दिल्ली उच्च न्यायालयातील एक प्रकरण सध्या चर्चेत आहे. एका आजोबांनी मुलांना मालमत्तेची वाटणी करताना एका नातीच्या नावावर काही मालमत्ता केली. त्याचे कारण म्हणजे त्या नातीच्या वडिलांचे आधीच निधन झाले होते. आजोबांनी नातीच्या नावावर काही मालमत्ता करताना त्याबाबत ‘लाइफ इस्टेट’ अशी नोंद केली. त्यामुळे नातीला तिच्या हयातीत त्या मालमत्तेचा ताबा तर मिळाला, परंतु, त्या मालमत्तेवर तिला आतापर्यंत नियंत्रण मिळालेले नाही. नियंत्रण म्हणजे ती मालमत्ता नातीला दुसऱ्या व्यक्तीला विकता किंवा इतर कोणाच्या नावावर करता येत नाही. हे प्रकरण नेमकं काय आहे आणि या प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने कोणते निरीक्षण नोंदवले ते जाणून घेऊ.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, या प्रकरणात मिळालेल्या मालमत्तेवर नातीचा पूर्ण अधिकार (Absolute Ownership) आहे. परंतु, त्यासाठी एक अट आहे. ती म्हणजे ज्या व्यक्तीला मालमत्ता मिळाली आहे ती व्यक्ती त्या मालमत्तेवर अधिकार मिळवण्यासाठी कायदेशीररित्या पात्र ठरली पाहिजे. नैतिक जबाबदारी समजून आजोबांनी मालमत्ता नातीच्या नावावर केली असल्यास ती कायदेशीरपणे नातीला मिळू शकते का ? यावर विचार करत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे ?
वादग्रस्त मालमत्ता ही आर.बी. सरदार बिशन सिंग यांच्या मालकीची होती. सरदार बिशन सिंग यांनी १९५६ मध्ये गिफ्ट डीड करत त्यांच्या मालमत्तेची मुलांमध्ये वाटणी केली. त्यावेळी त्यांच्या एका मुलाचे आधीच निधन झाले असल्याने सिंग यांनी काही मालमत्ता त्या मुलाच्या मुलीच्या म्हणजेच त्यांच्या नातीच्या नावावर केली.
सरदार बिशन सिंग यांच्या मुलांना मालमत्तेवर पूर्ण अधिकार (Absolute Ownership) मिळाला. मालमत्तेचा ताबा, विक्री, ट्रान्सफर याबाबतचे त्यांना पूर्ण अधिकार मिळाले. परंतु, त्यांच्या नातीला मात्र ‘लाइफ इस्टेट’ म्हणून मालमत्ता मिळाली. याचा अर्थ तिला तिच्या हयातीत त्या मालमत्तेचा ताबा तर मिळाला, पण ती मालमत्ता विकता अथवा ट्रान्सफर करता येणार नाही, अशा स्वरूपात मिळाली. तिला मालमत्तेवर पूर्ण नियंत्रण मिळाले नाही.
या प्रकरणात नातीने हिंदू वारसा हक्क कायद्यानुसार मालमत्तेवर पूर्ण नियंत्रण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. मालमत्तेची पूर्ण मालकी मिळावी असे नातीने म्हटले आहे. आजोबांनी ती मालमत्ता वडिल नसल्याने देखभालीचा खर्च भविष्यात भागावा म्हणून दिली, असे नातीने याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, सरदार बिशन सिंग यांच्या इतर मुलांच्या मुलांनी म्हणजेच नातवांनी (प्रतिवादी) नातीच्या याचिकेवर आक्षेप घेत विरोध दर्शवला आहे.
या प्रकरणात नातवांनी आक्षेप घेताना म्हटले आहे की, मालमत्तेची वाटणी करताना गिफ्ट डीड करण्यात आले होते. गिफ्ट डिड नुसार याचिकाकर्तीला मालमत्ता मिळाली आहे. त्यामुळे तिला ती मालमत्ता विकता किंवा विभागता येणार नाही. तसेच देखभाल म्हणून ती मालमत्ता तिला देण्यात आली, असा गिफ्ट डीड मध्ये कुठेही उल्लेख नव्हता. तसेच या प्रकरणी तक्रार करण्याची वेळही आता निघून गेली आहे. लिमिटेशन अॅक्ट मधील आर्टिकल ५८ नुसार गिफ्ट डीडने मालमत्ता मिळाल्याच्या तीन महिन्यांच्या आत नातीने याबाबत आक्षेप घेणे आवश्यक होते. १९५६ मध्ये मालमत्तेची वाटणी झाली. त्यानंतर तीन वर्षांच्या म्हणजेच १९५९ च्या आत तिने मालमत्तेवर पूर्ण मालकी मागायला हवी होती. आता याबाबत दाद मागण्याची वेळ गेली आहे, असा युक्तिवाद नातवांनी केला आहे.
कायदा काय सांगतो?
हिंदू वारसा हक्क कायद्यातील कलम १४ (१) नुसार हिंदू स्त्रीच्या ताब्यात असलेल्या मालमत्तेवर तिचा पूर्ण अधिकार असतो. तिच्या मालकी हक्कावर कोणत्याही मर्यादा नसतात. ही तरतूद संविधान निर्मितीच्या कालावधीत कायद्यात जोडण्यात आली होती. समानतेचा अधिकार देताना कलम १४ व १५ मध्ये याबाबतची तरतूद आढळून येते. दरम्यान, स्त्रीयांना ‘लाइफ इस्टेट’ ही व्याख्या कायमची काढून टाकण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती.
दरम्यान, याच तरतुदीच्या विरोधात जाणारी एक तरतुद कायद्यात आहे. कलम १४ (२) नुसार, जर मालमत्ता गिफ्ट, विल, किंवा डिक्री ऑफ कोर्ट अथवा इतर काही इन्स्ट्रुमेंटचा वापर करून देण्यात आली असेल तर त्या मालमत्तेची मालकी हिंदू स्त्रीला काही मर्यादांसह मिळते. तिला त्यावर पूर्ण मालकी हक्क मिळत नाही.
दरम्यान, या प्रकरणात न्यायालय नातीला मालमत्ता मिळण्याचा आधीच अधिकार होता का ? याची पडताळणी करत आहे. परिस्थितीनुसार, देखभालीचा खर्च निघावा म्हणून तिच्या आजोबांनी ती मालमत्ता तिच्या नावावर केली का ? तिला वडिल नसल्याने मालमत्ता मिळणे अत्यावश्यक होते का ? तिला कायद्यानुसार मालमत्ता मिळवण्याचा अधिकार होता का? याबाबींचा न्यायालय विचार करत आहे. या प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक असल्यास संबंधित मालमत्तेवर नातीला पूर्ण अधिकार मिळू शकेल. अन्यथा कलम १४ (२) नुसार ती मालमत्ता तिच्यासाठी कायमच ‘लाइफ इस्टेट’ राहिल, अशी शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने एक महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्या निरीक्षणाचा विचार करून न्यायालय निर्णय देईल का ? ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
न्यायालयाने काय निरीक्षण नोंदवले ?
या प्रकरणात हिंदू स्त्रीला (नातीला) देखभाल खर्च मिळणे आवश्यक आहे का? यावर न्यायालयाने जोर दिला आहे. उच्च न्यायालयात असलेल्या या प्रकरणात ज्यावेळी मालमत्तेची वाटणी करण्यात आली, त्यावेळी संबंधित महिला ही अल्पवयीन अविवाहित मुलगी होती. तिच्या वडिलांचे निधन झाले होते. त्यामुळे तिच्या आजोबांनी काही मालमत्ता तिच्या नावावर केली. या प्रकरणात तिचा सांभाळ करू शकेल अशी सर्वात जवळची व्यक्ती म्हणजे तिचे आजोबा होते. त्यामुळे त्यांच्यावर तिच्या पालनपोषणाची, देखभाल खर्चाची जबाबदारी होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
“नैतिक जबाबदारी समजून त्यावेळी जे तिच्या आजोबांनी केले त्याला कायद्याने मान्यता मिळू शकते”, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, प्रतिवादींनी या प्रकरणात गिफ्ट डिडमध्ये देखभालीचा काही उल्लेख नसल्याचे म्हणत हे प्रकरण थांबवण्याची मागणी केली. त्याला न्यायालयाने नकार दिला आहे. देखभाल ही मुख्यत: नात्यांवरून ठरवली जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
