काँग्रेसचे नेते तथा खासदार राहुल गांधी यांनी गुजरातमधील सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांनी 'मोदी' या आडनावावर केलेल्या विधानानंतर त्यांच्याविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा करण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी नेमके काय विधान केले होते? त्यांच्यावर काय आरोप करण्यात आले होते? यावर नजर टाकुया. राहुल गांधी काय म्हणाले होते? २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी कर्नाटकमधील कोलार येथे बोलताना मोदी या आडनावावर टिप्पणी केली होती. "सर्व चोरांचे आडनाव मोदीच कसे असते?" असे राहुल गांधी म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानावर भाजपाचे आमदार आणि गुजरातमधील माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी आक्षेप घेत अब्रुनुकसानीचा दावा केला होता. भूपेंद्र पटेल यांच्या सरकारमध्ये पूर्णेश मोदी मंत्री होते. सध्या ते सुरत पश्चिम विदानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. भारतीय दंडविधानातील ४९९ आणि ५०० कलमांतर्गत राहुल गांधी दोषी पूर्णेश मोदी यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यावर सुरत न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मागील आठवड्यात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने भारतीय दंडविधानातील ४९९ आणि ५०० कलमांतर्गत राहुल गांधी दोषी असल्याचा निकाल दिला आहे. तसेच न्यायालयाने राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावली असून वरच्या न्यायालयात अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा राहुल गांधींची खासदारकी जाणार? राहुल गांधी यांनी केलेले विधान हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून होते. त्यामुळे या प्रकरणात तक्रारदार पूर्णेश मोदी नव्हे तर नरेंद्र मोदी असायला हवेत, असा दावा राहुल गांधी यांच्या वकिलाने केला होता. मात्र न्यायालाने राहुल गांधी यांना या प्रकरणात दोषी ठरवल्यामुळे त्यांच्या खासदारकीवर गदा येणार का? असे विचारले जात आहे. याबाबत लोकप्रतिनिधी कायद्यामध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. लोकप्रतिनीधी कायद्याच्या कलम ८(१) आणि कलम ८ (३) मध्ये नमूद केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये एखादा लोकप्रतिनिधी दोषी ठरवला गेल्यास, त्याची खासदारकी जाऊ शकते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (१) आणि कलम ८ (३) मध्ये कोणत्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे? कलम ८ (१) मध्ये भारतीय दंडविधानाचे कलम १५३ ए (वेगवेगळ्या गटांमध्ये जन्मस्थळ, वंश, धर्म, अधिवास, भाषेच्या आधारावर वैर वाढवणे) कलम १७१ ई (लाच स्वीकारणे) कलम १७१ एफ ( निवडणूक प्रक्रियेला प्रभावित करणे) या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. तर कलम ८ (३) अंतर्गत एखाद्या लोकप्रतिनिधीला दोषी ठरवले गेले असेल आणि त्याला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी शिक्षा ठोठावण्यात आलेली असेल, तर त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाते. असे असले तरी लोकप्रतिनिधीला उच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याची मुदत दिली जाते. त्यामुळे राहुल गांधी उच्च न्यायालयात दाद मागणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
