GST Law Changes 2026 Budget Impact: Analysis of new tax compliance and refund norms: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (GST) व्यवस्थेत क्रांतिकारी सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने सीजीएसटी कायद्याच्या कलम १५(३)(ब), कलम ३४ आणि कलम ५४ मध्ये दुरुस्ती करून व्यापार सुलभता (Ease of Doing Business) वाढवण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
१. विक्रीपश्चात सवलत (Discount) प्रक्रियेबाबत तरतुदी
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अंतर्गत वस्तू व सेवा कर (GST) व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली असून, सीजीएसटी कायद्याच्या कलम १५(३)(ब) मध्ये सुधारणा करून विक्रीपश्चात दिल्या जाणाऱ्या सवलतींच्या करप्रक्रियेला अधिक स्पष्ट, लवचिक आणि सुलभ स्वरूप देण्यात आले आहे. या सुधारणेमुळे सवलतींच्या करपात्र मूल्यावरील परिणामाबाबतची पूर्वीची कठोर अट शिथिल करण्यात आली आहे.
व्यावहारिक अडचणी होत्या
पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, विक्रीपश्चात सवलत करपात्र मूल्यातून वजा करण्यासाठी ती पुरवठ्यापूर्वी झालेल्या करारात स्पष्ट नमूद असणे व संबंधित बीजकाशी थेट जोडलेली असणे आवश्यक होते. या अटीमुळे व्यवहारात अनेक व्यावहारिक अडचणी निर्माण होत होत्या. सुधारित तरतुदीनुसार, आता अशा पूर्व कराराची अट काढून टाकण्यात आली असून, विशिष्ट अटींची पूर्तता केल्यास विक्रीपश्चात सवलत करपात्र मूल्य कमी करण्यासाठी ग्राह्य धरली जाईल.
क्रेडिट नोट जारी करणे बंधनकारक
सुधारित कायद्यानुसार, पुरवठादाराने कलम ३४ अंतर्गत विधिवत क्रेडिट नोट जारी करणे बंधनकारक राहील. त्या क्रेडिट नोटमध्ये विक्रीपश्चात दिलेल्या सवलतीचा स्पष्ट उल्लेख असणे आवश्यक आहे. तसेच, संबंधित व्यवहाराबाबत प्राप्तकर्त्याने त्या सवलतीशी संबंधित इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) प्रमाणानुसार उलटविणे आवश्यक राहील. या प्रक्रियेमुळे महसुली तटस्थता (Revenue Neutrality) सुनिश्चित केली जाते.
या दुरुस्तीनुसार, पुरवठ्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या सवलती उदाहरणार्थ, वार्षिक उलाढाल आधारित सवलत, व्हॉल्यूम रिबेट, कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन यासाठी पुरवठ्यापूर्वीचा लेखी करार, करारातील विशिष्ट अट किंवा बीजकाशी थेट जोडणी असणे अनिवार्य राहणार नाही. तथापि, करपात्र मूल्य कमी करण्याचा लाभ घेण्यासाठी क्रेडिट नोट जारी करणे व प्राप्तकर्त्याकडून आयटीसी उलटविणे या अटींचे पालन करणे आवश्यक असेल.
उदाहरण: समजा, एखाद्या पुरवठादाराने जुलै २०२५ मध्ये ₹१,००,००० किमतीचा माल विक्री केला व त्यावर १८% दराने ₹१८,००० जीएसटी आकारला. पुढे, मार्च २०२६ मध्ये वार्षिक उद्दिष्टे पूर्ण झाल्यामुळे पुरवठादाराने कोणत्याही पूर्व कराराशिवाय ₹१०,००० विक्रीपश्चात सवलत दिली. दुरुस्तीपूर्व स्थितीत, अशी सवलत पूर्व कराराशी निगडित नसल्यामुळे करपात्र मूल्यातून वजा करण्यास अपात्र ठरत होती व संपूर्ण ₹१,००,००० रकमेवर जीएसटी देय राहात होता. दुरुस्तीनंतर, पुरवठादार ₹१०,००० तसेच त्यावरील प्रमाणशीर जीएसटी ₹१,८०० यांची क्रेडिट नोट जारी करू शकतो. परिणामी करपात्र मूल्य ₹९०,००० इतके राहील व जीएसटी ₹१६,२०० होईल. पुरवठादार आपला आउटपुट कर ₹१,८०० ने कमी करू शकतो, तर प्राप्तकर्त्याने तेवढ्याच रकमेचे आयटीसी उलटविणे आवश्यक राहील. यामुळे एकूण करपरिणाम महसुली दृष्ट्या तटस्थ राहतो.
व्यावसायिक परिणाम :
या सुधारणेमुळे सवलतींच्या वैधतेबाबत उद्भवणारे कायदेशीर वाद कमी होण्यास मदत होईल. वितरक, घाऊक विक्रेते व किरकोळ विक्रेते यांच्यासाठी व्हॉल्यूम किंवा कामगिरी आधारित प्रोत्साहन योजना राबविताना करअनुपालन अधिक सुलभ होईल. तसेच, आयटीसी उलटविण्याच्या सक्तीमुळे शासनाच्या महसुलाचे संरक्षण राखले जाईल व जीएसटी व्यवस्था व्यवहार्य व्यावसायिक पद्धतींशी अधिक सुसंगत बनेल. सदर दुरुस्तीची अंमलबजावणीची प्रभावी तारीख केंद्र सरकारकडून अधिसूचनेद्वारे निश्चित केली जाईल (वित्त विधेयकानुसार १ एप्रिल २०२६ नंतर लागू होण्याची तरतूद)
२. कलम ३४ (क्रेडिट नोट) मध्ये कलम १५ संदर्भ समावेश
कलम ३४ मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सदर दुरुस्तीचा उद्देश करपात्र मूल्य निश्चितीबाबतच्या तरतुदी (कलम १५) आणि क्रेडिट नोट जारी करण्यासंबंधीच्या तरतुदी (कलम ३४) यांच्यात स्पष्ट वैधानिक सुसंगतता निर्माण करणे हा आहे. या दुरुस्तीमुळे कलम ३४ मध्ये कलम १५ चा स्पष्ट संदर्भ समाविष्ट करण्यात येत असून, विशेषतः कलम १५(३)(ब) अंतर्गत नमूद केलेल्या पुरवठ्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या सवलती (Post-supply Discount) या क्रेडिट नोट जारी करण्यासाठी वैध कारण म्हणून कायदेशीररीत्या मान्य केल्या जातील.
दुरुस्तीपूर्वी सीजीएसटी अधिनियम, २०१७ च्या कलम ३४(१) नुसार, ज्या प्रकरणांमध्ये जारी केलेल्या कर बीजकातील करपात्र मूल्य किंवा आकारलेला कर हा प्रत्यक्ष देय करपात्र मूल्य किंवा करापेक्षा जास्त असल्याचे आढळते, किंवा पुरवठा केलेल्या वस्तू प्राप्तकर्त्याद्वारे परत केल्या जातात, किंवा पुरवठा केलेल्या वस्तू किंवा सेवांमध्ये कमतरता आढळते, अशा परिस्थितीत संबंधित नोंदणीकृत पुरवठादाराने प्राप्तकर्त्यास विहित तपशीलासह क्रेडिट नोट जारी करण्याची तरतूद होती. तथापि, पुरवठ्यानंतर दिलेल्या सवलतींचा स्पष्ट उल्लेख या कलमात नव्हता.
दुरुस्तीनंतर प्रस्तावित दुरुस्तीअन्वये, वरील परिस्थितींव्यतिरिक्त, ज्या प्रकरणात कलम १५ च्या उपकलम (३) च्या खंड (ब) अंतर्गत नमूद केलेली विक्रीपश्चात सवलत देण्यात आली आहे, अशा परिस्थितीतही संबंधित नोंदणीकृत पुरवठादारास क्रेडिट नोट जारी करण्याचा वैधानिक अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. अशा क्रेडिट नोटमध्ये विहित नियमांनुसार आवश्यक तपशील नमूद करणे बंधनकारक राहील. यामुळे ‘पुरवठ्यानंतरची सवलत’ ही क्रेडिट नोट जारी करण्यासाठी परवानगी असलेल्या परिस्थितींपैकी एक म्हणून स्पष्टपणे कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
परिणाम
सदर दुरुस्तीमुळे करपात्र मूल्य कमी करण्यासंबंधीच्या तरतुदी आणि क्रेडिट नोट जारी करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये स्पष्ट वैधानिक दुवा निर्माण झाला आहे. यामुळे विक्रीपश्चात सवलतींच्या व्यवहारांबाबतची कायदेशीर अनिश्चितता व वाद कमी होण्यास मदत होईल. तसेच, करप्रशासन आणि करदाते यांच्यासाठी अनुपालन प्रक्रिया अधिक स्पष्ट व सुसंगत होईल.
३. कलम ५४ परतावामध्ये सुधारणा
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अन्वये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या कलम ५४ मध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. विशेषतः कलम ५४(६) मध्ये सुधारणा करून, इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमुळे साचून राहिलेल्या व न वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) बाबत तात्पुरता (Provisional) परतावा मंजूर करण्याची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे.
दुरुस्तीचा मुख्य आशय :
सुधारित तरतुदीनुसार, कलम ५४(३) च्या पहिल्या परंतुकातील खंड (ii) अंतर्गत अनुमत असलेल्या म्हणजेच इनपुट कराचा दर आउटपुट कराच्या दरापेक्षा जास्त असल्यामुळे निर्माण झालेल्या अर्थात न वापरलेल्या आयटीसीवरील परताव्याच्या दाव्यांनाही आता कलम ५४(६) अंतर्गत ९०% पर्यंत तात्पुरता परतावा मंजूर करता येईल. पूर्वी ही तात्पुरत्या परताव्याची सुविधा प्रामुख्याने शून्य-दर पुरवठा (उदा. निर्यात) यापुरती मर्यादित होती. सदर दुरुस्तीमुळे इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर अंतर्गत परतावा मागणाऱ्या करदात्यांनाही ही सवलत उपलब्ध होणार आहे.
परताव्याच्या दाव्यावर ९० टक्क्यांपर्यंत मंजुरी
कलम ५४(६) मध्ये “किंवा उप-कलम (३) च्या पहिल्या परंतुकमधील खंड (ii) अंतर्गत अनुमत असलेल्या न वापरलेल्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा” हा वाक्यांश समाविष्ट करण्यात येत आहे. यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये परताव्याच्या दाव्यावर ९०% पर्यंतची रक्कम प्राथमिक स्तरावर मंजूर करण्यास कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त होते. तात्पुरत्या परताव्याची कमाल मर्यादा ९०% इतकीच राहील. उर्वरित १०% रक्कम ही सविस्तर पडताळणी, तपासणी व लेखापरीक्षणाच्या अधीन राहील. परतावा मंजुरीची उर्वरित प्रक्रिया व नियम यामध्ये कोणताही मूलभूत बदल करण्यात आलेला नाही.
तात्पुरत्या स्वरूपातील मंजुरी
उदाहरण समजा, एखादा वस्त्र उत्पादक १८% जीएसटी दराने सूत खरेदी करतो (इनपुट मूल्य ₹१,२०,०००; आयटीसी ₹२१,६००) आणि ५% जीएसटी दराने कापड विकतो (आउटपुट मूल्य ₹१,००,०००; जीएसटी ₹५,०००). परिणामी ₹१६,६०० इतका आयटीसी न वापरलेला राहतो, जो इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर अंतर्गत परताव्यास पात्र आहे. दुरुस्तीपूर्वी, संपूर्ण परतावा दावा नियमित तपासणीनंतरच मंजूर होत असे, ज्यास साधारणतः ३ ते ६ महिन्यांचा कालावधी लागत असे. दुरुस्तीनंतर, अशा दाव्यावर सुमारे ९०% म्हणजे ₹१४,९४० इतकी रक्कम तात्पुरत्या स्वरूपात अल्प कालावधीत मंजूर केली जाऊ शकते, तर उर्वरित रक्कम अंतिम पडताळणीनंतर अदा केली जाईल. यामुळे संबंधित व्यवसायाच्या रोख प्रवाहात लक्षणीय सुधारणा होते.
परिणाम काय?
ही सुधारणा वस्त्रोद्योग, रसायन उद्योग, धातू व स्टील उद्योग इत्यादी क्षेत्रांसाठी विशेषतः लाभदायक ठरेल, जिथे करदरातील उलट रचनेमुळे आयटीसी मोठ्या प्रमाणात साचतो. तात्पुरत्या परताव्याची सुविधा उपलब्ध झाल्याने खेळते भांडवल अडकण्याची समस्या कमी होईल, वित्तीय खर्च व व्याजभार घटेल, तसेच परतावा विलंबासंदर्भातील वाद व न्यायप्रविष्ट प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास मदत होईल.
४) ₹१,००० पेक्षा कमी परतावा मर्यादा रद्द
सीजीएसटी अधिनियम, २०१७ च्या कलम ५४ च्या उपकलम (१४) मध्ये सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या दुरुस्तीमुळे कर भरून भारताबाहेर निर्यात केलेल्या वस्तूंच्या संदर्भात परताव्याच्या दाव्यांना मंजुरी देण्यासाठी लागू असलेली किमान रकमेची मर्यादा (₹१,०००) काढून टाकण्यात येत आहे. पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, ₹१,००० पेक्षा कमी रकमेचा परतावा दावा ग्राह्य धरला जात नव्हता. सुधारित तरतुदीनुसार, निर्यात व्यवहारांमध्ये परताव्याची रक्कम कितीही कमी असली तरी, इतर अटींची पूर्तता झाल्यास परतावा मंजूर करण्यास कायदेशीर अडथळा राहणार नाही. यामुळे लघु व मध्यम निर्यातदारांना दिलासा मिळेल आणि परतावा प्रक्रियेत समता व सुसंगतता येईल.
५) मध्यस्थ सेवांबाबत पुरवठा स्थळ नियमात बदल
वित्त विधेयक २०२६ अन्वये आयजीएसटी अधिनियम, २०१७ च्या कलम १३ मधील उपकलम (८) मधील खंड (ब) वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे मध्यस्थ सेवांसाठी स्वतंत्र पुरवठा स्थळ नियम रद्द होऊन सर्वसाधारण नियम लागू होईल. दुरुस्तीपूर्वी कलम १३(८)(ब) नुसार, मध्यस्थ सेवांच्या बाबतीत पुरवठ्याचे ठिकाण हे पुरवठादाराचे स्थान मानले जात असे. परिणामी, भारतीय सेवा प्रदात्याने परदेशी ग्राहकाला मध्यस्थ सेवा दिल्यास देखील पुरवठ्याचे ठिकाण भारत मानले जाई. अशा व्यवहारांना निर्यात न मानता त्यावर आयजीएसटी आकारला जाई व शून्य-दर लाभ किंवा परतावा उपलब्ध होत नसे, जरी मोबदला परकीय चलनात प्राप्त झाला तरी. दुरुस्तीनंतर कलम १३(८)(ब) वगळल्यामुळे मध्यस्थ सेवांवर आता कलम १३(२) मधील सर्वसाधारण नियम लागू होईल. त्यानुसार, पुरवठ्याचे ठिकाण हे सेवा प्राप्तकर्त्याचे स्थान असेल. प्राप्तकर्ता परदेशात असल्यास व इतर वैधानिक अटी (परकीय चलन प्राप्ती इ.) पूर्ण झाल्यास, सेवा निर्यात म्हणून पात्र ठरेल व शून्य-दर (Zero-rated) पुरवठा म्हणून गणली जाईल. प्राप्तकर्ता भारतात असल्यास, परदेशी पुरवठादाराकडून सेवा घेतल्यास रिव्हर्स चार्ज यंत्रणा (RCM) लागू होईल.
उदाहरणार्थ- निर्यात स्वरूपातील मध्यस्थ सेवा :
पुण्यातील एक आयटी संस्था परदेशी ग्राहकासाठी तिसऱ्याच कंपनी विक्रेत्यांशी व्यवहार घडवून आणण्याची मध्यस्थ सेवा पुरवते व त्याबदल्यात ₹१ कोटी शुल्क परकीय चलनात प्राप्त करते. दुरुस्तीपूर्वी, पुरवठ्याचे ठिकाण भारत मानले जाऊन १८% आयजीएसटी देय होत असे व परतावा उपलब्ध नव्हता. दुरुस्तीनंतर, पुरवठ्याचे ठिकाण परदेश मानले जाईल; सेवा निर्यात म्हणून पात्र ठरेल व शून्य-दर लाभासह आयटीसी परतावा किंवा एलयुटी अंतर्गत करमुक्त पुरवठा शक्य होईल.
उदाहरण म्हणजे आयात स्वरूपातील मध्यस्थ सेवा :
मुंबईतील निर्यातदार परदेशातील एजंटची सेवा घेतो व ₹२० लाख कमिशन अदा करतो.
दुरुस्तीनंतर, प्राप्तकर्त्याचे स्थान भारत असल्याने आरसीएम अंतर्गत जीएसटी देय राहील; तथापि, इनपुट सेवा म्हणून आयटीसी दावा करता येईल.
परिणाम :
या दुरुस्त्यांमुळे मध्यस्थ सेवा निर्यातदारांना शून्य-दर लाभ उपलब्ध होऊन परताव्याचे हक्क स्पष्ट होतील, रोख प्रवाह सुधारेल आणि स्पर्धात्मकता वाढेल. दीर्घकालीन न्यायालयीन वादांची शक्यता कमी होईल. आयात सेवांवर आरसीएम लागू झाल्यामुळे महसूल संरक्षण होईल, तर पात्र करदात्यांसाठी आयटीसीमुळे करपरिणाम तटस्थ राहील. जीएसटी व्यवस्था सेवा निर्यातीच्या बाबतीत गंतव्य-आधारित तत्त्वाशी अधिक सुसंगत ठरेल.
Top of Form
६. परस्परविरोधी आगाऊ निर्णयांवरील अपिलांसाठी अंतरिम यंत्रणा
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अन्वये केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या कलम १०१ए मध्ये नवीन उप-कलम (१ए) समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला आहे. या दुरुस्तीचा उद्देश परस्परविरोधी आगाऊ निर्णयांविरुद्ध (Advance Ruling) दाखल होणाऱ्या अपिलांच्या सुनावणीसाठी कार्यक्षम आणि अंतरिम वैधानिक यंत्रणा उपलब्ध करून देणे हा आहे. सदर दुरुस्ती १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहे. नवीन उप-कलम (१ए) नुसार, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरणाची (National Appellate Authority) औपचारिक स्थापना होईपर्यंत, केंद्र सरकारला अधिसूचनेद्वारे एखाद्या विद्यमान न्यायाधिकरणास कलम १०१बी अंतर्गत दाखल होणारी अपीले ऐकण्याचे अधिकार प्रदान करता येतील.
तसेच, ज्या न्यायाधिकरणास अशा प्रकारे अधिकार प्रदान केले जातील, त्या न्यायाधिकरणावर कलम १०१ए मधील उप-कलमे (२) ते (१३) मधील रचना, पात्रता, नियुक्ती, सेवा अटी व कार्यपद्धतीसंबंधीच्या तरतुदी लागू राहणार नाहीत. संबंधित न्यायाधिकरण आपल्या विद्यमान प्रक्रियात्मक नियमांनुसार या अपीलांची सुनावणी करू शकेल.
दुरुस्तीपूर्वी कलम १०१ए(१) नुसार, दोन किंवा अधिक राज्य अपिलीय प्राधिकरणांकडून (AAR/Appellate Authority for Advance Ruling) परस्परविरोधी निर्णय दिल्यास, अशा प्रकरणांतील अपीलांची सुनावणी करण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण स्थापन करणे अपेक्षित होते. तथापि, प्रत्यक्षात असे प्राधिकरण कार्यान्वित नसल्यामुळे, कलम १०१बी अंतर्गत अपील दाखल करण्यासाठी प्रभावी मंच उपलब्ध नव्हता. परिणामी, करदाते व विभागीय अधिकारी यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे किंवा अनिश्चित कायदेशीर स्थितीत व्यवहार करणे भाग पडत होते. यामुळे देशभरात कर वर्गीकरण, करदर व करपात्रता विषयक विसंगती वाढत होती व खटलेबाजीचा धोका निर्माण होत होता.
दुरुस्तीनंतर नवीन उप-कलम (१ए) द्वारे खालील अंतरिम व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, जीएसटी परिषदेच्या शिफारशींनुसार, अधिसूचनेद्वारे एखाद्या विद्यमान न्यायाधिकरणास कलम १०१बी अंतर्गत अपीलांची सुनावणी करण्यासाठी अधिकृत करू शकते. संबंधित न्यायाधिकरण केवळ परस्परविरोधी आगाऊ निर्णयांविरुद्धच्या अपीलांपुरते अधिकार वापरेल. नियमित कर वाद, आयटीसी विवाद किंवा इतर अपीलीय प्रकरणे यावर या विशेष अधिकाराचा परिणाम होणार नाही. उप-कलमे (२) ते (१३) लागू नसल्यामुळे स्वतंत्र प्राधिकरणाच्या स्थापनेतील विलंबामुळे निर्माण होणारी प्रक्रियात्मक अडचण टळते.
उदाहरण- समजा, एखाद्या उत्पादनाबाबत एका राज्यातील आगाऊ निर्णय प्राधिकरणाने ५% जीएसटी दर लागू असल्याचा निर्णय दिला, तर दुसऱ्या राज्यातील प्राधिकरणाने त्याच वस्तूवर १८% दर लागू असल्याचा निर्णय दिला. दुरुस्तीपूर्वी, अशा विरोधाभासी निर्णयांविरुद्ध अपील दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अस्तित्वात नसल्याने अपील प्रलंबित राहत असे. दुरुस्तीनंतर, अधिसूचित न्यायाधिकरणाकडे थेट अपील दाखल करून राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान निर्णय मिळवणे शक्य होईल.
परिणाम
• बहु-राज्यीय व्यवहारांमध्ये करपात्रतेबाबत एकसमानता व निश्चितता निर्माण होईल.
• अपीलीय स्तरावरील पोकळी भरून निघेल व प्रलंबित अपीलांवरील विलंब कमी होईल.
• करदाते दीर्घकाळच्या अनिश्चिततेपासून व विसंगत अनुपालन जोखमीपासून वाचतील.
• उच्च न्यायालयांवरील अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होईल.
• विद्यमान न्यायाधिकरणाच्या पायाभूत सुविधांचा उपयोग करून अतिरिक्त संरचना न उभारता कार्यक्षमता वाढेल.
निष्कर्ष
कलम १०१ए मध्ये उप-कलम (१ए) समाविष्ट करण्याची दुरुस्ती ही परस्परविरोधी आगाऊ निर्णयांविरुद्ध अपीलांच्या सुनावणीसाठी अंतरिम, व्यवहार्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम व्यवस्था उपलब्ध करून देते. स्वतंत्र राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरणाची स्थापना होईपर्यंत ही तरतूद पूल (bridging mechanism) म्हणून कार्य करेल आणि जीएसटी कायद्याच्या देशव्यापी सुसंगत अंमलबजावणीस बळकटी देईल.
अंमलबजावणी : वरील दुरुस्त्या केंद्र सरकारकडून राजपत्र अधिसूचनेद्वारे जाहीर केलेल्या तारखेपासून लागू होतील;
