Green India Mission CAG audit: कागदावर लाखो हेक्टर, मग जमिनीवर जंगलं का आक्रसली? ‘ग्रीन इंडिया मिशन’चं काय चुकलं?

भारत सरकारच्या ‘ग्रीन इंडिया मिशन’कडे बघताना हाच प्रश्न पुन्हा पुन्हा समोर येतो. देश हिरवागार करण्याचं मोठं स्वप्न घेऊन सुरू झालेल्या या मिशनवर आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये खर्च झाले आहेत, लाखो हेक्टरवर काम झाल्याचे दावे झाले आहेत. पण, नुकत्याच संसदेत सादर झालेल्या भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या म्हणजे कॅगच्या अहवालाने या दाव्यांच्या मुळाशी जाऊन प्रश्न विचारले आहेत. मात्र, नेहमीप्रमाणे उत्तरं फारशी सुखावह नाहीत.

‘ग्रीन इंडिया मिशन’ म्हणजे नेमकं काय?

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी भारतानं ‘राष्ट्रीय कृती आराखडा’ (नॅशनल ॲक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज) तयार केला. त्यात आठ स्वतंत्र मोहिमांचा समावेश आहे, त्यापैकीच एक म्हणजे ‘नॅशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया’. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१४ मध्ये हे मिशन अधिकृतपणे सुरू केलं आणि २०१५-१६ पासून कामाला सुरुवात झाली.

आता इथे एक गोष्ट आपण समजून घेतली पाहिजे – मिशनचं उद्दिष्ट फक्त झाडं लावणं नाही; या प्रकल्पाची उद्दिष्टं पुढीलप्रमाणे :

• वन आणि वृक्ष आच्छादन वाढवणं
• जुन्या जंगलांची गुणवत्ता सुधारणं
• जैवविविधता आणि पाण्याशी संबंधित परिसंस्था सेवा बळकट करणं
• कार्बन शोषणक्षमता वाढवणं
• जंगलावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचं जगणं सुधारणं

अधिकृत मिशन दस्तऐवजानुसार पाच दशलक्ष हेक्टरवर नव्यानं वन-वृक्ष आच्छादन निर्माण करणं आणि आणखी पाच दशलक्ष हेक्टरवरील आच्छादनाची गुणवत्ता सुधारणं, असं एकूण एक कोटी हेक्टरचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं आहे. सोबतच सुमारे ३० लाख जंगलावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेलाही हातभार लावण्याचं लक्ष्य आहे. हे मिशन १७ राज्यं आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात राबवलं जातं.

कागदावरचे आकडे काय सांगतात?

पर्यावरण मंत्रालयाच्या २०२४-२५ च्या वार्षिक अहवालानुसार, २०१५-१६ पासून या मिशनअंतर्गत १७ राज्य आणि एका केंद्रशासित प्रदेशाला सुमारे ९४४ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून, त्यातून सुमारे १ लाख ५५ हजार हेक्टरवर वृक्षारोपण आणि परिसंस्था पुनर्संचयनाचं काम झाल्याचं सांगितलं जातं. अलीकडच्या माहितीनुसार हा आकडा आणखी पुढे सरकून वितरित निधी सुमारे १,०१९ कोटींवर आणि काम झालेलं क्षेत्र सुमारे पावणेदोन लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचलं आहे. आता हे आकडे मोठे वाटतात; पण मिशननं स्वतः ठरवलेलं लक्ष्य आणि प्रत्यक्ष साध्य यांच्यातलं अंतर नेमकं याच आकड्यांमध्ये लपलेलं आहे, आणि तिथूनच खरा प्रश्न सुरू होतो.

कॅगनं दाखवला आरसा

ऑगस्ट २०२६ मध्ये संसदेत सादर झालेल्या कॅगच्या अहवालानं हेच अंतर उघड केलं. २०१५-१६ ते २०२४-२५ या १० वर्षांतील १६ राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मिशनच्या अंमलबजावणीची तपासणी कॅगनं केली. वन आच्छादन वाढविण्यासाठी १४ लाख हेक्टरचं उद्दिष्ट होतं; मात्र केवळ ३४ हजार ९० हेक्टर म्हणजे तब्बल ९७.५७ टक्के कमी साध्य झालं. जंगलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी १४ लाख हेक्टरचं उद्दिष्ट होतं, त्यापैकी फक्त एक लाख १३ हजार ८४० हेक्टर, म्हणजे जवळपास ९२ टक्के तूट झाली.

आता आपल्याला अशी शंका वाटू शकते की, एवढा मोठा फरक असूच कसा शकतो? कॅगच्या मते, याला अनेक कारणं आहेत. मिशनला कॅम्पा आणि मनरेगासारख्या योजनांकडून निधी आणि श्रमशक्तीचा हातभार मिळेल, अशी मूळ रचना होती; पण प्रत्यक्षात हे एकत्रीकरण कुठल्याच पातळीवर नीट झालं नाही, असं अहवाल सांगतो. नगर वन योजना आणि स्कूल नर्सरी योजनाही स्वतंत्रपणे चालत राहिल्या. त्यामुळे केंद्राला अपेक्षित असलेलं जवळपास १०,६०० कोटी रुपयांचं अतिरिक्त साह्य उभंच राहिलं नाही.

निधीबाबतही चित्र फारसं वेगळं नाही. सुरुवातीच्या चार वर्षांसाठी कॅबिनेट समितीनं २,००० कोटी आणि तेराव्या वित्त आयोगाकडून राज्यांच्या योगदानासाठी ४०० कोटी, असे मिळून २,४०० कोटी रुपये मंजूर झाले होते. पण, या संपूर्ण १० वर्षांत प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय मदत म्हणून फक्त १,१४९ कोटी रुपये मिळाले म्हणजे मंजूर रकमेच्या जेमतेम ४८ टक्के. त्याशिवाय आठ राज्यं व केंद्रशासित प्रदेशांनी वार्षिक हिशोबच ठेवले नव्हते; तर काही ठिकाणी हिशोब तयार असूनही ते लेखापरीक्षित नव्हते किंवा त्यात तफावती आढळल्या. हवामान बदलासाठी सर्वाधिक संवेदनशील असलेल्या भागांऐवजी तुलनेनं कमी संवेदनशील भाग निवडले गेल्याचंही अहवालात नमूद आहे. १० वर्षांत फक्त मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोनच राज्यांनी कार्बन शोषणाचं मूल्यमापन केलं. इथेच खरी मेख आहे… कारण- कार्बन शोषण वाढवणं हेच तर या मिशनचं एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पर्यावरण संशोधक आणि ‘फिक्स रिसर्च कन्सल्टिंग’च्या संस्थापक पूजा चोक्सी यांनी या अहवालाचं वर्णन एक ‘वेक अप कॉल’ असं केलं आहे. जमिनीवर टिकणारं, पर्यावरणीयदृष्ट्या अर्थपूर्ण वृक्षारोपण हवं असेल तर पद्धतीत आमूलाग्र बदल करावा लागेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

रोप लावणं आणि जंगल तयार होणं यात फरक काय?

एखाद्या जागी हजारो रोपं खड्ड्यात रोवली, फोटो निघाला आणि बातमी झाली म्हणजे तिथे जंगल तयार झालं, असं होत नाही. रोप जगलं का, वाढलं का, ती स्थानिक प्रजाती होती का, आसपास पाणी आणि मातीची स्थिती काय, गुरं चरायला येतात का, वणवा लागण्याची शक्यता किती, या सगळ्या गोष्टींवर रोपाचं भवितव्य ठरतं. त्याशिवाय एकाच प्रजातीची लाखो रोपं एका रांगेत लावणं आणि वेगवेगळ्या प्रजातींनी नटलेलं, नैसर्गिकरीत्या स्वतःची वाढ करणारं जंगल तयार होणं, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. कॅगच्या अहवालातही आकडेवारी अधिक दाखवल्याची आणि प्रत्यक्षापेक्षा जास्त कामगिरी नोंदवल्याची निरीक्षणं नोंदवली गेली आहेत.

प्रत्येक रिकाम्या जमिनीवर झाडं लावणं योग्य असतं का?

हा प्रश्न वृक्षारोपणाच्या मोहिमांमध्ये सहसा विचारलाच जात नाही. गवताळ प्रदेश, पाणथळ जागा आणि झुडपी माळरानं ही भारतीय परिसंस्थेत तितकीच महत्त्वाची आहेत, जितकी घनदाट जंगलं; पण या जागा अनेकदा पडीक किंवा रिकाम्या समजून तिथे वृक्षारोपण केलं जातं. परिसंस्था अभ्यासकांनी वारंवार निदर्शनास आणून दिलं आहे की, माळरानांना ओसाड मानण्याची वसाहतकालीन मानसिकता ‘ग्रीन इंडिया मिशन’सारख्या योजनांमध्येही कायम राहिली आहे. अशा जागी परकीय किंवा वेगवान वाढणाऱ्या प्रजातींची घनदाट लागवड केली, तर तिथलं मूळ गवताळ परिसंस्थेवर अवलंबून असलेलं वन्यजीवन आणि स्थानिक उपजीविका दोन्हींचं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे जास्त झाडं म्हणजे नेहमीच चांगलं पर्यावरण, हे समीकरण दिसतं तितकं सरळ नाही.

देखरेख किती भक्कम?

मिशनची रचना तळागाळापासून वरिष्ठांपर्यंत अशी आहे. ग्रामसभा आणि संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थानिक पातळीवर नियोजन व अंमलबजावणी करतात, तर वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनीकरण संशोधन परिषद आणि भारतीय वन व्यवस्थापन संस्था तांत्रिक पाठबळ पुरवतात. उपग्रह आणि जीआयएस आधारित नोंदी ठेवल्या जातात, असं मिशनचं अधिकृत मॉडेल सांगतं. मात्र, कॅगच्या अहवालानुसार प्रत्यक्षात हा तळागाळाचा दृष्टिकोन नीट राबवला गेला नाही आणि वार्षिक कृती आराखडे वेळेवर मंजूरही होत नव्हते. मग रोपांची मोजणी करण्यापेक्षा पाच-दहा वर्षांनी त्या जंगलाची प्रत्यक्ष अवस्था मोजण्याची यंत्रणा किती भक्कम आहे, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उभा राहतो.

सामान्य नागरिकानं काय लक्षात ठेवावं?

तुमच्या शहरात, गावात किंवा सोसायटीत वृक्षारोपण मोहीम राबवली जात असेल, तर फक्त किती झाडं लावली इतकंच विचारून थांबू नका. कोणती प्रजाती लावली, ती स्थानिक आहे का, पावसाळ्यानंतर पाणी कोण देणार, किमान पाच वर्षं देखभालीची जबाबदारी कोणाची आणि जुनी झाडं तोडून नवी लावली जात असतील, तर ती खरंच भरपाई करतात का, असे प्रश्न विचारा. हे विचारणं म्हणजे मोहिमेला विरोध करणं नव्हे, तर ती अधिक अर्थपूर्ण व्हावी यासाठीचा आग्रह आहे.

मग मिशन अपयशी ठरलं का?

मिशनची संकल्पना पूर्णपणे बरोबर आहे, फक्त झाडं लावण्यापलीकडे जाऊन परिसंस्था पुनर्संचयनावर भर देणारी; पण अंमलबजावणीत निधीची कमतरता, विविध योजनांमधला समन्वयाचा अभाव आणि देखरेखीतल्या त्रुटी यांमुळे उद्दिष्टं आणि वास्तवात साध्य झालेल्या गोष्टी यात मोठी दरी राहिली आहे, हे कॅगच्या अहवालानं स्पष्टपणे दाखवून दिलं आहे. त्यामुळे या मिशनचं मूल्यमापन केवळ किती हेक्टरवर काम झालं किंवा किती कोटी खर्च झाले, यावर करता येणार नाही.

देश किती हिरवागार दिसतोय, याचा हिशोब रोपांच्या संख्येनं लागत नाही. त्यातली किती रोपं प्रत्यक्षात झाडं बनली, किती जंगलाचा टिकाऊ भाग झाली आणि त्या जंगलानं पाणी, माती, जैवविविधता आणि आसपासच्या माणसांना काय दिलं, हाच खरा हिशोब आहे आणि तो हिशोब अजून पूर्णपणे मांडला गेलेला नाही.