गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश असतानाही काही भरती व प्रवेश प्रक्रियांमध्ये त्याचा वापर झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
गोवारी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन वाद नेमका काय?
गोवारी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर घटनात्मक आणि कायदेशीर स्वरूपाचा आहे. अनुसूचित जमातींच्या यादीत ‘गोंडगोवारी’ या जमातीचा समावेश आहे; मात्र ‘गोवारी’ आणि ‘गोंडगोवारी’ हे समान आहेत का, यावरून अनेक वर्षे वाद सुरू होता. या पार्श्वभूमीवर २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गोवारी समाजाला गोंडगोवारी जमातीशी संबंधित मानत एसटी आरक्षणाचा लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर हजारो प्रमाणपत्रे आणि जातवैधता दाखले जारी झाले. मात्र, हा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसत नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमध्ये नेमका फरक काय होता?
मुख्य फरक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित होता. उच्च न्यायालयाने उपलब्ध कागदपत्रे, ऐतिहासिक नोंदी आणि सामाजिक वास्तव यांचा विचार करून गोवारी समाजाला गोंडगोवारी जमातीशी संबंधित मानले. त्यामुळे त्या समाजाला अनुसूचित जमातींच्या लाभांचा अधिकार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती किंवा जमातींच्या यादीत कोणाचा समावेश करायचा अथवा त्यामध्ये बदल करायचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, असे स्पष्ट केले. न्यायालयीन व्याख्येद्वारे एखाद्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला लाभ घटनात्मक मर्यादेबाहेरचा असल्याचे मानत तो रद्द करण्यात आला.
प्रवेश आणि नियुक्त्यांना संरक्षण ?
सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देताना कायदेशीर स्थितीबरोबरच त्या काळातील सामाजिक आणि प्रशासकीय वास्तवाचाही विचार केला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू असताना अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतले होते, तर अनेक उमेदवारांना सरकारी सेवांमध्ये नियुक्त्या मिळाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मागील तारखेपासून लागू केला असता, तर या सर्वांचे शैक्षणिक व रोजगारविषयक भविष्य धोक्यात आले असते. त्यामुळे न्यायालयाने ‘प्रॉस्पेक्टिव्ह इफेक्ट’चा विचार करून त्या कालावधीत मिळालेले लाभ अबाधित ठेवले. मात्र, हा निर्णय कायमस्वरूपी अधिकार देणारा नव्हता. १८ डिसेंबर २०२० नंतर कोणतीही व्यक्ती गोवारी समाजाच्या आधारे एसटी आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकणार नाही, हेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले.
२०२५ च्या पोलीस भरती प्रक्रियेवरून वाद का?
‘ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल्स’ (ओफ्रोट) या संघटनेने केलेल्या आरोपांमुळे हा वाद नव्याने चर्चेत आला आहे. संघटनेच्या दाव्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू असतानाही गोवारी समाजातील २३ उमेदवारांची अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून निवड करण्यात आली. या नियुक्त्या विविध जिल्हा पोलीस दलांमध्ये आणि राज्य राखीव पोलीस दलात झाल्याचे सांगितले जाते.
हे आरोप खरे ठरल्यास न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी कितपत प्रभावी झाली, हा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच भरती प्रक्रियेदरम्यान संबंधित उमेदवारांची जातवैधता तपासण्यात काही त्रुटी राहिल्या का, याचाही शोध घ्यावा लागेल. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ काही नियुक्त्यांचा न राहता संपूर्ण भरती व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेशी जोडला गेला आहे.
rajeshwarthkare@expressindia.com
