Jet Fuel Prices: तेल व विमान कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारची १० हजार कोटींची नवी योजना; विमान तिकिटांच्या किंमती स्थिर राहणार?

निश्चित केलेली विमान इंधनाची किंमत ही दिल्लीतील सध्याच्या किमतीपेक्षा प्रति लिटर १० रुपयांनी जास्त आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सध्या कमालीची अस्थिरता आहे. त्यामुळे किंमत जरी अधिक असली तरी ठरवून दिलेल्या पातळीपेक्षा विमान इंधनाची किंमत अधिक वाढल्यास, या योजनेच्या माध्यमातून विमान कंपन्यांचे आर्थिक रक्षण होईल, अशी अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना आहे. या योजनेत नेमके काय प्रस्ताव आहेत? विमान प्रवास स्वस्त होणार आहे का? आणि ऊर्जा संकटादरम्यान भारतीय विमान कंपन्या व तेल कंपन्यांसाठी हा निर्णय किती महत्त्वपूर्ण क्षणी आला आहे, याबाबत जाणून घेऊयात.

केंद्र सरकारने कोणत्या योजनेला मंजूरी दिली?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजूर केलेल्या योजनेअंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या भारतीय विमान कंपन्यांना देशाअंतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी वरील निश्चित किंमतीत विमान इंधन विकतील. आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमान इंधनाच्या किंमतीत कितीही चढ-उतार झाले तरी इंधन विक्रीच्या किंमतीत बदल होणार नाही. विमान इंधन विक्रीत नुकसान झाल्यास, तेल कंपन्यांना नुकसान भरपाई ‘प्राइस स्टेबिलायझेशन फंड’ मधून दिली जाईल. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंमती कमी होतील, तेव्हा तेल कंपन्यांना मिळालेला नफा आधी दिलेल्या आर्थिक सहाय्याची भरपाई करण्यासाठी वापरला जाईल आणि उर्वरित रक्कम भारताच्या ‘संचित निधीत’ (Consolidated Fund of India) परत जमा केली जाईल.

नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे संचालक रोहित राज यांच्या मते, मुंबई विमानतळावर विमान इंधनाची निश्चित किंमत ११४.५० रुपये प्रति लीटर असेल, तर चेन्नई विमानतळावर ती सुमारे १३९ रुपये प्रति लीटर असेल. राज्यांनी लावलेल्या वेगवेगळ्या कर आणि शुल्कांमुळे वेगवेगळ्या विमानतळांवर विमान इंधनाचे दर भिन्न असतात.

विमान तिकिटांच्या किंमती नियंत्रणात राहणार?

इंधनाच्या किंमती वाढत असल्याने वाढणाऱ्या विमानभाड्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला निर्णयाचा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. “प्रवाशांसाठी या निर्णयाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, इंधनाच्या किमतीत अचानक होणाऱ्या तीव्र वाढीमुळे अनेकदा वाढणारे विमानभाडे नियंत्रणात ठेवण्यास यामुळे मदत मिळेल. विमान कंपन्यांना इंधनाच्या किमतींमधील कमालीच्या चढ-उतारांपासून वाचवून, वाढीव खर्चाचा बोजा प्रवाशांवर पडू नये आणि त्यांना तिकीट दरांमध्ये अधिक स्थिरता मिळावी, हा सरकारचा उद्देश आहे”, असे नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे संचालक रोहित राज यांनी सांगितले. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात विमान इंधनाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

तेल विपणन कंपन्यांना तोटा?

तेल विपणन कंपन्या (OMCs) देशाअंतर्गत उड्डाणांसाठी तोटा सहन करून विमान इंधन विकत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीला फटका बसत आहे. याशिवाय, पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती वापराच्या एलपीजी सिलिंडर विक्रीतही त्यांना तोटा सहन करावा लागत आहे. दुसरीकडे, भारतीय विमान कंपन्या देखील मोठ्या अडचणींचा सामना करत आहेत. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांच्या बाबतीत त्यांना मोठा फटका बसत आहे, कारण परदेशातील ऑपरेशन्ससाठी त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढलेल्या किंमतीत विमान इंधन खरेदी करावे लागत आहे.

फक्त भारतीय विमान कंपन्यांना होणार फायदा?

इंधनाच्या किमतींमधील या कमालीच्या अस्थिरतेच्या काळात ही योजना जास्तीत जास्त तीन वर्षांसाठी लागू राहणार आहे. या योजनेमुळे तेल कंपन्या (OMCs) आणि भारतीय विमान कंपन्यांना विमान इंधनाच्या वाढत्या किंमतींपासून दिलासा मिळेल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. तेल कंपन्या व विमान कंपन्यांशी संबंधित ही योजना फक्त भारतीय विमान कंपन्यांसाठी असेल. परदेशी विमान कंपन्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. विमान कंपन्या आणि तेल कंपन्यांमधील करारामार्फत याची अंमलबजावणी केली जाईल. या करारानुसार, विमान कंपन्यांना जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत केवळ याच तेल कंपन्यांकडून विमान इंधन खरेदी करावे लागेल.

विमान कंपन्यांचा विमान इंधनावरील खर्च किती वाढला?

सामान्यतः भारतीय विमान कंपन्यांच्या एकूण परिचालन खर्चात (operational costs) विमान इंधनाचा वाटा सुमारे ४० टक्के असतो. विमान कंपन्यांमधील एका संघटनेच्या मते, विमान इंधनाच्या किंमतीत वाढ झाल्याने हा खर्च ५५ ते ६० टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. विमान इंधनाच्या किंमती वाढल्यामुळे बहुतांश प्रमुख विमान कंपन्यांनी, विशेषतः आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी ‘इंधन अधिभार’ (fuel surcharges) वाढवला होता. या अधिभारामुळे वाढलेल्या खर्चाचा केवळ एक छोटा भागच भरून निघेल, असा दावा विमान कंपन्यांनी केला होता. पश्चिम आशियातील संकटामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विमान इंधनाचे दर मार्चमधील ६०.५० रुपये प्रति लीटरवरून मे महिन्यात १४२ रुपये प्रति लीटरवर पोहोचले. त्यात तब्बल १३५ टक्क्यांनी मोठी वाढ झाली आहे, असे केद्र सरकारने सांगितले.

तेल कंपन्यांनी सोमवारी झालेल्या बैठकीत सलग दुसऱ्या महिन्यात देशाअंतर्गत उड्डाणांसाठीच्या विमान इंधनाच्या किंमतीत कोणताही बदल केला नाही. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठीच्या विमान इंधनाच्या किमतीत २७ टक्के कपात करून भारतीय विमान कंपन्यांना दिलासा देण्यात आला. या कपातीमुळे आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठीच्या विमान इंधनाचे दर देशाअंतर्गत उड्डाणांच्या दरांच्या पातळीवर आले.

पश्चिम आशियातील युद्धामुळे विमान कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या?

मागील वर्षी एप्रिलच्या अखेरीस पाकिस्तानने आपली हवाई हद्द बंद केल्यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांत अडचणींचा सामना करावा लागला होता. आता पश्चिम आशियातील युद्धामुळे हवाई हद्दीवरील अतिरिक्त निर्बंध आणि विमान इंधनाच्या किमतींमधील वाढ यांमुळे या त्रासात आणखी भर पडली आहे. भारतामधून होणाऱ्या आणि भारतात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीमध्ये पश्चिम आशियाचा वाटा खूप मोठा आहे.

एअर इंडियाकडून विमानांच्या उड्डाणांमध्ये कपात

एअर इंडिया जून ते ऑगस्ट या कालावधीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे २७ टक्के कमी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे चालवणार आहे. तसेच जून-जुलैसाठी एअर इंडियाने देशाअंतर्गत उड्डाणांमध्ये एप्रिल-मेच्या तुलनेत सुमारे २७ टक्के कपात केली आहे. किमतींच्या या वाढीमुळे तेल कंपन्यांवर झालेल्या विपरीत परिणामाबाबत पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सोमवारी सांगितले, देशाअंतर्गत उड्डाणांसाठी विमान इंधनाच्या विक्रीवर तेल कंपन्यांना प्रति लीटर सुमारे ३० रुपये किंवा प्रति किलोलीटर ३० हजार रुपयांचे नुकसान (under-recoveries) सहन करावे लागत होते. माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत म्हटले, ‘प्राइस स्टेबिलिटी फंड’ योजना भविष्यातील व्यवहारांसाठी लागू असेल आणि तेल कंपन्यांना आतापर्यंत विमान इंधन विक्रीवर झालेल्या नुकसानीची भरपाई यात केली जाणार नाही