ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला हरित लवादाची मंजुरी… प्रकल्प काय आहे? वाद काय होता?

राष्ट्रीय हरित लवादाने काय म्हटले?

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) विशेष सहा सदस्यीय पीठाने ग्रेट निकोबार प्रकल्पाविरोधातील सर्व याचिक रद्द ठरवल्या. प्रकल्पास पर्यावरणीय मंजुरी देण्याच्या टप्प्यावर पुरेशी खबरदारी घेतली जात आहे आणि याबाबत उच्चस्तरीय समिती पुरेशी दश आहे असे आम्हाला वाटते. त्यामुळे या टप्प्यावर प्रकल्पात हस्तक्षेप करण्याची गरज आम्हाला वाटत नाही. शिवाय या प्रकल्पाचे सामरिक महत्त्वही दुर्लक्षिण्यासारखे नाही, असे मत एनजीटीने नोंदवले.  

‘ग्रेट निकोबार’ बेट नेमके कुठे?

अंदमान व निकोबार बेटे ८३६ बेटांचा समूह असून दोन गटांमध्ये विभागला गेला आहे. उत्तरेकडे अंदमान बेटे आणि दक्षिणेकडे निकोबार बेटे. निकोबार बेटे १६ बेटांचा समूह असून त्यात दक्षिणेकडील ग्रेट निकोबार हे सर्वात मोठे बेट आहे. ९२१ चौरस किलोमीटरवर हे बेट पसरलेले आहे. इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटावरील उत्तरेकडील टोकापासून फक्त ९० नॉटिकल मैल (१७० किमीपेक्षा कमी) अंतरावर ग्रेट निकोबार आहे. या बेटावर तुरळक लोकवस्ती असून मोठ्या प्रमाणावर पर्जन्यवने आणि विविध वन्यजीवांसाठी हे बेट ओळखले जाते. या बेटाची लोकसंख्या ८५०० असून शॉम्पेन, निकोबारिज या आदिवासींसह काही हजार गैर-आदिवासी तिथे राहतात. ग्रेट निकोबारमध्ये दोन राष्ट्रीय उद्याने आणि एक बायोस्फियर रिझर्व (जीवावरण राखीव क्षेत्र) आहे. या बेटावरील इंदिरा पॉइंट हा भारताचा सर्वात दक्षिणेकडील बिंदू आहे. २००४ च्या सुनामीमध्ये इंदिरा पॉइंटर ४.२५ मीटर खाली गेला आणि तेथील दीपगृहाचे नुकसान झाले होते.

ग्रेट निकोबार प्रकल्प नेमका काय?

इंटरनॅशनल कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (आयसीटीटी), ग्रीनफिल्ड (पूर्णतया नवीन) इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, पॉवरप्लान्ट आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी टाऊनशिप यासह ‘ग्रीनफिल्ड सिटी’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित बंदर भारतीय नौदलाद्वारे नियंत्रित केले जाईल, तर विमानतळावर दुहेरी लष्करी-नागरी प्रकल्प असतील. पर्यटकांसाठी रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा आणि कचरा व्यवस्थापन सुविधा यासह हॉटेल्स असतील. चालू आर्थिक वर्षात विकास उपक्रम सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून बंदर २०२७-२८ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

या प्रकल्पाला विरोध का?

या विकास प्रकल्पामुळे ग्रेट निकोबार बेटाच्या पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याच्या कारणास्तव त्याला विरोध आहे. काँग्रेस पक्षासह वन्यजीव संवर्धन संशोधक, पर्यावरणवादी, मानववंशशास्त्रज्ञ आणि स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शविला आहे. काँग्रेसने ग्रेट निकोबार बेटावरील प्रस्तावित ८० हजार कोटींच्या पायाभूत विकास प्रकल्पाचे वर्णन बेटाच्या स्थानिक रहिवाशांना आणि नाजूक परिसंस्थेसाठी ‘गंभीर धोका’ असे केले आहे. या प्रकल्पाच्या सर्व मंजुऱ्या तात्काळ स्थगित करा आणि सखोल, निष्पक्ष पुनरावलोकन करा, अशी मागणी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. शॉम्पेन हा असुरक्षित आदिवासी गट असून त्यांची नेमकी संख्याही माहीत नाही. या बेटावर शॉम्पेन आदिवासी गटाचे केवळ १०० रहिवासी असल्याचा अंदाज आहे. या आदिवासी गटाला या विकास प्रकल्पामुळे मोठा धोका निर्माण होण्याची भीती मानववंशशास्त्रज्ञांनी व्यक्त केली.

हा प्रकल्प आदिवासी लोकसंख्येच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकल्पामुळे जवळपास १० लाख झाडांवर कुऱ्हाडी चालवण्यात येणार असल्यामुळे बेटाच्या पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणवाद्यांनी व्यक्त केली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक सागरी जीवसंस्थांवर परिणाम होऊन प्रवाळ परिसंस्था (कोरल रीफ) नष्ट होतील. ग्रेट निकोबार बेटावरील गॅलेथिया बे परिसरात निकोबार मेगापोड पक्षी आणि लेदरबॅक कासव आढळतात. या दुर्मीळ प्राणी-पक्ष्यांचे अधिवास या प्रकल्पामुळे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. हे बेट भूकंपाच्या दृष्टीने अस्थिर क्षेत्रात येत असून २००४च्या सुनामीत या बेटाचे मोठे नुकसान झाले आहे, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी सांगितले होते. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी या प्रकल्पाविरोधात वृत्तपत्रांमध्ये लेखही लिहिले होते.

या प्रकल्पाचे व्यूहात्मक महत्त्व काय? बंगालचा उपसागर आणि हिंद महासागर क्षेत्र हे भारतासाठी व्यूहात्मकदृष्ट्या आणि सुरक्षा हितासाठी महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही या संपूर्ण क्षेत्रांत आपला ठसा विस्तारण्याचा प्रयत्न करत असल्याने या क्षेत्राला भारताच्या दृष्टीने महत्त्व आहे. या क्षेत्रातील मलाक्का, सुंदा आणि लोंबोकच्या हिंद-प्रशांत चोक पॉइंट्सवर चिनी सागरी सैनिक तळ उभारणीपासून भारत सावध आहे. अंदमान-निकोबार बेटांच्या उत्तरेला फक्त ५५ किलोमीटर अंतरावर म्यानमारमधील कोको बेटांवर लष्करी सुविधा उभारण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्पाला महत्त्व आहे.

‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने एप्रिलमध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये अंदमान-निकोबार बेटांवर एक प्रमुख लष्करी पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती. एअरफील्ड व जेटी सुधारणे, अतिरिक्त रसद व साठवणूक सुविधा, लष्करी कर्मचाऱ्यांसाठी तळ, गस्त घालण्यासाठी व पाळत ठेवण्यासाठी पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अतिरिक्त सैन्य दल, मोठ्या युद्धनौका, विमाने, क्षेपणास्त्र तैनात करण्याचे सुलभीकरण करणे असे आहे. द्वीपसमूहाच्या सभोवतालच्या संपूर्ण क्षेत्रावर बारीक पाळत ठेवणे आणि ग्रेट निकोबार येथे मजबूत लष्करी प्रतिबंध उभारणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला महत्त्व आले आहे.