खरेदीची सद्य:स्थिती
केंद्र सरकार दरवर्षी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या वतीने कांदा खरेदी करते. कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर होणार्या या खरेदीवर शेतकर्यांचा आक्षेप होता. ही खरेदी कागदोपत्री केली जाते, व्यापार्यांचा माल घेतला जातो, असे त्यांचे म्हणणे होते. या वर्षी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कांदा खरेदीला परवानगी दिली. कांदा खरेदीचे निकषदेखील शिथिल केल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातून दोन लाख मेट्रिक टनचे लक्ष्य सहजपणे गाठले जाईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. कांदा खरेदीचा सरकारी भाव १५८० प्रति क्विंटलवरून १६५० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला. तरीही शेतकर्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
प्रक्रियेत कोणते बदल झाले?
यंदा अवकाळी पाऊस, वाढते तापमान आणि कडक उन्हामुळे कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने अपेक्षित दर्जाचा कांदा उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे अनेक शेतकरी या खरेदी प्रक्रियेपासून वंचित राहत होते. शेतकरी आंदोलनानंतर सरकारने पात्र कांद्याच्या गुणवत्तेबाबत नियम शिथिल केले. पूर्वी ५५ मिमीचा कांदा ग्राह्य धरला जात होता. मात्र आता ४५ मिमी आकाराचा कांदा खरेदी केला जाणार आहे. एक आवरण निघालेला, ३० टक्क्यांपर्यंत काजळी असलेला, ४० टक्क्यांपर्यंत डाग किंवा रंगबदल झालेला आणि १० टक्के उन्हाचा चटका लागलेला कांदाही स्वीकारला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत निविदा काढून शेतकरी उत्पादक कंपन्या वा संस्थांची निवड केली जाते. या संस्था केंद्रात ही प्रक्रिया पार पाडून खरेदी केलेला कांदा स्वत:च्या चाळीत साठवतात. या वेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कांदा खरेदीला परवानगी आणि त्याची साठवणूक केंद्रीय वखार महामंडळाच्या (सीडब्लूसी) गोदामात करण्याचे निश्चित झाले. कांदा गुणवत्ता पडताळणीसाठी ‘सीडब्लूसी’चे प्रतिनिधी उपस्थित राहत असल्याने नियमानुसार कामकाज होण्याची चिन्हे दिसू लागली होती.
प्रशासकीय तयारी निष्फळ?
कांदा खरेदी वेगाने आणि सुरळीत होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नाफेड आणि एनसीसीएफ नियुक्त संस्थांना तात्पुरते बाजार समितीचे परवाने देण्याची व्यवस्था केली. खरेदी केंद्रांवर उद्भवणारे वाद जागीच मिटवण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात ‘त्रिस्तरीय वाद निवारण समिती’ स्थापण्याचे नियोजन केले. कांदा विक्री वेळी शेतकर्यांना ७/१२ उतार्याशी संबंधित कायदेशीर आणि तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या अडचणीचे निराकरण करण्यासाठी समितीत महसूल विभागाच्या अधिकार्याचा समावेश करण्यात आला. प्रतवारीच्या नावाखाली चांगला मालही निकृष्ट ठरवून नाकारला जाऊ नये म्हणून कृषी अधिकारी तसेच बाजार समितीच्या प्रतिनिधीवर शेतकर्यांना विहित मुदतीत पैसे मिळतील, याकडे लक्ष देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. परंतु अनेक बाजार समित्यांमध्ये खरेदी केंद्रेच कार्यान्वित झाली नाहीत. खरेदी प्रक्रिया व साठवणुकीतील बदल काही संस्थांसाठी अडचणीचे ठरून त्यांचे खरेदीतील स्वारस्य संपले. निवड झालेल्या ११ संस्थांनी बँक हमी व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता न करण्यामागे ही कारणे असल्याचे सांगितले जाते.
शेतकरीही अनुत्सुक
सरकारी कांदा खरेदीची प्रक्रिया शेतकर्यांना किचकट वाटते. संस्था प्रथम नोंदणी करून मालाची निवड करतात. केवळ चांगल्या दर्जाचा कांदाच खरेदी केला जातो. प्रतवारीतून उर्वरित शिल्लक कांदा शेतकर्याला परत दिला जातो. राहिलेल्या मालास दर मिळत नाही. प्रतवारीत कालापव्यय होतो. या खरेदीचे पैसे तीन दिवसांत मिळतात. सरकारी दर १६५० रुपये आहे. याउलट व्यापारी प्रति क्विंटलला २०० ते ५०० रुपये जास्त भाव देतात. सरसकट माल खरेदी करून २४ तासांत पैसे देतात. यामुळे शेतकर्यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफकडे पाठ फिरवल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांचे म्हणणे आहे. सरकारी कांदा खरेदीतील गोंधळामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफला दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट गाठणे अवघड होईल, असा लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती जयदत्त होळकर यांचा अंदाज आहे.
कांदा उत्पादक संघटना काय म्हणते?
सरकारची कांदा खरेदीची यंत्रणा दुबळी आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये शेतकर्यांना नाफेड आणि एनसीसीएफच्या दरापेक्षा जास्त भाव मिळतो. सरकारी भाव जास्त असते, खरेदी सहजासहजी झाली असती तर शेतकर्यांनी आनंदाने कांदा दिला असता. परंतु अटी-शर्ती जास्त आणि दर कमी ठेवून सरकारने शेतकर्यांची थट्टा केली, असा आक्षेप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी नोंदविला. या योजनेतून खरेदीदार संस्था बनावट शेतकरी दाखवून व्यापार्यांकडून माल घेतात. शेतकर्यांना लाभ होत नसल्याने नाफेड आणि एनसीसीएफची कांदा खरेदी कायमस्वरूपी बंद करावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.
aniket.sathe@expressindia.com
