऱ्या दांडगाईला लक्ष्य करते. त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे, या क्षेत्रात गुगलचे स्थान. जाणकारांच्या मते, गुगल या क्षेत्रात एकाच वेळी दुहेरी भूमिकेत असते. एका बाजूला ते संकेतस्थळ आणि जाहिरात प्रकाशक यांच्यातील मध्यस्थ म्हणून काम करते. त्याच वेळी दुसरीकडे जाहिरातदार आणि विपणन कंपन्यांशीही या कंपनीचे संधान जोडलेले असते. म्हणजे, गुगल एकाच वेळी विक्रेता आणि ग्राहक अशा दोन्ही भूमिकांत वावरते. एवढे कमी म्हणून की काय, जाहिरात संस्था म्हणूनदेखील गुगलच काम पाहाते. अशा प्रकारे ऑनलाइन जाहिरातींच्या बाजारपेठेवर गुगलची तिहेरी हुकुमत चालते. अमेरिकेतील सिनेट प्रतिनिधींनी आणलेल्या या विधेयकामागे या मक्तेदारीला वचक बसवण्याचा प्रमुख हेतू आहे. कोणाकोणावर परिणाम होणार? या विधेयकाचा सर्वाधिक परिणाम गुगल, फेसबुक अर्थात मेटा आणि अ‍ॅमेझॉन या मोठ्या कंपन्यांना बसेल. गुगलची पालक कंपनी असलेल्या अल्फाबेटने यावर्षी जानेवारी ते मार्चपर्यंतच्या तिमाहीत एकूण 68 अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळवले. त्यापैकी तब्बल 54.7 अब्ज डॉलर उत्पन्न केवळ डिजिटल जाहिरातींतून कमावलेले आहे. त्याला या कायद्याने कात्री लागेल. तसेच गुगलला एकाच वेळी तिन्ही भूमिकेत राहता येणार नाही आणि जाहिरात संस्था म्हणून या कंपनीला पुढे काम करता येणार नाही. फेसबुकलाही अशाच प्रकारच्या व्यवसायातून अंग काढून घ्यावे लागेल. त्याचा थेट परिणाम या कंपन्यांच्या महसुलावर होईल. विधेयकाला मोठे पाठबळ हे विधेयक प्रस्तावित करणाऱ्या सिनेटर मंडळींमध्ये अमेरिकेतील सत्ताधारी डेमोक्रॅटिक आणि विरोधी रिपब्लिकन पक्षाच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याला मंजुरी मिळण्यात अडचण येण्याची शक्यता धूसर आहे. हेच विधेयक वॉशिंग्टनमधील डेमोक्रॅटिक सदस्य प्रमिला जयपाल आणि कोलोरॅडोमधील रिपब्लिकन सदस्य केन बक यांनी प्रतिनिधिगृहात प्रस्तावित केले आहे. मात्र, हे विधेयक तातडीने मंजूर होईल का, याबाबत अद्यााप साशंकता आहे. विधेयकाच्या विरोधातील मते गुगलने सहाजिकच या विधेयकाला विरोध केला आहे. अशा प्रकारच्या कायद्याांमुळे ऑनलाइन जाहिरात क्षेत्रात छोट्या पण भामट्या जाहिरात कंपन्या फोफावतील. त्यातून भ्रामक जाहिरातींचा मारा वाढेल आणि त्याचा थेट फटका वापरकर्त्यांना बसेल, असे गुगलने म्हटले आहे. अमेरिकेतील द सॉफ्टवेअर अ‍ॅण्ड इन्फर्मेशन इंडस्ट्री असोसिएशनने देखील विधेयकावर टीका केली आहे. डिजिटल जाहिरातींमुळे इंटरनेट मुक्त आणि मोफत राहिले आहे. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण आणल्यास इंटरनेटच्या मूळ संरचनेलाच धक्का बसेल, असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. विविध देशांमध्ये लोकप्रतिनिधी किंवा विधिमंडळांकडून बलाढ्य तंत्र कंपन्यांना लक्ष्य करण्याचे वारंवार प्रयत्न होत असल्याबद्दलही या संस्थेने नाराजी व्यक्त केली आहे. यामागे या कंपन्यांची धोरणे नव्हे तर त्यांची व्याप्ती आणि पसारा याकडे पाहून त्यांना कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
